प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘ प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहँदा त सफल प्रधानमन्त्री नै भन्नुप¥यो । रहिराख्नुभएकै छ । तर समग्रमा यो नयाँ संविधान आईसकेपछि नयाँ संविधान जे नयाँ परिकल्पना ग¥यो जनता, राष्ट्रको पक्षमा त्यसमा समग्रमा नै सरकारले काम गर्न सकेन । मेरो मूल्याकंन यही हो संक्षेपमा ।’ नेता सिटौलासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साँढे दुई वर्ष कार्यकालको नेपाली कांग्रेसले कसरी समीक्षा गरेको छ ? उहाँ सफल प्रधानमन्त्री कि असफल प्रधानमन्त्री ?
प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहँदा त सफल प्रधानमन्त्री नै भन्नुप¥यो । रहिराख्नुभएकै छ । तर समग्रमा यो नयाँ संविधान आईसकेपछि नयाँ संविधान जे नयाँ परिकल्पना ग¥यो जनता, राष्ट्रको पक्षमा त्यसमा समग्रमा नै सरकारले काम गर्न सकेन । मेरो मूल्याकंन यही हो संक्षेपमा ।
किन गर्न सकेन ? सरकार कहाँ असफल भयो ? अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक कुरा, अदालत, नियुक्तिको गर्दाखेरि सरकार कहाँ–कहाँ असफल भयो ?
पहिलो कुरा संवैधानिक परिषदबाट संविधानले तोके बमोजिम आयोगहरू गठन गर्ने कुरामा अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेनन्, कतिपय आयोगहरूले । जस्तो जातीय आयोगहरू छन्, अहिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ती आयोगहरू सबै गठन भईसकेको भएदेखि आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा उनीहरूले काम गरिराखेका हुन्थे । सरकार, संसदलाई सुझावहरू दिईराखेका हुन्थे । त्यसबाट एउटा मार्गचित्र बनिराखेको हुन्थ्यो । त्यो गर्न सक्नुभएको छैन अहिलेसम्म । दोस्रो कुरा, स्वयम् के भने आजकै दिनको एउटा मात्र मूल्याकंन गर्ने हो भने उपसभामुख पद अहिलेसम्म रिक्त छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य पद पनि हो । फेरि त्यसको एउटा महत्व कहाँनेर छ भन्दाखेरि आजको दिनमा उपसभामुख पद नेकपाको हुन्न अनि पुरुष पनि हुन पाउँदैन । फरक पार्टी र महिला हुने भईन् । दोस्रो कुरा, नेकपा बाहेकको अर्को पार्टीको हुने भयो । त्यसले संवैधानिक परिषदको एउटा महत्व बढ्थ्यो । त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व पनि हुन्थ्यो । अनि अर्को पार्टीको विपक्ष दलको नेता बाहेकको एकजना मान्छे थपिन्थ्यो पनि । संवैधानिक परिषदले गर्ने नीतिहरूको निष्पक्षतामा र जुन ठाउँमा नियुक्ति गरिन्छ, ती ठाउँहरूमा ती व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमताको उचित कदर हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले मलाई के लाग्यो भने अहिले यो संवैधानिक परिषदको समयमा कामहरू गर्न नसक्नु एउटा निकै ठुलो नै एउटा असफलताको बाटो भन्ने लागेको छ ।
होइन, संवैधानिक नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि कांग्रेसले भागबण्डा खोजिरहेको छ । हरेक ठाउँमा किन चाहियो ? तपाईँहरूलाई पाँच वर्षसम्म जनताले प्रतिपक्षमा बस भनेर म्यान्डेट दिएको होइन ?
यो तपाईँले संवैधानिक परिषदमा भागबण्डाको कुरा गर्नु उचित हुँदैन् ।
नियुक्तिहरूमा कांग्रेसले भागबण्डा खोजेको छ नि त फेरि, हरेक ठाउँमा ?
म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री एकजना व्यक्तिले मात्रै प्रस्ताव राखेर निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषद होइन । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ । पार्लियामेन्टको प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्ष दलको नेता समेत दिने व्यवस्था भनेको सिंगो राज्यको फस्र्टम्यानहरू हुने त्यो एउटा व्यवस्था भयो । त्यहाँ छलफल गरेर कुन आयोगमा कुन व्यक्ति लग्दाखेरि संविधानले तोके बमोजिम त्यो आयोगहरूको कार्यक्षमता, कौशलता अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसमा छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक अनुभवी मानिस खोजेर त्यहाँ राखिनुपर्छ । त्यहाँ भागबण्डा गर्ने ठाउँ होइन । त्यो म मान्छु तर भागबण्डा गर्ने ठाउँ होइन भन्दैमा कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ने त्यो ठाउँ पनि होइन, यसरी बुझ्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिमा कांग्रेसले भागबण्डा खोज्यो ? पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति तपाईँहरूले पाउनुभयो । किन भागबण्डाको राजनीति मौलायो ?
