काठमाडौं, २६ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि फेरि नयाँ प्रहार भएको छ । उनी निकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि नेकपाकै प्रदेशसभा सांसदहरुले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । छापामार शैलीमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई शाहीले आफूविरुद्धको षड्यन्त्र भनिसकेका छन् ।
शाहीमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव अर्थपूर्ण छ । यामलाल कँडेललगायतले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावको उद्देश्य नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिसम्म जोडिएको छ । कँडेल पक्षले शाहीले मनोमानी गरेर प्रदेश सरकार चलाएको र विगतमा आधा आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएअनुसार पालना नगरिएको विषय उठाएको छ । कँडेल पनि मुख्यमन्त्री दाबेदार रहेकोमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच चार र दुई मुख्यमन्त्रीहरु बाँडफाँड भएको थियो । तर, कँडेलसँग आधा आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बहाना जे गरिएपनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रचण्डमाथिको प्रहारका रुपमा पूर्व माओवादीले बुझ्न थालेका छन् । यसलाई प्रचण्डले पनि गम्भीर रुपमा लिएका छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका प्रचण्डले सरकार सञ्चालनमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । त्यही शैलीमा ओली पक्षधरले प्रदेशहरुमा प्रचण्ड पक्षधर मुख्यमन्त्रीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति बनाएका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन देखि राजदूत नियुक्तिका विषयमा प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखेर आक्रामक बनिरहँदा ओली पक्षले कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर ध्यान मोडिदिएको छ । अर्कोतर्फ, प्रचण्डलाई फेरि रक्षात्मक बनाइदिएको छ । आक्रामक बन्दै जाँदा प्रचण्डलाई एउटा उचाईमा पुगेपछि फेरि रक्षात्मक बनाइदिने ओली रणनीति देखिदै गएको छ ।
यसअघि दुईपटक ओलीको राजीनामा मागेर घेराबन्दी गरेपनि प्रचण्ड सफल हुन सकेनन् । बरु ओलीले आफूविरुद्धको घेराबन्दीलाई छिन्नभिन्न पारिदिएका थिए । उनी रक्षात्मक बनेर विस्तारै आक्रामक बने । १५ बुँदे पार्टी एकताको बुँदा बनाएर सहमति निर्माण गरेर सत्ता संकट टारे । अहिले ओलीले विगतको सहमति कार्यान्वयन नगरेको विषय उनीइतर समूहले उठाउन थालेका छन् । यसले नेकपाभित्र फेरि नयाँ द्वन्द्व चलेको छ ।
