संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले तत्काल लकडाउन लगाउने कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसबारेमा विज्ञ तथा स्वास्थयकर्मीहरुले समेत कुनै सुझाव नदिएको उनको भनाई छ । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कुराकानीको क्रममा पत्रकार धमलाले त्यसोभए अहिले तत्काल लकडाउन गर्ने सोचमा सरकार छैन ? सम्भावना छैन ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री त्रिपाठीले भने,‘होइन, अहिले त्यसको आवश्यकता विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिएका छैनन् । किनभने यो सरकारले कुनै आफ्नै लहडमा गरेको होइन कि एउटा वस्तुगत विश्लेषण गरेर सरकारले विभिन्न कदम उठाउँदै गरेको हो ।’ प्रस्तुत छ मन्त्री त्रिपाठीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अब प्रदेश नम्बर ५ को कुरा गर्दाखेरि नाम लुम्बिनी, दाङ राजधानी ! यसमा तपाईँको विमत्ति छ कि छैन ?
यसमा यस्तो छ, प्रदेश सरकार, सभालाई त्यो अधिकार हो, संवैधानिक रूपले पनि र कानुनी रूपले पनि । अब पायक पर्ने÷नपर्ने भन्ने कुरामा आ–आफ्ना विचार हुन्छन् । सबैले आफ्नै जिल्लालाई राजधानी बनाउन ईच्छा राख्नु स्वभाविक हो । त्यसकारणले प्रदेशसभाले कसरी ग¥यो ? उपयुक्त त मलाई के लाग्छ भने मध्यमा कपिलवस्तुहरू भएको भए सजिलो हुन्थ्यो । तर प्रदेश सभाले जे निर्णय गर्छ, त्यो आधिकारीक र औपचारिक निर्णय त्यही मानिन्छ ।
प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीको कुरा गर्दाखेरि पहिलेदेखि नै विवाद थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दाङलाई बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । उहाँ सफल हुनुभयो । तपाईँहरू असफल हुनुभयो । किनभने तपाईँहरू पनि प्रदेश नम्बर ५ को प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि ?
अस्थायी राजधानी राख्दा नै राजनीतिक प्रभावले नै सबैले राखेकै हुन् । जुन सुरुमै अस्थायी राजधानी राख्दाखेरि नै राजनीतिक प्रभाव हो । त्यसैले स्वभाविक हो कि प्रदेशसभाले राजधानी र नाम एउटा राजनीतिक नाराको रूपमा पनि सबैले आफ्नो ढंगले बुझे । आ–आफ्नो ढंगले लगे । तर मूल रूपले के हो भने जनप्रतिनिधिहरूको संस्था प्रदेश सभाले निर्धारण गर्ने हो । प्रदेशसभाले जे निर्धारण गर्छ, त्यसलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसमा सही ढंगले कसरी मध्यमा पर्ने या अरू ढंगले पर्ने, पायक पर्नेलगायतका कुराहरू पनि हुन्छन् । त्यो हुँदाखेरि मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्ने हो भनेदेखि कपिलवस्तुतिर राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो । लुम्बिनी एउटा गाउँ थियो । बुद्ध जन्मिएको हुनाले लुम्बिनी विश्वविख्यात छ । त्यसकारणले लुम्बिनी राख्न साथीहरूले सोच्नुभएको होला, नाम । त्यस्तै अब राजधानीको रूपमा पनि कपिलवस्तुको पूरै भू–भागलाई समेटेर राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो । किनभने बर्दियादेखि यता नवलपरासी पश्चिम, उता पहाडका जिल्लाहरू सबैलाई पायक पर्नेमध्ये एउटा ईफेक्टिभ बन्न सक्थ्यो । मैले हेर्दाखेरि प्रदेशसभालाई त्यो अधिकार भएको हुनाले प्रदेशसभाले आफ्नो त्यो अधिकार प्रयोग गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय अब सबैले मान्नुपर्ने भन्ने छ ? मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावमा त दाङको राप्तीको भालुवाङ क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बनाईएको छ त्यहाँ त । अर्घाखाँची, तिलगंगा नगरपालिकाको दुईओटा वडालाई पनि बनाईएको छ नि ?
