काठमाडौं, २७ असोज । हिजो खिम्ती ढल्केबर २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तर्गत सिन्धुली खण्डमा ६ वटा टावर स्थानीय वासिन्दाले गाड्न नदिएकाले आयोजना दस वर्ष पर धकेलियो । यसबाट राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँको क्षति भयो ।
आज सिन्धुलीकै नियति सोलु कोरिडरले पनि भोग्दैछ । उदयपुरको कटारीनगरपालिका अन्तर्गत मरुवामा स्थानीयले १० वटा टावर गाड्न दिएका छैनन् । आयोजनाको कूल ३०२ टावरमध्ये मरुवा क्षेत्रको दस वटा टावरमा गाड्न नदिएर एलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उक्त क्षेत्रमा पर्ने कूल दसवटा टावरमध्ये तीनवटा नम्बरी जग्गामा पर्ने, जसको मुआब्जा निधारणसमेत भइसकेको छ । पाँचवटा टावर ऐलानी जग्गामा परेको र बाँकी दुई टावर सामुदायिक वन क्षेत्रमा छन् ।
विगतमा नेपाल सरकारको ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा नदिने व्यवस्था रहेकोमा हाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ऐलानी जग्गालाई पनि मुआब्जा दिने निर्णय गरिसकेको भनी मरुवाको निर्माणस्थलमै आई प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका थिए । घिसिङले जानकारी दिदा पनि स्थानीय मानेका छैनन् ।
उनीहरुको प्रसारण लाइन जाने बाटो (एलाइनमेन्ट) नै परिवर्तन हुनुपर्ने माग छ । बाटो परिवर्तन नगरे आपूmहरुलाई राज्यले उपयुक्त घडेरी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको जिकिर छ । हालसम्मको व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन र टावरमुनि परेका जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिन सकिन्छ । घडेरी नै दिने गरी अहिलेसम्म कुनै पनि प्रसारण आयोजना बनेको छैन । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमात्र सम्भव हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
भारत सरकारको निर्यात आयात बैंकको सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेको नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त ९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रदेश नं. १ को ४ जिल्लाहरु सिरहा, उदयपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्दछ ।
देशभरका निर्माणाधीन प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नहुनुमा स्थानीय वासिन्दाका यस्तै अवरोध मुख्य कारण छन् । दुई दशकभन्दा बढीदेखि उपत्यकाको थानकोट चापागाउँ प्रसारण लाइन स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिंदा पूरा हुन सकेको छैन । थानकोट चापागाउँ पूरा नभए उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउने देखिएको छ ।
सोलु कोरिडरको हकमा प्राधिकरणले यो प्रसारण लाइन २०७३ सालमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । आयोजना सुरु नहुँदै विवाद उत्पन्न भई ठेक्कापट्टामै धेरै समय ब्यतीत भयो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र उनले सरुवा गराएर ल्याइएका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीविचको विवादले ठेक्कापट्टामा ढिलाई भएको थियो । सचिव क्षेत्री दीपक भट्ट स्थानीय एजेन्ट रहेको ज्यागुयरलाई ठेक्का दिलाउन चाहन्थे भने मन्त्री ज्ञवाली मोहन इनर्जीलाई थियो । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले राधा ज्ञवालीलाई विभागीय कारबाही गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (मन्त्रिपरिषद्) लाई निर्देशन दिएका थिए । कार्कीको निर्देशनबमोजिम ज्ञवाली पदमुक्त भएकी थिइन् । यसरी दीपक भट्टका कारण यो आयोजना यति ढिला हुन पुगेको हो ।
आयोजना समयमै निर्माण हुन नसक्दा निजी क्षेत्रलाई मर्का त परेको छ नै । साथै प्राधिकरणलाई पनि ठूलो आर्थिक क्षमता बोहोर्नुपर्ने भएको छ । समयमै सम्पन्न नभए उक्त कोरिडर अन्तर्गत निर्माणमा भएका आयोजनाहरुलाई प्राधिकरणले कूल पीपीए रकमको ४५ प्रतिशत हर्जाना बुझाउनुपर्छ । यो भनेका प्राधिकरणले दैनिक ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना निजी क्षेत्रलाई दिने गरी पीपीए भएको छ ।
सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७.५ मेगावाटका ६ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । २४ मेगावाट उत्पादन गर्ने सोलु ले पाँच मेगावाट मात्र ग्रीडमा जोड्न पाएको छ ।
यो प्रसारण लाइनको कुल लम्बाई ८९.६८ किमि छ । यसमा जम्मा टावर ३०२ वटा टावर ठड्याउनुपर्नेछ । कूल टावरमध्ये सिरहा २६, उदयपुर १४१, ओखलढुंगा १११ र सोलु २४ वटा छन् भने सिरहाको मिर्चैया र सोलुको लामानेमा दुईवटा सवस्टेशन बनिसकेका छन् ।
कुल लम्बाई मध्ये तार तान्ने काम करिब ४५ किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । कूल ३०२ टावरको जगमध्ये हालसम्म २८७ टावरको जग निर्माण सम्पन्न भइसकेको जसमा सिराहामा २६, उदयपुरको १३०, ओखलढुंगाको १०९ र सोलुखको २२ छन् । हाल उदयपुरमा १, ओखलढुंगामा १ र सोलुमा २ वटा कार्य भइरहेको छ ।
भारतको एक्जिम बैंकअन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यो आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यसको कूल लागत दुई करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर छ ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
