काठमाडौं, असोज १८। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई ऋण दिनेगरी लगानीसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत ६ महीनाअघि पठाएको प्रस्ताव अझै पारित हुन सकेको छैन ।
३ वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेकाहरूले ऋण लिन खोजेमा १५ वर्ष बराबरको ९आधारभूत तलब० को हिसाब गरेर अधिकतम ७५ लाख वा सोभन्दा कम कर्जा दिनेगरी कोषले लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटा समिति छ, जसमा मन्त्रालयहरूले पठाएका प्रस्ताव क्याबिनेटमा जानुपूर्व घनीभूत छलफल गरिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऋण लगानी गर्ने संस्था नभएको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त प्रस्तावलाई क्याबिनेटमा पठाउन मानेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले स्थापनाकालदेखि नै योगदानकर्तालाई ऋण दिँदै आएका छन् । कोषको बोर्ड बैठकबाट कर्जा प्रवाह गर्ने ढाँचामा नै रहेर ऋणसम्बन्धी प्रस्ताव बनाएर क्याबिनेटमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी लगानीसम्बन्धी कार्यविधि रोकिदाँ कोषमा जम्मा भएको योगदानकर्ताको २ अर्ब ६० करोड रकम लगानी गर्न नपाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चय कोषले ऋण दिन पाउने तर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बन्देज लगाउने काम उचित होइन ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