भौगौलिक बनावटलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यो सधैँ पहिरो गईराख्ने ठाउँ हो । पानी, भूमिको उपलब्धता यो सबै हेर्नुपर्ने स्थिति हो, यसमा भन्दाखेरि । मैले अहिले यही उही भन्नसक्ने अवस्थाभन्दा पनि सैद्धान्तिक रूपले सजिलो त्यो हुन्थ्यो भन्दैछु । अब उहाँहरूले त्यो सबै उपलब्धताहरूलाई हेरेर फेरि एउटा राजधानी विकास गर्न भने खरबौँको योजना एउटा जिल्ला सदरमुकाम हुँदाखेरि त हामीले हेरिराखेका छौँ । हाम्रै जिल्ला टुक्रियो । नवलपुरको जिल्ला सदरमुकाम बनाउँदा कावासोतीलाई अब कति वर्ष लाग्ने हो र कसरी व्यवस्थित गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा समीक्षा छ । रह्यो प्रदेशको राजधानी ! प्रदेशको राजधानी त सबै अभयवहरू चाहिन्छ, त्यो निर्माण गर्न त खरबौँ रूपैयाँको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यसलाई पनि भौगोलिक रूपले चयन गर्दाखेरि खरबौँ रूपैयाँ लगानी गर्ने दीर्घकालीन योजनाका साथ उपयुक्त पालना भएन भने त्यो पनि पश्चातापबाहेक अरू के हुन्छ ?
नवलपुरका जनतालाई दाङ पायक पर्छ कि पर्दैन ?
नवलपरासीका सबैभन्दा पश्चिम–पश्चिम हो । नवलपुर त ४ नम्बरमा पर्न गयो ।
नवलपरासीको कुरा गरेको मैले । मैले तपाईँको क्षेत्रको कुरा गरेको नि ?
जनप्रतिनिधिको हिसाबले त मैले नवलपरासीमा बनाऊँ भन्दा त्यो भन्न मिल्थ्यो तर त्यो कत्तिको सार्थक भनाईँ हो ? त्यो निरर्थक नाराबाजी भनाईँ हुनसक्छ । पायकपर्ने भनेको भूमिको उपलब्धता, ऐतिहासिकता लगायतको हेरेर पनि कपिलवस्तुको एउटा भूभागलाई जहाँ चयन गर्न सकिन्थ्यो, त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार । तर प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय भएको हुनाले प्रदेश सभाले त्यो निर्णय ग¥यो होला ।
अब बुटवललाई राख्नुपर्छ भनेर बालकृष्ण खाँण, विष्णु पौडेलले भनिरहनुभएको थियो । उहाँहरूले सक्नुभएन । किन होला ?
होइन, नसक्ने होइन । उहाँहरूले अहिलेसम्म सकेकै होला नि । त्यसमा अस्थायी राजधानी शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अस्थायी राजधानी तोक्दाखेरि पनि त्यहाँका नेताहरूको प्रभाव होला या शेरबहादुरजीकै सरकारको प्रभाव होला । बुटवल नै राजधानी तोक्दाखेरिको आधारहरू के थिए त, त्यसबेलामा ? सरकारले तोकिदियो । अहिले प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय हो । फाइनल गर्ने नाम र राजधानीको यकिन प्रदेश सभाद्वारा निर्णय हुन्छ ।
प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाई मत छ नि ?
त्यो के भयो त ? जनताले दिएको मत न हो त्यो त ।
के.पी. शर्मा ओली र प्रचण्डको समझदारीमा शंकर पोखरेलले निर्णय गर्नुभएको छ फेरि ?
अब त्यो आन्तरिक कुरा मलाई धेरै थाहा छैन । मैले हेर्ने के भने संवैधानिक, कानुनी हिसाबले प्रदेश सभाको शंकरजीलाई पनि त एउटा होला नि, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्लामा लग्न पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँको पनि होला । अरू साथीहरूको पनि होला । हामी त त्यो गर्दैनौँ, धन्दा । नवलपरासीकै नेताहरूले भनेनौँ । बाँके, बर्दियाका नेताहरूले त्यो कुरा त गरेनन् । तर मैले हेर्दाखेरि उपयुक्त कपिलवस्तुको एउटा भूभाग हुन्थ्यो होला जस्तो मैले यसो सोच्दाखेरि, म एउटा प्राविधिक हिसाबले पनि, यसो विचार गर्दाखेरि । त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो होला । अब दाङ जोडिनुपर्ने, दाङको एउटा भूभाग जोडिनै पर्ने, दाङ लिनै पर्ने भनेको त्यसमा अलि राजनीतिक सोचले पनि काम ग¥यो होला ।
त्यसो भए दाङ राख्दाखेरि जसरी देश, प्रदेशलाई फाइदा हुन्थ्यो, त्यो हुन सक्दैन, राजधानीको कुरा गर्दाखेरि ?
