लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी राख्ने उपयुक्त, वैज्ञानिक, तथ्यपरक र सही निर्णय भएको छ : सूर्य थापा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी राख्ने निर्णय सही र तथ्यपरक भएको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,समयको हिसाबले, पायकको हिसाबले, दूरीको हिसाबले, अवस्थिति, विकासको सम्भावना, नदी सभ्यता, नदीको किनारका अवस्थिति, भौगोलिक उपलब्धता, दीर्घकालीन विकासका आधार, व्यापक गुरुयोजना तयार गरी तत्अनुरूपको स्वप्नील शहर निर्माणको आकांक्षा परिपूर्तिका हिसाबले यो उपयुक्त, वैज्ञानिक, तथ्यपरक र सही निर्णय भएको छ ।

स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ ? कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ । अहिले अवस्था के छ ?

रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । खासमा लक्षणहरू जुन भनिएको छ, त्यस्तो लक्षणहरू केही देखापरेको छैन ।

लक्षणहरू केही पनि देखा परेन है ? स्वास्थ्य एकदम ठीक छ ?

ठीक त अब कसरी भन्ने ? पोजिटिभ रिपोर्ट भएको हुनाले नै यसमा होम आईसोलेसनमा बसिरहेको हो ।

प्रदेश नम्बर ५ को कुरा गर्दाखेरि नाम लुम्बिनी, राजधानी देउखुरी भयो । यसमा तपाईँको पार्टीभित्रको सर्वसम्मत मत हो ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ?

यो व्यापारी, उद्योगपति अथवा तपाईँ, मैले भन्दा पनि प्रदेशसभाले तीन चौथाईभन्दा बढी मतले निर्णय गरेको विषय हो । प्रदेशसभाको संविधानबमोजिम अधिकार भएको विषय हो । बहस र छलफलका क्रममा विभिन्न तर्क, छलफल र आग्रहहरू हुन्छन् । प्रदेशका स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भनेर माग गर्दा के अनौठो कुरा भयो र ? उहाँहरूले प्रयास, तर्क र बहस गर्नुभयो । अरू ठाउँका साथीहरूले अरू ठाउँमा प्रयास गर्नुभयो । प्रदेशसभाले गठन गरेको विशेष समितिले १२ ओटै जिल्लामा अध्ययन गरेर राय, सल्लाह र सुझाव लिएर सबैको अभिमत लिएर पहिलो यही भालुवाङ र राप्ती उपत्यका क्षेत्र, जस्तो बुटवल र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि आसपासको क्षेत्रलाई राजधानीका निम्ति प्रस्ताव गर्ने भनेर तीनओटा विकल्पहरू प्रस्तुत गरियो ।

तीनओटा विकल्पहरू आएका थिए, तर पनि त देउखुरी नै भयो । देउखुरीको बारेमा तपाईँको पार्टीभित्र विवाद भयो नि त ?

पहिलो विकल्प जहाँ प्रस्तुत भएको थियो, प्रदेशसभाले । तीनचौथाई बहुमतले, दुईतिहाई बहुमत भए पुग्थ्यो, यति भारी मतले देउखुरी, खासगरी चारओटा जिल्लाहरु दाङ, अर्घाखाँची, प्युठान र कपिलवस्तुका चारओटा जिल्लाको संगमक्षेत्रलाई बृहत्तर राजधानीका रूपमा तटीय उपत्यकाको तटीय क्षेत्रलाई बृहत राजधानीका रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसको विकासलाई अगाडि बढाउने कुरा निर्माण गर्ने, त्यतिञ्जेल अस्थायी राजधानीका रूपमा काम गर्ने र योजनाबद्ध स्वप्निल शहर र बृहत्तर राजधानीको अवाधारणाअन्तर्गत राम्रो पूर्वाधार बनिसकेपछि राजधानी प्रदेशसभाले निर्णय भएको ठाउँमा निर्माण गर्ने कुरा त छँदैछ ।

धेरै कठिन छ नि, अझै पूर्वाधारको लागि कति खर्च हुने हो ? अरबौँ खर्च हुनसक्छ । बगरमा लगेर तपाईँहरूले राजधानी राखिदिनुभएको छ नि त ?

