काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । २७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले शनिबार मध्यरातमा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा डा। केसीबीच २०७५ साउन १०लाई पनि राख्ने लगायतमा सहमति भएको उल्लेख छ ।
डा.गोविन्द केसीको १९औं सत्याग्रहप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारले सरकार उहाँको ज्यान लिन चाहन्छ भन्ने देखाएको उहाँका सहयोगीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
डा. केसीको आज २८औं दिन भइसकेको छ । डा. केसीको स्वास्थ्य निकै नाजुक भइसकेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसबीचमा नेपाल सरकार र डा. केसीतर्फको वार्ता टोलीबीच दुई दिनसम्म वार्ता भइसकेको छ । त्यस क्रममा सरकारी वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न प्रतिष्ठानहरु, मन्त्रालयलगायतका पदाधिकारीसित छलफल, परामर्श र गृहकार्य गरेको थियो ।
दुवै पक्षको गम्भीर गृहकार्य र छलफलपछि असोज २२ गते साँझ डा. केसीले राख्नुभएका मागहरु सम्बन्धमा बुँदागत समझदारीको मस्यौदा बनेको थियो ।
असोज २३ गते राज्यको राजनीतिक नेतृत्व पक्षले उक्त समझदारीबाट पछि हट्दै प्रक्रियागत कुरामा मात्र नभई सारभँत विषयमा फरक कुरा समेट्ने प्रयास गरेपछि उहाँका सहयोगीहरुले सरकारले ज्यान लिन चाहेको आरोप लगाएका हुन् ।
अनौपचारिक पहलका क्रममा डा. केसी केही बुँदामा थप लचिलोसमेत हुनुभयो र सरकार पक्षले वार्ता समझदारीमा टुंगिने आश्वासन दियो । तर असोज २३ गते शुक्रबार दिनभर सरकारी पक्षले आलटाल गरेर वार्तामा ढिलाइ ग¥यो ।
साँझ ढिलो गरी भएको वार्तामा सरकारी पक्ष २२ गते बनेको मस्यौदामा गम्भीर हेरफेरसहितको नयाँ मस्यौदा लिएर प्रस्तुत भयो । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र संवेदनहीनता मात्र नभई बेइमानी र वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर डा. केसीको ज्यानै लिने नियतसमेत उदांगो भयो । डा. केसीले आइतबार विहान ९ः३० बजे अनसन तोड्ने खबर आजको समाचारपत्रले उल्लेख गरेको छ ।