यो खाली राजधानीले फाईदा÷बेफाईदा होइन । एउटा जुन विकासका हाम्रा मोडल, प्रयास, गतिविधि छन्, कामकारबाहीका शैलीको जुन अवस्था छ, त्यो सबैले नै असर गर्ने हो । त्यो असर गर्दाखेरि त्यसमा सुधार हुन्छ कि हुँदैन, भएको छ कि छैन, त्यो अलग कुरा हो ।
दाङका जनता यतिवेला एकदम भव्य रूपमा खुशियाली मनाईँरहेका छन्, नाचिरहेका छन्, गाईरहेका छन् । तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
पहिला बुटवलकाले दीपावली गरे । अहिले उहाँहरूले गर्दा दाङमा दीपावली भईरहेको होला । त्यो भईरहन्छ । यस्ता कुराहरू खास ठोस महत्व मैले त्यसलाई दिने गर्दिन । जहाँ राख्यो, त्यहाँ दीपावली गर्छन् । त्यो स्वभाविक हो । जहाँ हुँदैन, जहाँबाट हट्न खोज्छ या बुटवलमा अहिले दुःख मनाऊ भईरहेको होला । यो त भईरहन्छ, यो कुनै अनौठो कुरा होइन ।
अब हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तुको कुराकानी गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा व्यापक हुन थालेको छ । अहिलेसम्म हुन सकेन, किन हुन सकेन ? तपाईँ प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएको नेता हो । किन ढिलाई भैरहेको छ त ?
किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने दुईजना उहाँहरू नेकपाका अध्यक्षहरूको बीचमा सहमति गर्ने भनेर पार्टीले उहाँहरूलाई जिम्मा दिईएको छ । उहाँहरूले विचार–विमर्श गरेर गरिहाल्नुहुन्छ ।
सहमति हुन्छ, नेताहरूको बीचमा ? विमतिका स्वरहरू बाहिर आउन थाले नि ?
सहमतिको विकल्प के हो र ? उहाँहरू दुईजनाले सहमति गरेर नै गर्नुहोला ।
अब बारम्बार मन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया पनि बाहिर आएको छ । पुनर्गठनको कुरा गर्दाखेरि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेर पनि धेरैले भनेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्डको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय नियुक्तिहरूमा पनि उहाँको विरोधको स्वरहरू बाहिर आएको छ । युवराज खतिवडालाई किन अमेरिकाको राजदूत बनाईयो ? भनेर बहस सुरु भएको छ । के कारणले ?
उहाँहरूको आन्तरिक विषय होला । त्यसमा मैले खासै विश्लेषण गरेको छैन । मैले चियाएको पनि छैन । मूल रूपमा के भने दुईजना अध्यक्षहरूले विषयलाई सहमतिकै साथमा लग्ने भन्ने उहाँहरूको बीचमा सहमति भएको बुझिन्छ । त्यही सहमतिलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुहोला । विभिन्न नियुक्तिहरूमा अलिकति असहमति, असन्तुष्टि होलान् तर त्यो ढंगले मलाई के लाग्छ भने त्यो हरेक नियुक्तिमा यस्ता असहमतिहरू त्यो पहिलेदेखि नै मैले देखिरहेको छु । हरेक कालमा भएको छ, त्यो । त्यो अनौठो होइन । पहिले पनि हो, व्यक्तिको चयन गर्दाखेरि व्यक्ति यस्तो कठिन विषय हो कि एउटा कोणबाट ऊ राम्रो देखिन्छ, अर्को कोणबाट नराम्रो देखिन्छ । सबैले आ–आफ्नो कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो । विश्लेषण गर्दाखेरि त्यसका आलोचना र समर्थन भईहाल्छ ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । हिजो एकैदिन दुई हजार सात सय २२ जनालाई संक्रमण भयो । अब यो अवस्थामा लकडाउनको सम्भावना के छ ?
