अधिवक्ता तथा अनशनरत डा. गोविन्द के.सीको तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य ओमप्रकाश अर्यालले सरकारी टोलीसँग भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता अर्यालले वार्ता सहमतिको नजिक पुगेको बताएका हुन् । कुराकानीको क्रममा उनले भने,‘सहमति हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । वार्ता टोलीको दुबैतर्फको हाम्रो बीचमा कुरा हुँदा सहमति आज जसरी पनि हुन्छ नै भन्ने छ । किनभने आज अनशनको पनि आज २६ दिन भईसक्यो । यति बेला जे पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ । त्यसकारणले त्यो संवेदनशीलतालाई त्यो वार्ता टोलीको संयोजकज्युले पनि महशुस गर्नुभएको छ । यता हामी सबैले त महशुस गरेकै हो । त्यसकारणले अब त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर आज पनि सक्दो चाँडो हुने भन्ने त्यो हाम्रो लक्ष्य छ ।’ प्रस्तुत छ अधिवक्ता अर्यालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हिजो दिनभरि वार्ता गर्नुभयो । सहमति किन हुन सकेन ?
होइन सहमति हुन सकेन भन्नुभन्दा पनि सहमतिको नजिक पुगिएको छ । तर, टुंगिसकेको छैन भन्ने हो ।
सहमतिको नजिक पुग्नुभएको छ, कुन–कुन विषयमा सहमति भयो ? छ ओटा मागमा । सविस्तार बताउनुहोस त !
विषय अहिले नभन्ने कुरा छ । हामीले जे त्यहाँ एउटा आचारसंहिता बनाएका छौँ, वार्ता टोलीले, दुईटैतर्फको । अहिले त्यो विषयवस्तु बाहिर नभनौँ । त्यसको अर्थ संवेदनशील हुन सक्छ । किनभन्दा डाक्टर, मेडिकल एशोसियसनहरूले आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ । यता डा. गोविन्द के.सीको एउटा जीवनरक्षाको पनि कुरा छ । उहाँको माग पूरा मात्र नभएर जीवन फेरि जोखिममा पर्न सक्छ, यो बाटो बिग्रियो भने भन्ने हिसाबले अहिले यो कुराहरू बाहिर नलगौँ । किन त्यसको बहुअर्थ लाग्न सक्छ । यो वार्ता प्रक्रिया नै डा. के.सीको जीवनरक्षालाई माग पूरा हुने कुरालाई केही असर गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो भित्रको विषयवस्तु बाहिर नल्याउने भन्ने सहमति गरिएको छ र त्यसलाई हामीले मिच्नुहुँदैन ।
तपाईँहरूले सहमतिको मस्यौदा त तयार पार्नुभएको छ । त्यो मस्यौदामा के के छन् भनेर भन्न मिल्छ नि त नेपाली जनतालाई । किन लुकाउनु भएको हो ?
त्यो अहिले भन्न मिल्दैन । किनभन्दा त्यसको दुईवटै पक्षको प्रतिनिधि हो । सरकारको प्रतिनिधि सचिवजीले गर्नुभएको छ, गोपीनाथ मैनाली सरले, उहाँको टिमले । यता डा. गोविन्द के.सीको प्रतिनिधिको रूपमा डा. जीवन क्षेत्री लगायत हामीहरू चारजना छौँ । हामी प्रतिनिधि हौँ । प्रतिनिधिमा हामीलाई जसले नियुक्ति गर्नुभयो, उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूले बिफ्रिङ गरेर उहाँहरूले ओके गर्नुभएपछि हामीले त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउन मिल्छ । त्यसकारणले अहिले हाम्रो आन्तरिक प्रक्रियामा नै छ । हिजो राति पनि थियो । हामी भोकै पनि बस्यौँ । राति हामीलाई समय पनि चाहिने भयो । आन्तरिक गृहकार्य पनि गर्ने, घर गएर खाना खाने भनेर हामी छुट्टिएका हौँ ।
अब आज सहमति हुन्छ । सहमति गर्ने पक्षमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, सरकार पनि छ । गोपीनाथ मैनालीले पनि वार्ता सफल भयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ मलाई । अब ठ्याक्कै आज सहमति हुन्छ त ?