यसमा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने संवैधानिक परिषदबाटै गर्ने नियुक्ति र सरकारले अन्य ठाउँबाट गर्ने नियुक्ति फरक कुरा हो । नियुक्ति गर्ने निकायमा जो जो व्यक्ति प्रस्तुत हुन्छ भनेर संविधान, कानुनले तोकेको हुन्छ, तिनै व्यक्तिहरूको छलफल गरेर नियुक्ति गर्नुपर्दछ । अब युनिभर्सिटीमा लगायत अन्य सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा चाहे राजदूतको नियुक्ति होला, अन्य नियुक्ति होलान्, नियुक्तिका सन्दर्भमा आफुले गर्ने विषय हो । यसमा नेपाली कांग्रेसले भागबण्डा खोज्ने विषय होइन । त्यो म मान्दछु ।
तर संवैधानिक आयोग, नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि महंगो भयो नि त ? खोइ त लोकतन्त्र, विधिको शासन, कानुनी राज्यमा त्यसको प्रभावकारीता आजको दिनमा ?
त्यो त अब संवैधानिक परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्री नै सोच्नुपर्दछ । करिब तीन वर्षको समय हुन आँट्यो, यसमा संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने नियुक्तिको कामलाई पूर्णता नदिनु भनेको त सरकारको ठुलो असफलता हुन्छ । संविधानले रचना गरे बमोजिमका आयोगहरू पनि संवैधानिक परिषदले नगरेका कारण तिनले पूर्णता नपाउनु भनेको त्यो त राम्रो भएन नि ।
तपाईँ त हाम्रो देशको गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री भईसकेको व्यक्ति पनि हो नि, आज सुरक्षा निकायहरूले राम्रोसँग काम गरेका छन् ? सरकारी हस्तक्षेप छ कि छैन ? तपाईँलाई के लाग्छ, जताततै ?
सुरक्षा निकायहरूको परिचालन त सरकारले नै गर्छ । अरूले त गर्दैन । सरकारको निर्देशन उहाँहरूले पालना गर्नुपर्छ । सेनाको त त्यस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव हुने गरी जनतामा खासै न्यायिक गतिविधि हामी पाउँदैनौँ । खासगरी जनताको दैनिक प्रशासन, जीवन, गतिविधिसँग जोडिएको भनेको प्रहरी प्रशासन मुख्य कुरा हो । निजामती सेवा र प्रशासनको हुन्छ । अहिले प्रहरी प्रशासनको मूल्याकंन गर्ने भनेको संक्षेपमा के भन्न पाईन्छ भने समग्रमा प्रहरी प्रशासन, निजामती प्रशासनले निष्पक्ष ढंगले संविधान, कानुनले पनि कामहरू सकेको छैन । हामीलाई त्यो लागेको छ अहिले प्रस्टताका साथ । उदाहरणका लागि भन्छु, कम्युनिष्ट पार्टीको नेताहरूको स्वार्थ जोडिएको छ भने त्यसै अनुसार प्रहरी प्रशासनले काम गर्न थालेको पाईन्छ । अब कुनै काममा प्रहरीको आफ्नै निजी स्वार्थ जोडियो भने त्यसैमा प्रहरीहरू लागेको पाईन्छ र कम्युनिष्ट पार्टीको नेताहरूको स्वार्थ पनि जोडिएको छैन, निजी स्वार्थ र प्रहरीहरूको कुनै अफिसरको पनि निजी स्वार्थ जोडिएको छैन भने त्यस्तो ठाउँमा निष्पक्ष ढंगले काम गरेको पनि पाईन्छ । त्यसकारण अहिले समग्रमा मूल्याकंन गर्दा सिंगो प्रहरी प्रशासनको मूल्याकंन गर्दा निष्पक्षता भन्न मिल्दैन, छैन । त्यसको केही अपवादस्वरूप प्रहरी अफिसर, निजामती प्रशासनका मानिसहरूले निष्पक्ष ढंगले कामहरू कोशिस गरेको पनि पाईन्छ । तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, कम्युनिष्ट पार्टीको नेताहरूको जहाँ स्वार्थ जोडिएको हुन्छ, त्यहाँ प्रहरी प्रशासन निरीह बनेको पाएका छौँ । त्यहाँ एकदम पक्षपातपूर्ण व्यवहार देशभरि पाएका छौँ हामीले । विभिन्न जिल्लाहरूमा नै यो घटना देखिन्छ ।
हरेक तह र टक्कामा सरकारको हस्तक्षेप छ । राजनीतिक हस्तक्षेप छ भनेर मलाई धेरैले भन्छन्, त्यो सही हो ? कांग्रेसले कसरी मूल्याकंन गरेको छ, जस्तो सुरक्षा निकाय, अदालत, विभिन्न निकाय, संवैधानिक निकायहरूमा ? तपाईँलाई के लाग्छ ?