देश विकास गर्न, देशको पूर्वाधार निर्माण गर्न खर्च लाग्नसक्छ । लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो त कुन नयाँ कुरा हो र ? संसारभरि नै लगानीबेगर, पूर्वाधारबेगर कहाँ के भएको छ र ?

प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीको टुँगो लगाउने क्रममा १४ जना सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो, प्रदेशसभाको ? उहाहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो नि ?

संसदीय दलमा मतहरू राख्ने क्रममा जस्तो कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसदहरूले तेस्रो विकल्प कपिलवस्तु, रूपन्देहीबाट निर्वाचित सांसदले दोस्रो विकल्प रूपन्देही र अरू धेरै सांसदहरूले पहिलो विकल्प भालुवाङ र आसपासका क्षेत्रमा राजधानी राख्दा राम्रो भनेर राखेको मत र अभिमतका बारेमा त आज दृष्टिकोण बनाउनुभएन ।

तपाईँको पार्टीभित्र शंकर पोखरेलले जित्नुभयो, विष्णु पौडेलले हार्नुभयो, त्यो सही हो ?

यस्ता हिसाबकिताब गर्ने फुर्सदिला साथीहरूले गरिरहनुहोस् । कुरा के हो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, प्रदेशको राजधानी र नाम निर्धारणको विषयमा पार्टीका हाम्रा नेताहरू महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने टुंगोमा पुग्ने विषयमा त उहाँहरूको बीचमा पनि त उन्नत आन्तरिक कुरा थियो । विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवल, रूपन्देहीमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर अडान राख्नुभएको थियो । उहाँको असहमति पछिसम्म नै सार्वजनिक थियो । मुख्यमन्त्रीले यो समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो । पार्टीको नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । संसदीय दलमा छलफल गराउनुभयो । त्यहाँबाट ह्विप जारी भयो । पक्षभित्र सहमति गर्नुभयो । विपक्षीहरूलाई पनि यो कुरामा कन्भिन्स गर्ने कोशिस गर्नुभयो । सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने कोशिस गर्नुभयो ।

विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदन संसदमा छलफल नै भएन । एकलौटी रूपमा केन्द्रको आदेशले भयो नि त्यहाँ त, निर्णय त ? प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र प्रचण्डको निर्देशन अनुसार भयो नि त ?

विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभाका सभामुखसमक्ष प्रस्तुत भयो । प्रतिवेदन हुबहु शब्द, शब्द गर्नेभन्दा पनि त्यसको निष्कर्षले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरूका बारेमा प्रदेशसभा, प्रदेशसभा संसदीय दलमा, पार्टीमा, सांसदहरूका बीचमा छलफल भयो । मन्त्रीज्युले प्रतिउत्तरका विकल्पमा पनि यसैले नै हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ भनेर अन्तिममा मत दिनुभन्दा अगाडि पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । छलफल गर्नका निम्ति बाजा बजाउनुपर्ने, त्यसैअनुरूपका संगीत, धुन बजाउनुपर्ने, त्यसैअनुरूपका लय सिर्जना गर्नुपर्ने होइन नि । प्रतिवेदनको निश्कर्षअनुरूप प्रदेशसभाले छलफल गरेको छ, विकल्पहरूको बारेमा छलफल गरेको छ । सांसदहरूले मतहरू राख्नुभएको छ । प्रदेशले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ र यो निर्णय संविधानको कानुनबमोजिम लिईनुपर्ने निर्णय हो । स्थायी नाम र स्थायी प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्नुपर्ने विषय हो । अस्थायी रूपमा कामचलाउ र तदर्थ नाम त पहिल्यै तोकिएको थियो नि । नामैको प्रकृतिअनुसार अस्थायी हुन्थ्यो ।

छ ओटा प्रदेशमा पहिलाकै अस्थायी राजधानीलाई राजधानी बनाईयो र ५ नम्बर प्रदेशमा किन भएन ?