सहमति हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । वार्ता टोलीको दुबैतर्फको हाम्रो बीचमा कुरा हुँदा सहमति आज जसरी पनि हुन्छ नै भन्ने छ । किनभने आज अनशनको पनि आज २६ दिन भईसक्यो । यति बेला जे पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ । त्यसकारणले त्यो संवेदनशीलतालाई त्यो वार्ता टोलीको संयोजकज्युले पनि महशुस गर्नुभएको छ । यता हामी सबैले त महशुस गरेकै हो । त्यसकारणले अब त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर आज पनि सक्दो चाँडो हुने भन्ने त्यो हाम्रो लक्ष्य छ ।
आज तपाईँहरूले टुंग्याउनैपर्छ । हिजो प्रधानमन्त्रीकहाँ मस्यौदा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको मस्यौदा । त्यसपछि आज सरकारी वार्ता टोलीले पनि मागलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास छ ?
हामीलाई त्यो लागेको छ । अब उहाँहरूले आफ्नो आन्तरिक गृहकार्य सक्नुभयो भनेदेखि त हामीहरूलाई कुनै पनि समय बोलाउँदा हुन्छ । हामी जहाँ आउनुपर्ने हो आउँछौँ । खासगरी सरकार पक्षको धेरै भूमिका छ । उहाँहरूलेएउटा डेमोक्रेटिक लेभलबाट गरेको हो । फेरि पनि उहाँहरूले आफुभन्दा माथिल्लो तहमा सम्पर्क, समन्वय गर्नुपर्छ । किनभने भोलि सिंगो क्याबिनेटले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय छ । अनुमोदनको विषयमा उहाँहरूको धेरै जिम्मेवारी भएको हुनाले सरकारी वार्ता समितिको जिम्मेवारी अरू बाँकी भएको हुनाले त्यस्तो स्थिति हो । भोलि कार्यान्वयन गर्ने कसले हो ? त्यसलाई जानकारी त हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो जायज कुरा नै हो ।
तर सहमतिको कुरा गर्दाखेरि मैले पनि प्रारम्भिक मस्यौदा पढेको छु । अब छ ओटा मागमा एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छ ! के के छन् ? बुँदागत रूपमा !
त्यो अहिले भन्न मिल्दैन ।
मैले पाईसकेको छु । अधिवक्ता, वार्ता टोलीको सदस्यले प्रस्ट रूपमा बताउनुहोस् न !
मैले त जे समझदारी भयो, त्यो तोड्नै हुँदैन । म त एउटा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छे हो । त्यो कुरा म वकालत गर्दै आईरहेको छु । हामीले जे विधि स्थापना ग¥यौँ, त्यो विधिलाई हामीले तोड्न हुँदैन । त्यो एउटा इथिकल स्ट्याण्डर्डमा म बस्नैपर्छ । कसैले तपाईँलाई दिनुभएको छ भने त्यो नदिने सहमति भएको थियो । त्यसरी गर्न मिल्दैन नै भन्ने हो ।
जस्तो माग २ को कुरा गर्छु । तपाईँहरूको माग २ के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, डा. गोविन्द के.सीको । मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पि.सि.आर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन, निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस् । कोभिड तथा अन्य सबै विरामीको लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् भन्ने हो ?
