काठमाडौं, असोज २० । कोरोनाका कारण हजारौं नेपाली बेखर्ची भएर विदेशमा अलपत्र परे पनि दूतावासहरूको सक्रियता कम हुँदा १ सय जना श्रमिकको मात्र सरकारी खर्चमा उद्धार हुन सकेको छ । यसका लागि सरकारले ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ को उक्त रकमबाट बहराइनबाट १८ र मलेशियाबाट ८६ जना नेपालीको उद्धार गरेको हो । यो संख्या अपेक्षाकृत कम रहेको बोर्डका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
बोर्डले कोभिडका कारण अलपत्रको उद्धारका लागि तत्काल ७५ करोड बजेट छुट्ट्याए पनि सो रकम खर्च हुन नसकेको बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले बताए ।
बेखर्ची नेपालीको उद्धारका लागि विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डमा त्यस्ता श्रमिकको जानकारी गराई रकम माग गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म थप नेपालीको उद्धार गर्न दूतावासबाट कुनै रकम माग नभएको सुवेदीको भनाइ छ ।
बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म ७५ करोडमध्ये ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । दूतावासले तथ्यांक पठाएर रकम माग गरेको भए थप रकम पठाउने तयारी भएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालका हेल्डिङ सेन्टरमा काम गर्ने श्रमिकको उद्धारमा बोर्डले रू। २ लाख खर्च गरेको जानकारी दिएको छ ।
‘होल्डिङ सेन्टरमा काम गर्नेहरू कोभिडका कारण अलपत्र परेकाले १८७ जनालाई कोषको रकमबाट घरसम्म पु¥याइएको हो,’ सुवेदीले भने ।
कोभिडका कारण स्वदेश एवं विदेशमा धेरै श्रमिक बेखर्ची बनी अलपत्र बने पनि सही तथ्यांक सरकारी स्तरबाटै संकलन नहुँदा उद्धारमा समस्या परेको बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