अस्थायी राजधानी तोक्दाखेरि कुनै वैज्ञानिक आधार, कुनै त्यस्तो विश्लेषण गरिएको थिएन । ती तत्कालीन चुनावी सरकारले निर्वाचन परिणाम अझ आउने र आईसकेको अवस्थामा हतारहतारमा निर्धारण गरेको थियो । अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने, प्रदेशको कामलाई अस्थायी रूपले समायोजन गर्नुपर्ने महशुस त्यतिबेलाको सरकारले गरेको थियो होला । अब प्रदेश नम्बर ५ जो अहिले लुम्बिनी प्रदेश भएको छ, त्यसमा कर्णाली पुल, बर्दिया राजापुरदेखि दाउन्नेसम्म पाल्पाको रामपुर अझ अगाडिको क्षेत्रसम्म जुन विशाल फैलिएको क्षेत्र छ, बुटवल राजधानी अगाडि, पछाडि विकास हुने शहर होइन, बुटवल बेग्लै हिसाबले भिन्न रूपमा विकास भएको र राजधानी नहुँदा नै यति विकास भएर अगाडि बढेको हो र यसमा राजधानी हुने र नहुने कुराले कुनै तात्विक अन्तर राख्दैन । अब अहिले निर्धारित नयाँ राजधानीको कुरा गर्नुभयो भने कर्णाली पुलबाट पनि तीन घण्टामा भालुवाङ आउन सकिन्छ । रुकुमकोटबाट पनि तीनघण्टामा प्युठान हुँदै त्यहाँ आउन सकिन्छ । त्यसपछि दाउन्नेबाट पनि तीनघण्टामा आउन सकिन्छ । समयको हिसाबले, पायकको हिसाबले, दूरीको हिसाबले, अवस्थिति, विकासको सम्भावना, नदी सभ्यता, नदीको किनारका अवस्थिति, भौगोलिक उपलब्धता, दीर्घकालीन विकासका आधार, व्यापक गुरुयोजना तयार गरी तत्अनुरूपको स्वप्नील शहर निर्माणको आकांक्षा परिपूर्तिका हिसाबले यो उपयुक्त, वैज्ञानिक, तथ्यपरक र सही निर्णय भएको छ ।

अनशनरत डा. गोविन्द के.सीको माग पूरा गर्न सरकार किन तयार भएन ? तपाईँहरू कहाँ असफल हुुनुभएको छ ?

म यतापट्टि जान चाहिनँ । प्रदेश नम्बर ५ को नयाँ नाम लुम्बिनी र त्यसको नयाँ राजधानी राप्ती उपत्यका आसपास क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्छु । म त्यही प्रदेशको वासिन्दा हुनुको नाताले यही मात्र तपाईँसँग राख्छु भनेको थिएँ । तपाईँले सोधेको विषयमा आफु सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पछि कुरा गरौँला ।

प्रधानमन्त्रीले साँच्चै वार्ता गर्न चाहनुभएको हो कि होइन ?

प्रधानमन्त्रीज्युले वार्ता गर्न नचाहनुभएको अथवा वार्ता गर्न जरुरी नभएको भन्ने भनेर नकारात्मक विषय प्रस्तुत नगरौँ । सरकारले गोविन्द के.सीसँग संवाद गरेको छ । संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । कसरी, कहाँ, को को संलग्न ? भन्ने बारेमा यो विस्तृत कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्नँ । म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने राप्ती उपत्यकातर्फ नै म तपाईँलाई लैजान चाहन्छु ।

अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ कि हुँदैन ?

म यो विषयमा पनि अहिले कुरा गरिनँ । मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीज्युले आफुलाई आवश्यक महशुस भएको अवस्थामा गर्नुहुन्छ । त्यसमा उहाँले गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ । पुनर्गठनको विषय पार्टीमा छलफल भएको एजेण्डाको रूपमा अगाडि सारिएको, सचिवालय तहमा नेताहरूले सुझाव दिनुभएको र प्रधानमन्त्रीज्यु र पार्टीका अर्का अध्यक्षबीच यसमा अन्तिम रूपमा टुंगोमा पुग्ने र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुराको प्रतिक्षा भईरहेको छ ।

त्यसोभए पुनर्गठन हुन्छ, एक हप्ताभित्र ? दशैँअघि हुन्छ ?