मागमा भएका कुरा त तीनै हुन् ।
सहमतिको मस्यौदाको कुरा पनि म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु । जुन प्रारम्भिक मस्यौदा थियो, त्यसमा तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो भने माग २ को कुरा गर्दैछु म । सरकारले पि.सि.आर परीक्षणलाई बढाउँदै जाने, देशमा आई.सी.यु, भेन्टिलेटरको व्यवस्था नभएकोले त्यसको समेत क्षमता बढाउने, राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सबै काम गर्ने ।
म यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न ऋषिजी, सहमति के के भयो भन्ने सन्दर्भमा । हामीले भन्न पनि अहिले मिल्दैन । हामीले आफ्नो जे एउटा मापदण्ड बनायौँ, त्यो मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।
जस्तो माग १ को कुरा गर्छु । कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार, जनशक्ति र एम.बि.बि.एस लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति लगेर पठनपाठन सुरु गरियोस् भन्ने छ । प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशका डोटी तथा डडेलधुरा, ईलाम तथा पाँचथरमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईयोस् भन्ने माग हो ? त्यसमा सहमतिको मस्यौदामा के छ भन्दाखेरि डा. के.सीको उठाएको पहिलो मागप्रति दुबै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् । आगामी वर्षमा एम.बि.बि.एसको सिट निर्धारण गर्ने, पठनपाठन सुरु गर्ने र त्यसको लागि चाहिने स्रोत साधन अहिलेदेखि नै जुटाउनेमा सहमति भएका छन्, ठ्याक्कै हो ?
होइन, होइन । विल्कुल होइन । त्यो हुँदै होइन । यसमा कुनै पनि सत्यता छैन । त्यसरी त्यो हामीले अहिले भन्न पनि मिल्दैन । यसले भ्रम पैदा गर्छ ।
त्यसोभए वास्तविकता यो होइन ?
वास्तवमा हाम्रो त्यहाँबाट कसैले लिक गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु । हाम्रो कुनै पनि सदस्यले यसलाई बाहिर ल्याउनुभएको छैन ।
त्यसोभए अब कुरा मिल्छ ? आज सम्झौता हुन्छ ? अनशन तोडिन्छ ?
त्यो सरकारको पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उच्च मात्र होइन सर्वोच्च प्राथमिकतामा किनभने मान्छेको जिउज्यानसँग कसैले पनि खेलबाड गर्नुहुँदैन । अहिले डा. के.सीको अवस्था एकदम नाजुक भईसकेको हुनाले यस्तो अवस्थामा कसैले पनि एक घण्टा समय पनि बिलम्ब गर्नुहुँदैन । किनभने यहाँ मिनेट–मिनेट, सेकेण्ड–सेकेण्डको जोखिम मोलेर बसिरहनुभएको छ, डा. के.सीले । त्यसलाई बिलम्ब गर्नै हुँदैन ।
आज डा. गोविन्द के.सीलाई जनताको समर्थन छ । आज सम्झौता कतिखेर होला ?
सकेसम्म विहानै बस्ने, विहानै भेट हुने भन्ने प्रयास छ । हाम्रो संयोजकज्युले पनि भनिसक्नुभएको छ । हामीलाई कुनै पनि समय रातको १२ बजे बोलाईन्छ भने पनि हामी तम्तयार छौँ । हामीले हाम्रो मोबाइल सिरानीमा राखेर सुतेका थियौँ । उहाँहरूको आन्तरिक गृहकार्यको लागि समय लाग्यो होला सायद । त्यसलाई हामीले अन्यथा पनि लिएका छैनौँ । आज सकेसम्म चाँडै, बिहानै हुनुपर्छ । दश÷बजेभन्दा चाँडै नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो वार्ता टोलीले पनि उहाँहरूसँग माग गरेको छ ।
तपाईँहरूले माग गर्नुभएको छ । डा. गोविन्द के.सीको स्वास्थ्यस्थिति एकदम बिग्रेको छ । उहाँको जीवनरक्षाको लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा सहमतिमा जानैपर्छ । तर धेरैको भनार्इँ के छ भने, अहिले कोभिडको यस्तो महामारी छ । यो बेलामा उहाँ अनशन बसेर राम्रो काम गर्नुभएन भन्नेहरू पनि छन् नि । तपाईँलाई के लाग्छ ?
