सुर्खेत, २६ असोज । आफ्नै दलका बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दलभित्रै अल्पमतमा परेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि शाही नेकपा संसदीय दलको नेता बनेका थिए। तर पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका सांसदले नै शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउन आइतबार संसदीय दलमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद छन्। ती मध्ये नेकपाका मात्र ३३ छन्। राजबहादुर शाही सभामुख भएकाले नेकपाको संसदीय दल ३२ सदस्यीय रहेको छ। पार्टी एकता हुँदा सहमतिमा दलको नेता चुनिए पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अहिले आएर १८ जना सांसद खुलेरे उभिएका छन्।
नेकपा संसदीय दलमा दलको नेता हुन कम्तिमा १७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। तर मुख्यमन्त्री शाहीको विपक्षमा १८ जना सांसद खुलेरै लागेका छन्। बहुमत सांसद विपक्षमा उभिएसँगै मुख्यमन्त्री शाही नैतिक संकटमा परेका हुन्।
प्रदेश सभामा पूर्वएमालेका २० र पूर्व माओवादीका १३ जना सांसद छन्। यसकारण पनि यसअघि साविक एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको थियो। त्यसबेला यामलाल कँडेल सर्वसम्मत एमाले संसदीय दलको नेता पनि चयन भए। तर केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको दबाबका कारण उनी मुख्यमन्त्री हुन सकेनन्। बहुमत हुँदा पनि मुख्यमन्त्री नपाएपछि पूर्वएमाले खेमा असन्तुष्ट नै थियो। पछिल्लो समय सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि हस्ताक्षर संकलन र अविश्वासको प्रस्ताव नै आएको हो। योसँगै नेता कँडेललाई दलको नेता चयन गर्ने बाटो खुला भएको एक सांसदले बताए।
पुर्वएमाले एकजुट, पूर्वमाओवादी विभाजित
साविक एमालेका सांसद एकजुट भएको र साविक माओवादीका सांसदले नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेपछि प्रदेश सरकार नै परिवर्तन हुने संकेत देखिएको हो। अविस्वास प्रस्तावमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका तीन जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
आइतबार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा साविक माओवादीका पुष्पा घर्ती, ठम्मरबहादुर विष्ट र धर्मराज रेग्मी गरी तीन जनाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। घर्ती हाल उपसभामुख छन्। यसले साविक माओवादी विभाजित देखिएको छ।
यस्तै साविक एमालेका यामलाल कँडेल, अम्मर थापा, चन्द्रबहादुर शाहीलगायत १५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्री भएका कारण तीन जना र प्रमुख सचेतक भएका कारण एकजना साविक एमालेका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
यद्यपि उनीहरु पनि प्रस्तावको पक्षमा रहेको एक सांसदले बताए। नेकपामा दलको नेता फेर्न १७ जना सांसदको समर्थन भए बहुमत पुग्छ। तर प्रक्रियामा गए मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा पर्ने ति सांसदको दाबी छ। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाउने पक्षमा कम्तिमा पनि २२ मत छ। यसकारण संसदीय दलमा निर्वाचन नै भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेता भइरहन सहज भने छैन।
सरकार परिवर्तन होला ?
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संसदीय दलभित्रै अल्पमतमा परेका छन्। आफ्नै दलका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै कर्णालीमा प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने चर्चा सुरु भएको छ।
कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेभ सभामा नेकपाका ३३ जना सांसद छन्। यस्तै कांगे्रसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा अविस्वासको प्रस्ताव पास भएको खण्डमा मुख्यमन्त्री शाहीले नैतिकताको आधारमा दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दलमा बहुमत प्राप्त गर्ने नेता नै संविधानतः मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नेछ। संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई नै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
दलभित्र बहुमत प्राप्त गरे पनि प्रदेश सभामा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रदेश सभामा कम्तिमा २१ मत आवश्यक पर्दछ। नेकपाका एक सांसद भन्छन्,‘हामी बहुमतमा नै छौं, त्यही भएर नै अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो। पहिला दलको नेता बदल्ने र त्ययसपछि नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई पनि सहज रुपमै विश्वासको मत मिल्नेगरी हामीले हिसाब गरेका छौं।’
उनले नेकपाभित्रै संसदमा आवश्यक बहुमत पुग्ने भएकाले अहिले नै काँग्रेससँग बहुमतका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। यद्यपी नेकपा केन्द्रमा सहमति र भागबण्डाका आधारमा अगाडि बढेकाले कर्णालीमा तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।
स्ययम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका छन्। उनले भने,‘दलको नेताविरुद्ध प्रस्ताव आएको हो, सरकारकैविरुद्ध प्रस्ताव आएको छैन। यसलाई हामी छलफल गरेर समाधान गर्नेछौं, साथीहरुको असन्तुष्टि हल गर्नेछौं।’ यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