अब यो समय, मिति, घडी, पला तोक्ने काम नगरौँ । पुनर्गठनको कुरा त पार्टीमा छलफल भएको, एजेण्डा बनेको विषय हो ।

पाल्पाको रामपुरलाई भालुवाङभन्दा पोखरा नजिक पर्छ नि त ?

यस्तो सातओटै प्रदेशमा हुन्छ । जस्तो मैले पढेको स्कुल अर्घाखाँची सजिलो थियो र म अर्घाखाँची पढेँ । प्युठानको वासिन्दा थिएँ, अर्घाखाँची पढेँ । सजिलो, सहजता, सीमावर्ति क्षेत्र, अरू अन्र्तप्रदेश सीमाक्षेत्र पर्न सक्छ । पाल्पाका साथीहरूलाई पोखरा नजिक हुन सक्ला । मलाई भन्नुहुन्छ भने बुटवल नजिक पर्न सक्ला । यस्तो हुनसक्छ तर कुरा के भने कसलाई कहाँ नजिक पर्छ भन्ने भन्दा पनि यो समग्रमा हेरिन्छ । प्रदेशभरिको जनतको पहुँच, पायक, हित र वैज्ञानिक आधार, त्यो समग्र स्थितिलाई हेरेर निर्धारण गरिन्छ । प्रदेशसभाले विधेयक लग्छ । प्रदेशसभाले रामकोटलाई नै राजधानी बनाएको भए पनि त्यो प्रदेशसभाको निर्णय हो भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रदेशसभाले विभिन्न आधारहरूलाई अध्ययन गरेर मध्यनजर गरेर यो निर्णय गरेको छ । यो संविधानको कानुनबमोजिम प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रदेशसभाको विधेयकको विषय, निर्णयको विषय भएको हुनाले उसले गरेको निर्णयमा अब किन्तु, परन्तु, तथापि, यो राम्रो, यो नराम्रोभन्दा पनि यो सबैभन्दा सर्वोत्तम निर्णय भएको छ । अब यो निर्णयबमोजिम पूर्वाधार निर्माण गर्ने र राप्ती उपत्यकामा निर्माण हुने राजधानी शहरलाई देशको नमुना शहरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, तदर्थ रूपमा भईरहेको प्रदेशका राजधानीभन्दा नयाँ निर्माण गरिने राजधानीको योजनाबद्ध विकास गर्ने, त्यसका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिने, यो खालका काममा ध्यान दिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीज्युले सम्बोधन गर्ने क्रममा बडो महत्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ, राप्ती सभ्यताको तटीय हिसाबले पुल निर्माणको, यो शहरको मौलिकताको पक्षलाई ध्यान दिईनेछ । उहाँले भन्नुभएको छ, राप्ती उपत्यका र गढवा गाउँपालिकादेखि लमहीसम्म र भालुवाङदेखि ददरी प्युठानका क्षेत्रहरू र शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तुसम्म पनि राजधानीको विस्तारलाई अगाडि बढाउने, त्यस अनुरूप विकासका गुरुयोजना बनाउने, राप्ती क्षेत्रलाई राजधानीका अंगका रूपमा अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीज्युको परिकल्पना अनुसार नै मूलत ः चार जिल्लाको भौगोलिक अवस्थितितिर १२ जिल्लाको साझा भावनालाई समेटेर यो काम अगाडि बढाउने हो । लुम्बिनी प्रदेशको नाममा खास विवाद भएन । केही जातिय पहिचानको नाम राख्नुपर्छ भन्ने तर्क, सुझाव पनि थिए । ९० प्रतिशत सभाबाट निर्धारित नाम हो, लुम्बिनी प्रदेश । राजधानीका सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँमा राजधानी भए हुन्थ्यो भन्ने धेरै सभासदहरूको तर्कहरू थिए । समष्टिमा भन्दा सिंगो प्रदेशसभाले ८२ जना मतदानमा सहभागीमध्ये ७९ जनाले मतदान गरेर यो निर्णय भएको छ । यो ऐतिहासिक निर्णय हो । यो प्रदेश ५ लाई लुम्बिनी प्रदेशमा रूपान्तरण र यस्तो राजधानी निर्धारणका हिसाबले महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु हो । यहाँबाट अगाडि बढेर नै यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र यो प्रदेशका विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । FILE PHOTO/ReportersNepal