त्यस्तो त कहाँ हुन्छ र ? यो बेलामा त झन् उहाँले मेडिकल प्रोटोकल मानेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारले यसमा यत्रो दिन बेवास्ता गरेको थियो । यो एकदम नराम्रो कुरा हो । सरकारले संवाद गर्नको लागि पनि कोही मान्छे २५÷२६ दिनसम्म पनि अनशन बस्नुपर्ने यो लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्तो गर्नुहँुदैन । के.सी जस्तो एउटा सत्याग्रही निष्ठामा रहेको मान्छेले उठाएका मागहरू पहिलेदेखि राज्यले उहाँलाई मान्यता दिईसकेको सत्याग्रहलाई उहाँले एउटा विज्ञप्ती निकाल्दा पनि त्यो विज्ञप्तीलाई सम्बोधन गर्ने अथवा उहाँबाट कुनै पत्राचार भयो भने ती पत्राचारको सम्बन्धमा त्यतिखेर टुंग्याउनुपर्ने, उहाँले पटक–पटक अल्टिमेटम दिँदा त्यो अल्टिमेटमभित्रै सरकारले संवादमा बोलाएर सल्टाउनुपर्नेमा आमरण अनशन सुरु गरिसकेको २३ हुँदाखेरि मात्रै बल्ल उहाँको सम्बोधन गर्नुभयो । २५ औँ दिनमा मात्रै हामी वार्ताको टेबुलमा बस्न सफल भयौँ । त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारको संवेदनशीलता भएन । यसले अलि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको मानसिकताको यसले परिचय दिन्छ । केही कुराहरू अलि नागरिकप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने थियो, डा. के.सीले आफ्नो मुद्दा उठाउनुभएको होइन । गरिबहरूको मुद्दा उठाउनुभएको छ । कोरोनाको कहरको बेलामा अन्य स्वास्थ्यसेवाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । प्राथमिकतामा परेका छैनन् । त्यसबाट धेरै नागरिकहरू पीडित भएका छन् । त्यसकारणले अरू स्वास्थ्यसेवाहरू पनि सुचारु गर्नुपर्छ । कोरोनालाई पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा यसलाई रोकथाम, नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उपायहरू सरकारले अपनाएन भन्ने यी कुराहरूलाई जोडेर झन् अहिले त बढि सान्दर्भिक हुन् नि, स्वास्थ्य कति संवेदनशील विषय हो भन्ने यो बेलामा सबैले महशुस गरेको विषय हो । उहाँले जे गर्नुभएको छ, त्यो स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलहरूलाई मानेर गर्नुभएको छ । यसले सरकारको प्राथमिकतालाई केही पनि असर गरेको छैन । सरकारको प्राथमिकता नै अहिले स्वास्थ्यसेवा हुनुपर्ने समय पनि हो फेरि अहिले कोरोनाको बेलामा । यसले मद्दत गरेको छ अहिले ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो नि, डा. गोविन्द केसीले ?
उहाँले डा. गोविन्द के.सीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुभयो भने उहाँ समझदार नेता, वास्तवमा के.पी. ओलीको लागि त बाटो देखाईदिनुभएको हो, टर्च देखाईदिनुभएको हो । के.पी ओलीले ईगो लिएर हुन्छ ? के.पी. ओलीले त डा. के.सीले भनेको गर्नुपर्छ । बल्ल उहाँले संविधान, उहाँको पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँको पार्टीको घोषणापत्रमा भएका कुरा, पार्टीको मूल आदर्शका कुराहरू डा. के.सीले ल्याउनुभएको छ । मूल आदर्श भनेको समाजवादको कुरा हो, साम्यवादको कुरा होइन । त्यो कुरा जुन सामाजिक न्यायका कुरा छन्, डा. के.सीले उठाएको कुरामा उहाँले डा. के.सीलाई दुष्मन ठान्नु हुँदैन । उहाँको एउटा मानसिक दरिद्रता छ यसमा । ईगो लिने, डा. के.सीसँग किन झुक्ने जस्तो कुरा गर्ने ? सत्याग्रहीको कुरा सुन्दाखेरि झुकेको हुँदैन । प्रधानमन्त्रीमा त्यो एउटा मानसिक दरिद्रता छ । त्यो हटाउनुपर्छ । हामी सबै नेपालीले उहाँलाई सुझाव दिनुपर्छ यसमा ।
प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने, प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा आफुलाई उभ्याउने, प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै भन्दा सरकारबाट हटाउनेसम्म कुरा गर्नुभयो नि त डा. के.सीले विगतमा ?