मैले भन्नैपर्ने के भएको छ भने यो हामीले विभिन्न बाटोहरू हे¥यौँ, लकडाउन, निषेधाज्ञा सबै ग¥यौँ तर संक्रमण के हो भने मैले बडा ठट्टामा भन्ने गरेको छु, यो त साम्यवादी महामारी रहेछ, कसैलाई नछोड्ने । कुनै पद, लिङ्ग, जाति, धर्म कसैलाई पनि नछोड्ने रहेछ । विश्वव्यापी रूपमा देखियो । भनेपछि हामीले के देख्यौ भने कदम उठाउँदाखेरि पनि यसलाई नियन्त्रण केही हदसम्म सफल भईने रहेछ । तर मूल कुरा के हो भने जुन अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका जुन विज्ञहरूले बताउँदै छन् कि व्यक्तिको आफ्नो सचेतना र विशेषगरी त्यो सामाजिक दूरी लगायतका मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, आँफै सचेत नभईकन यसबाट बच्न नसकिने रहेछ । जे सरकारले कदम उठाए पनि संसारमा नै देखियो, यो अदृश्य ढंगको यसका प्रभावहरू छन्, जो अहिले वैज्ञानिकहरू पनि यस विषयमा थाहा पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारणले लकडाउन मात्रै हुँदैन । त्यसबेलाको लकडाउनका औचित्य के थियो भने विदेशबाट आउने नेपालीहरू विदेशमा फैलिरहेको हुनाले त्यसलाई हामीले फैलिन नदिनका लागि गरिएको स्थिति थियो, सुरुसुरुमा । पछिल्लो निषेधाज्ञा के भयो भने बीचमा ह्वात्तै जुन बढ्न थाल्यो, त्यसकारणले त्यो स्थानीय सरकारले जारी गर्ने अधिकार जहाँ/जहाँ बढि देखापर्छ, जहाँ संक्रमणका सम्भावनाहरू बढि देखा पर्छन्, त्यहाँ गर्ने भनेर । पछिल्लो चरणमा हामी नियन्त्रिण् ढंगले जनजीवनलाई पनि सरल बनाउँदै जाने भन्ने सरकारले निर्णय ग¥यो । त्यसकारण लकडाउनमा नै जानुपर्छ भन्ने छैन । तर सामाजिक र व्यक्तिगत सचेतना र सुरक्षाको अवधारणालाई अंगिकार गरिएन भने यो गा¥हो नै हुने रहेछ भन्ने कुरामा जानुपर्छ । जस्तो दशैँ आउँदैछ, अहिले पनि हामीहरूले हेर्दैछौँ, यो चहलपहलहरू बढ्दै जाने हाम्रो समाज एउटा परम्परागत पुराना सभ्यता बोकेको समाज हो । त्यो सभ्यता के भने जस्तो टिका लगाउनका लागि संस्कार, सभ्यतासँग जोडिएका विषयहरू छन् । दशैँ, छठ, तिहार मनाउने लगायतका जुन हाम्रा सम्बन्धहरू छन्, यो सबैलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अब यो संक्रमणले त कोरोना भाईरसले यो सबै हेर्दैन । त्यसकारण यो व्यक्तिगत कुरामा नै निर्भर गर्छ । हामीेले त्यसैमा जोड दिनुपर्छ ।
त्यसोभए अहिले तत्काल लकडाउन गर्ने सोचमा सरकार छैन ? सम्भावना छैन ?
होइन, अहिले त्यसको आवश्यकता विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिएका छैनन् । किनभने यो सरकारले कुनै आफ्नै लहडमा गरेको होइन कि एउटा वस्तुगत विश्लेषण गरेर सरकारले विभिन्न कदम उठाउँदै गरेको हो ।
दशैँमा देशभर फैलने संक्रमण, जोखिमको बारेमा तपाईँले आँकलन गर्नुभएको छ ? गाउँघरमा त जान्छन् अब काठमाडौँबाट । सरकारको अबको कदम के हुन्छ ?
जोखिम त छँदैछ । जोखिम अहिले दिन–प्रतिदिन बढिरहेकै सन्दर्भले नै संकेत गरिरहको छ ।
कोरोना संक्रमण अब गाउँ–गाउँमा पुग्ने भयो नि ? दशैँको बेलामा त्यो खतरा त देखियो ?
जोखिमको सम्भावना त बढ्दै नै गईरहेको छ । त्यो त हामीले नै सबैले अनुभूत गरि नै रहेको छौँ । तर के भने एउटै कुरा के हो भने व्यक्तिगत सचेतना, सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत दूरी, मास्क लगायतका जे जे स्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन्, तिनलाई कसरी हामी पालना गर्छौँ ? त्यसमा यसले धेरै निर्भर गर्छ ।
त्यसो भए अब रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कुनै उपाय निकाल्न सक्नुभएको छैन ?
होइन, हामीले भन्दा पनि विश्वले नै निकाल्न सकेको छैन ।
भीड व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन ? पि.सि.आर रिपोर्टमा ढिलाई भईरहेको छ । तत्काल आउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छैन । समुदायमा आईसोलेसन नहुनु, किन यस्तो भईरहेको छ ?
