राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बेलामा कसलाई मन्त्री बनाउने ? कसलाई हटाउने ? भनेर लागिपरेको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्,‘को मन्त्री हुने भन्ने व्यक्तिको प्रश्नभन्दा पनि मैले यहाँ के भनेँ भने छ महिनासम्म यसरी राष्ट्रलाई अन्यौलमा राख्न पाईन्छ ? एउटा पनि काम नगरी ? काम नगरेर राष्ट्रलाई लुटेर बस्न पाईन्छ, यसरी ? विर्ताजस्तो गरेर यो देशलाई लुटेर बस्न पाईन्छ ? योपनि कुनै प्रजातन्त्र हो ? प्रजातन्त्रको नाममा यो सामन्तवाद हो । मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु, पहिचान यो सरकारको समाजवादउन्मुख छ, व्यवहार भ्रष्टाचारउन्मुख छ । पहिचान जनपक्षीय भनेर भन्न खोजिएको छ, व्यवहार सत्तापक्षीय एउटा स्वार्थको लागि देशको स्रोत र साधन दुरूपयोग गरेर लुट्ने काममा लागेको छ ।’ प्रस्तुत छ अध्यक्ष डा. लोहनीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अब देशको राजनीति कता जाँदैछ ?
देशको राजनीति अब उही सत्ताको झगडा, लडाँईतिर मोडिएको छ । यो छ महिनादेखि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा, मन्त्रीहरु को आउने, को जाने भन्ने कुरा, छ महिनादेखि नेपालको छापाहरुमा मुख्य खबर हुँदै आएको छ । कहिले प्रचण्डजीले मान्नुभएन, कहिले प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन, कहिले उहाँहरुको बीचमा झगडा भयो भनेर भन्दा यस्तो लाग्छ कि यो देशमा अरु कुनै समस्या नै छैन । खाली मन्त्री को आउँछ र को जान्छ भन्ने कुरामा नै छ महिना गईसक्यो । केही पनि गरेको छैन, छ महिना त्यत्तिमा नै गईरहेको छ । जनताको आधारभूत समस्याहरुमा कुनै चासो छैन । यत्रो संकट आईरहेको छ अहिले, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भन्नेबारे कुनै नेपाल सरकारका मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीको कुनै दृष्टिकोण छैन । मान्छेहरु कोभिड–१९ को कारणले गर्दाखेरि हाहाकार भईरहेका छन् । त्यसमा कुनै चासो छैन । सिर्फ, कसलाई मन्त्री बनाउने ? कसलाई राजदूत बनाउने ? मैले भनेको मान्छे राजदूत हुनुपर्ने, तैँले किन गरिस् भनेर झगडा भईरहेको छ । यसले गर्दाखेरि यो देशलाई एउटा विर्ताको रुपमा लिएर त्यो विर्तामा कसले कति अंश पाउने ? भन्नेमा मात्रै अहिलेको सरकार र अहिलेको सत्तासीनहरु सीमित भएर रहेका छन् ।
त्यो एउटा अर्को नालायकीपन हो । किनभने डा. गोविन्द के.सीले के भन्नुभएको छ र, डा. गोविन्द के.सीले नेपाल सरकारले पहिले गरेका सम्झौताहरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सही भएको छ, त्यो सही भए अनुसार कायान्वयन गरियोस् अर्थात जुम्लामा गएर जुन एम.बि.बि.एस सुरु गर्ने भनिएको छ, त्यो खोलियोस्, ठाउँठाउँमा जुन कुराहरु गर्छु भनेको छ, त्यो कुराहरु गरियोस् भनेर सम्झौता गर्ने अनि सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई नमान्ने ? वास्ता नगर्ने जुन अहिलेको परिपाटी छ, त्यसको विरुद्ध उहाँले जुन सत्याग्रह गर्नुभएको छ, नयाँ कुरा पनि होइन, भईरहेको, गर्छु भनिएको कुरालाई गरिदेऊ भन्दा पनि अलिकति पनि नैतिकता र अलिकति पनि मर्यादा भएको सरकार भएदेखि आफुले सम्झौता गरिसकेर पटक–पटक सम्झौता गरेर नगर्ने र त्यो नगराउनको लागि अनशन गर्नुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि यो सरकार नैतिक रुपमा कति तल गईसकेको छ भनेदेखि त्यो देखिन्छ । म के भन्छु भने यो सरकारले तुरुन्तै गोविन्द केसीले जुन भईरहेका कुराहरुलाई सम्झौता भईसकेका कुराहरुलाई लागू गर्नुपर्छ भनेर जुन माग गर्नुभएको छ, तुरुन्तै उहाँसँग वार्ता गरोस् र सम्झौता गरिएका कुराहरुलाई लागू गरियोस् ।
तर, सम्झौता लागू गर्नको लागि कठिन छ रे ! सरकारले त भनिसक्यो, अहिले गर्न मिल्दैन भनेर । कोरोनाको संक्रमणको बेलामा डा. गोविन्द के.सीले अनशन बस्नै हुँदैन पनि सरकारले भनेको छ नि ? तपाईंको बुझाई के हो ?
