काठमाडौं, असोज २० । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको नयाँ गुरुयोजनाप्रति पशुपति क्षेत्रका स्थानीय, जनप्रतिनिधि र सम्पदाप्रेमीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कोषले धर्मसंस्कृतिको नाममा प्राचीनकालीन सम्पदा नै ध्वस्त पार्न लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।
सोमबार कोषको कार्यालयपरिसरमा स्थानीयले नयाँ गुरुयोजनाको खारेजी माग राख्दै धर्ना दिए। परापूर्व कालदेखिको बस्ती नै मास्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी ल्याइएको गुरुयोजना खारेजीको माग उनीहरूले राखेका छन्। उनीहरूले ‘प्राचीन बस्ती मास्न पाइँदैन, यस्तो गुरुयोजना चाहिँदैन, पशुपति क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर, धर्मशाला बेच्न पाइँदैन, भ्रष्ट पदाधिकारी चाहिँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै दिनभर धर्ना दिएका छन्।
कोषले अघि सारेको गुरुयोजनाले धर्मसंस्कृतिलाई बचाउने भन्दा भत्काउने भएपछि स्थानीयले सरकारको उक्त योजना रोक्न दौडधुप गरेका छन्। उनीहरूले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई उक्त योजना रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। कोषको नयाँ गुरुयोजनाअनुसार काम अघि बढे धार्मिक तथा प्राचीन बस्ती ९ग्वल० मासिने देखिन्छ। पशुपति क्षेत्रवरिपरि ९ वटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको सम्मिश्रण छ।
यहाँ ऐतिहासिक ९ वटा चोक, शक्तिपीठ, कुण्ड, क्षेत्रपाल र जातीय समाज छ। विविधतायुक्त क्षेत्रलाई मास्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ। पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिका सचिव केदारमान भण्डारीले नयाँ गुरुयोगजनाले पुरानो बस्ती नष्ट हुने बताए। उनले यो गुरुयोजना कार्यान्वयन भए यहाँका धार्मिक बस्ती हराउने र मौलिकता मेटिने जानकारी दिए। ‘यो अत्यन्तै गम्भीर लारपबाही हो, कुनै पनि हालतमा गुरु योजना अघि बढ्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘पुरातात्विक राष्ट्रिय गौरवका रूपमा पशुपतिलाई लिइएको छ तर अहिले क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ।’
यहाँका संस्कृति र पर्व बचाउने योजनाअनुरुप २०४४ सालमा कोष स्थापना भएको थियो। तर कोषले पछिल्लो समय सम्पदा बचाउने भन्दा भत्काउने र मास्नेतर्फ ध्यान दिएको स्थानीयको आरोप छ। यसअघि २०५६ सालमा कोषले १० वर्षे गुरुयोजना अघि सारेको थियो। त्यतिबेला ३ सय ५० वटा घर भत्काइएका थिए। ३ हजार घरपरिवार विस्थापित भएका थिए।नागरिक दैनिकबाट