हामीसँग भएको ल्याब हामीले एक दर्जनभन्दा बढि प्रयोग ग¥यौँ । पि.सि.आरको जुन अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले एउटा जनसङ्ख्याको अनुपातमा भन्ने हो भने एउटा सन्तोषजनक संख्यामा नै हामीले पि.सि.आर गरिरहेका छौँ । यो पनि सही हो कि अरू देशहरूभन्दा छिमेकीहरूभन्दा या भनौँ हाम्रो सार्कमा भन्दा पनि त्यो अनुपातमा हेर्दाखेरि सरकारले त्यसमा कुनै कमी गरिरहेको जस्तो देखिन्न । प्रश्न कहाँनेर छ भने स्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले पालन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ ? त्यसमा पनि एउटा कडाइ गर्न थालियो, मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने, यो सबै कुराहरू सरकारले गर्न सक्यो । व्यक्तिलाई थाहा छ फेरि, यो होइन कि सचेतताको कमी छ । थाहा छ, यो गर्न हुन्न, यो गरेमा बढ्न सक्छ भनेर । तर अलिकति त्यसको पालना गर्नेमा कमी देखा परेको छ ।
डा. गोविन्द के.सी अनशनमा हुनुहन्छ, तपाईँहरू बेखबर ! सरकार वार्ता गर्न तयार छैन । उहाँको माग सम्बोधन गर्न तयार छैन । पूर्व–राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भेटेर भनिसक्नुभयो, माग पूरा गर्नुपर्छ, सरकारले । अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ?
मागको पनि के रहेछ भने पि.सि.आर बढाउँदै जाने भन्ने सुरुदेखिकै माग हो । जहाँसम्म मेडिकल कलेजहरूको विषय छ, त्यो पनि एउटा विधेयक संसदले नै पारित गरिसकेकै हो । यस लगायतका केही कुराहरू छन् । यहाँ अब प्रस्ट भनेको के हुन्छ भने डाक्टरसाहब, उहाँप्रतिको धेरै सम्मान छ मेरो, सम्मान म गर्छु पनि, डा. गोविन्द के.सी आफैमा एउटा आईकनको रूपमा देखा पर्नुभएको छ । मूल कुरा म भन्छु, स्वास्थ्य र शिक्षामा नीतिगत केही विषयहरूमा हामी गहिरिएर जानुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो र त्यो जरुरी थियो । त्यसमा धेरै बहसहरू भएनन् । बहस सतहमा भयो । रूपमा बढि बहस हुने भयो । जसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि बारम्बार अनशन उहाँले गरिहाल्ने स्थितिहरू, उहाँले पनि सिर्जना गराउने र बहसको जुन मूल मुद्दा हो, स्वास्थ्य र शिक्षा दुबैको लागि म भन्दैछु, राजनीतिक रूपमा कुनै पनि दलहरूको नीतिमा मैले यसमा फरक देखेको छैन, स्वास्थ्य अथवा शिक्षाको नीतिमा । निजी क्षेत्रको संलग्नता, लगानी, सहभागिता स्वास्थ्य र शिक्षा दुईटै क्षेत्रमा बढावा राज्यले गर्दै आएको हो र यसमा कुनै पनि दलमा मतभेद छैन । त्यहाँनेर सोच्नुपर्ने विषय जुन छ, बहस हुनुपर्ने विषय त्यहाँ हो । त्यो बहस अझ जान सकेको छैन ।
माग सम्बोधन गर्न तपाईँहरू गम्भीर त हुनुप¥यो । जीवनरक्षा त गर्नुप¥यो नि, खोई त सरकार गम्भीर भएको ?
माग पनि के भने यी थपघट भईराख्ने माग यस्तो बेलामा । बहसको निश्कर्षमा यति हो । स्वास्थ्यको नीति यो हो, शिक्षाको नीति यो हो भनेर एकचोटि हामी बहस गरेर निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मलाई लाग्छ, त्यो मागहरू पनि सीमित, केन्द्रित हुन थाल्छन् । अब अहिले त्यो अवस्था स्वास्थ्य र शिक्षा नीतिको अवस्थाले गर्दाखेरि माग पनि घट्ने, थप्ने, बढ्ने भईरहेको हुन्छ । त्यसकारणले उहाँप्रति एउटा सम्मानका साथ म भन्दैछु कि यी विषयहरूलाई ठोस रूपले यदि लग्ने हो भने मूल बहस हाम्रो यो दुईओटा नीतिमा हामी कहाँ पुग्यौँ, यो नीतिले कहाँ पु¥यायो ? यो नीति कार्यान्वयन गर्न हामी कुन अवस्थामा छौँ ? हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने त्यहाँसम्म जोडिन्छ, मैले हेर्दाखेरि । मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा म भन्दैछु । यो विषयमा गहन विश्लेषण हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसपछि मागहरू त्यहाँ जोडिन पुग्छन् ।