के.पी. शर्मा ओलीज्यु अहिले प्रधानमन्त्रीको पदमा, वैचारिक सरकार प्रमुखको पदमा बस्दाखेरि नागरिक, देश असुरक्षित हुन्छन् भने त्यतिखेर उहाँको अवज्ञा गर्ने कुरा त्यो हक सबै नेपालीको छ । उहाँको त्यो लिगल अथोरिटी हो । उहाँको पोलिटिकल अथोरिटीको अवज्ञा गर्न सक्छ मान्छेले । जनताको अधिकार हो त्यो । उहाँले मान्छेको एउटा आवाज त सुन्नुपर्छ नि । एउटा संवादमा पनि नबस्ने मान्छे, मरे पनि मरोस् जस्तो गर्ने, बेवास्ता गर्ने ? त्यो त गर्नुभएन नि ? त्यो क्रुरता उहाँले देखाउनुभएन । उहाँ क्रुर बन्दै जानुभयो भने त यो देश, जनता उहाँबाट असुरक्षित हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । त्यसकारणले हामीले उहाँलाई सुझाव दिएको हो यो । हाम्रो कुरा ख¥हो छ । हाम्रो सत्य कुरा आउटब्लास्ट भईरहेको छ । त्यो कुरा सुन्नुपर्छ । सत्य कुरा हो यो । सत्यको अभिव्यक्ति अलि तर्कसंगत भयो होला । ठुलो आवाजमा सत्य बाहिर निस्किरहेको कुरा हो । केही औपचारिकताहरू तलमाथि परे होलान्, हाम्रा अभिव्यक्तिमा तर सत्य कुरा बाहिर प्रकट भएको हो । यसलाई निषेध गर्नु हुँदैन उहाँले, प्रधानमन्त्रीज्युले । यसलाई मान्नुपर्छ, सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ । उहाँ एउटा राजनेता बन्ने अवसर पाएको मान्छे हो । त्यो अवसर सबैको हुँदैन । किनभने त्यत्रो पदमा जो कोही मान्छे पुग्न सक्दैन । पदमा पुगिसकेपछि मात्रै राजनेता बन्ने अवसर हुन्छ । राज्यको स्रोतसाधन, शक्ति प्रयोग गरेर राम्रो मनसायका साथ अगाडि बढ्नुभयो उहाँले भने यस्ता नागरिकका आवाज सुन्नुभयो, त्यो कुण्ठाबाट मुक्त हुनुभयो भने उहाँ राजनेता पनि त बन्न सक्नुहुन्छ नि । त्यसकारणले यो कटु आलोचनाले के हो भनेदेखि उहाँलाई अझै ठुलो उचाईमा लग्नको लागि यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन उहाँले ।
अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले भ्रष्टाचारको काण्ड नै काण्डको कुरा गर्नुभयो नि त ? प्रधानमन्त्रीको चित्तदुखाई त्यतातिर होला नि त फेरि ?
भ्रष्टाचार गर्ने अनि भ्रष्टाचारको छानविन नहुने भन्ने हुन्छ र ? एकथरीको मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको गरेकै गर्ने, अरबौँ भ्रष्टाचार गरेपछि राज्यका सबै संयन्त्रले उहाँलाई छुन नसक्ने ? राज्यका संयन्त्र कब्जा गर्ने ? छानविन गर्ने निकाय कब्जा गर्ने ? ब्रह्मलुट गर्ने ? अरबौँको भ्रष्टाचार गर्ने ठुलाठुला काण्डको हजार विषयहरू तोक्ने, तथ्य प्रमाण नभएका विषयमा मान्छेहरूलाई दुःख दिएर ४२ दिनसम्म मान्छेलाई थुनामा राख्ने ? अरू नागरिकले दुःख पाउने ? ठुलो पदमा बसेकाहरूले अरबौँ भ्रष्टाचार गर्दा उन्मुक्ति पाउने ? यसको लागि बोल्नुपर्दैन कसैले ? अरू कसैले नबोलेपछि डा. के.सीले बोल्नुहुन्छ, त्यो त । उहाँको एउटा निष्ठा छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ यो कुराहरू ।