यो कोरोना आएकोभन्दा धेरै पहिलेदेखि उहाँले अनशन बसेको यो पहिलो पटक होइन । उहाँले दर्जनौँ पटक बसिसक्नुभयो । कुनै पनि पटक आफुले भनेको कुरा पूरा गरेको छैन । गोविन्द केसीसँग गएर कुरा गर्न नसकिने होइन । नेपाल सरकारको अहिले प्रधानमन्त्रीको निवास बन्दैछ । मन्त्रीहरुको निवास बन्दैछ, त्यहाँ काम गर्नको लागि त रोकिएको छैन । भनेको सबै काम भईरहेको छ त्यहाँ । ७५ प्रतिशत काम गर्ने भनिएका, ७५ प्रतिशत नै भएको छ । मन्त्रीहरुको निवास बनाउनको लागि सेवा/सुविधाको लागि काम हुने तर गरिबहरुको आवास बनाउने कुरामा सयमा चार प्रतिशत पनि काम भएको छैन । यसको मतलब के भने काम गर्न नसक्ने होइन, आफ्नो सेवा/सुविधाको लागि काम गरिएको छ । तर जनताको लागि काम गर्न यो सरकार तयार छैन ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले जनताको लागि काम गरेको छैन भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री लयायत मन्त्रीहरुले भनिरहनुभएको छ, प्रत्येक दिन हामीले देश र जनताको लागि काम गरिरहेका छौँ भनेर । बास्तविकता के हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको आवास बनाउनको लागि लक्ष्यअनुसार काम भईरहेको छ । ७५ प्रतिशत नै काम भईसक्यो । मन्त्रीहरुको आवास बनाउनको लागि लक्ष्य अनुसार काम भईराखेको छ । गरिब जनताको लागि आवास बनाउने जुन सरकारको कार्यक्रम थियो, त्यो लक्ष्यअनुसार चार प्रतिशत मात्र काम भईरहेको छ ।
गरिबको लागि कसैले केही गर्दैनन्, हाम्रो देशमा । समस्या छ, जनतालाई । बेरोजगारी समस्या छ, आज भोकभोकै जनता बसिरहेका छन् । खान पाएका छैनन् । त्यतातिर कसैको ध्यान जाँदैन ?
गएको छैन । त्यतातिर वास्ता पनि छैन । खाली दुईओटा अध्यक्षहरुको बीचमा मन्त्री को बन्ने कुरामा झगडा भयो, झगडा भएपछि वार्ता भएन, वार्ता भएपछि फेरि वार्ता भयो, अब फलानो मन्त्री हुने भयो ।
अब विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुहुने भयो रे ! हिजो भएको वार्तामा सहमति भयो रे ! प्रचण्ड र के.पी. शर्मा ओलीको बीचमा ?
को मन्त्री हुने भन्ने व्यक्तिको प्रश्नभन्दा पनि मैले यहाँ के भनेँ भने छ महिनासम्म यसरी राष्ट्रलाई अन्यौलमा राख्न पाईन्छ ? एउटा पनि काम नगरी ? काम नगरेर राष्ट्रलाई लुटेर बस्न पाईन्छ, यसरी ? विर्ताजस्तो गरेर यो देशलाई लुटेर बस्न पाईन्छ ? योपनि कुनै प्रजातन्त्र हो ? प्रजातन्त्रको नाममा यो सामन्तवाद हो । मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु, पहिचान यो सरकारको समाजवादउन्मुख छ, व्यवहार भ्रष्टाचारउन्मुख छ । पहिचान जनपक्षीय भनेर भन्न खोजिएको छ, व्यवहार सत्तापक्षीय एउटा स्वार्थको लागि देशको स्रोत र साधन दुरूपयोग गरेर लुट्ने काममा लागेको छ ।
त्यसो भए वर्तमान सरकार असफल हो त ?
सफल भन्ने त मैले केही देखेकै छैन । कुन कुरा गरेको छ, गर्छु भनेको कुरा ? घोषणापत्रमा हेर्नुस्, कुन कुरा गरेको छ ? घोषणापत्रमा भनिएका कुराहरु कुनै गरिएको छैन । खाली तिकडम गरेर एकले अर्कालार्य तल पार्ने र माथि पार्ने, नेपाली जनताको अगाडि दर्दनाक नाटक मात्र देखाउने काम भईरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा तपाईँको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन भयो, कुरा मिल्यो ?
हाम्रो आन्तरिक विवाद त अब हामी बैशाखमा महाधिवेशन गर्दैछौँ । त्यसका लागि पार्टीका विभिन्न जिल्लाहरुमा जिल्ला समितिहरु समायोजन भईरहेकै छन् । हामी दत्तचित्त भएर पार्टी बनाउने काममा हामी लागेका छौँ ।
अब नेपाल–भारतको कुरा गर्दाखेरि सिमासम्बन्धी प्रमाणहरु संकलन सकिएको छ, कसरी समाधान गर्ने त ?
खोइ नेपाल–भारत सम्बन्धको बारेमा वास्तवमा नेपाल सरकारको कुनै दृष्टिकोण नै छैन । किनभने एउटा कुरा भनेर त्यसमा अड्न पनि सकेको छैन । नेपाल र भारतको सिमाको बारेमा कालापानी नेपालको हो भनेर हामीले नक्सा पनि निकाल्यौँ । नेपाली जनताले समर्थन पनि गरे । वास्तवमा नेपालको त्यो प्रमाण पनि छ, त्यो यथार्थता हो । तर अहिले आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो नक्सा नेपालको पठनपाठन गर्ने किताबमा नराख्नू भनेर फेरि के हो यो ? अब नेपालको भू-भाग पनि कति हो ? भूगाग कति स्क्वायर किलोमिटर हो ? भनेर पनि जनतालाई थाहा छैन । किनभने अस्ति एउटा नक्सा निकालेर पठाउनुभयो, जनताले पनि समर्थन गरे । हाम्रो प्रमाण छ त्यसमा । अब अहिले किताबमा नराख्नू भनेर रोकेको छ भने नेपालको भूभाग के हो त त्यो अब ? जुन निस्किएको छ, नेपालको कालापानी भनेर हाम्रो जुन भनेका छौँ, त्यो यथार्थता के हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीेले जवाफ दिनुपर्दैन ? उहाँले बोल्नुपर्दैन ? उहाँले यथार्थ जनतालाई बताउनुपर्दैन ? यसरी नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको भूमिसम्बन्धि कुरालाई पनि आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने जुन किसिमको दृष्टिकोण देखिएको छ, त्यसैले परराष्ट्र नीति भनेको केही चाल नै छैन । एउटा खेलौना भएको छ । परराष्ट्र मन्त्री पनि भनेको एउटा समयसमयमा भलादमी भएर बोल्ने व्यक्तिको रुपमा सीमित हुनु भएको छ ।
त्यसो भए अहिलेको नेपालको विदेश नीति असफल हो त ?
के हो परराष्ट्र नीति भनेको ? एकातिर हेर्नुहुन्छ भने अर्को देशको राष्ट्रपतिको नीतिलाई नेपालका कम्युनिष्ट, नेपालका अहिलेका सत्तासीनहरु प्रशिक्षण लिएर बसिरहेका छन् । के हो यो ? यो पनि हामी बुझ्दैनौँ यो । प्रशिक्षण लिएर बसिरहेका छन्, उत्तरतिरका मित्रबाट । दक्षिणतिरका मित्रसँग हाम्रो सम्बन्ध चिसो भएर गईरहेको छ । यो के भनेदेखि नेपालको परराष्ट्र नीति, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अंग हो, परराष्ट्र नीति । यो पनि यति हल्लिएको छ, कसैलाई ठेगान नै छैन अब । अरु देशहरुलाई विश्वास हुने आधार नै घटेर गईरहेको छ ।
त्यसो भए नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो, प्रगाढ, सुमधुर हुन्छ, के.पी.शर्मा ओलीको सरकारसँग ? हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यो त म कसरी भनुँ ? तर उनीहरुको के भने नेपाल–भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, चीनको सम्बन्ध राम्रो हुनुुपर्छ । एकापसमा विश्वास खडा गर्नुपर्छ तर अहिलेको सरकारले विश्वासको वातावरण खडा गर्न सकेको छैन । किनभने आफु नै आन्तरिक रुपले यति कमजोर हुँदै गईरहेको छ, जनतासँग यति टाढा भईरहेको छ, यसले भनेको कुरामा कोेही विश्वास गर्ने पक्षमा नै छैनन् ।