मलाई के लाग्छ भने यो प्रहरी प्रशासनको नियुक्ति त लोकसेवा आयोगले जाँच लिएर नियुक्ति दिने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोग अहिलेसम्म ऐनकेन प्रकारेण निष्पक्ष ढंगले नै जाँचको व्यवस्था गरिराखेकै हामीलाई महशुस भएकै छ अहिलेसम्म । तथापि बेला बेलामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूको नियुक्तिको कुरा हामीले सुनेका छौँ कि सरकारले विभिन्न तरिकाले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भनेर । उहाँहरूले त्यसलाई रेसिस्ट, प्रतिरोध गरिराख्नुभएको छ । निष्पक्षता कायम राख्नुभएको छ भन्ने हामीहरूलाई लागिराखेको छ, अहिलेका दिनसम्ममा । जहाँसम्म तपाईँले यो समग्र प्रशासनहरूको कुरा गर्नुभएको छ, सरुवा, बढुवा आदि, ईत्यादिमा, अब कम्युनिष्ट पार्टीले पूरै राजनीतिकरण गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गरेको छ, कम्युनिष्ट पार्टीले ?
एकदम निष्पक्ष ढंगले काम गर्नसक्ने क्षमता भएका अफिसरहरू पनि आज निरीह बन्दै गएको अवस्था हामीलाई महशुस हुन्छ । जहाँसम्म तपाईँले अदालतको कुरा उठाउनुभयो, यो संविधानको संरक्षक हो अदालत भनेको । अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष रहनुपर्छ । यसले आफ्नो क्षमताको अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ भनेर संविधानले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने, संविधानको विपरीत पनि कानुन आएको छ भने त्यसलाई परीक्षण गर्ने, संविधान विपरीत देखिएको छ भने त्यसलाई निस्क्रिय गराउने ठुलो दायित्व अदालतको छ । तर आज अदालतलाई पनि सरकारले विभिन्न तरिकाले आफ्नो कमिटेड भनेको प्रतिबद्धताको रूपमा विकसित गर्न खोजेको छ र हस्तक्षेपको दण्डाहरू अगाडि बढाईएको पाईन्छ । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार झण्डै नै दुईतिहाई नजिकको सरकार छ । दुईतिहाईको दण्डा देखाएर हामीले भनेको मान्नुभएन भने तिमीहरूलाई हामी निकाल्छौँ भन्ने खालको स्वरहरू कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरू सार्वजनिक रूपमा प्रेसमार्फत हामी त्यो कुरा थाहा पाउँदछौँ । त्यसकारणले अदालतले पनि उहाँहरूलाई आफ्नो प्रभावमा आफु अनुकुल बनाउन खोजेको हामीले पाउँदछौँ । यो अत्यन्त ठुलो सरोकारको विषय हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासनका पक्षधरहरूलाई यो संविधानको व्यवस्था बचाउन चाहने हर कोही नागरिकका लागि अदालतको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सह्य हुँदैन र यो सरकारको हस्तक्षेप अदालतमाथि बढ्दै गयो भने यसले भविष्यमा गएर एउटा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका ! समन्वय छ आज हाम्रो देशमा ? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार चलेका छन् सबै निकायहरू ? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका चलेको छ ?
कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको एउटा सम्बन्ध हो । अदालतको सम्बन्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तो होइन ।
तर भईरहेको छ नि त, न्यायपालिकाले कहिलेकाँही व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप ग¥यो भनेर भनेको छ नि ?
म भन्न चाहन्छु, यो संवैधानिक विषय तपाईँले उठाउनुभयो, यो गम्भीर विषय पनि हो । व्यवस्थापिकाले सरकार निर्माण गर्छ, बहुमतका आधारमा मतबाट, अनि त्यो बहुमत गि¥यो भने सरकार त्यही संसदले परिवर्तन पनि गर्छ । यो त सिस्टम हो । तर अदालत भनेको संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् र न्यायपरिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अदालतले के छ भने सरकार बनाउँदैन पनि, अदालतले पार्लियामेन्ट गठन गर्दैन पनि । अदालत संसद र सरकारभन्दा पनि फरक छुट्टै स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा हामीले विकसित गर्नुपर्छ र के सोच्नुपर्छ शासकहरूले भने मैले कुनै गल्ती गरेको छु भने अदालतले मलाई रोकोस्, रोक्नुपर्छ । पार्लियामेन्टमा मैले कुनै गलत काममा अदालतले खारेज गर्न पाउनुपर्छ र गरोस् भनेर सोच्नुपर्छ । संसदले पनि यो कुन आधारमा गरिन्छ भने कहिलेकाही नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि गल्ती कानुन बनाउँछ । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले निस्क्रिय गरिदिन्छ । त्यसकारण अदालतलाई देश, सविधानको संरक्षकको रूपमा देशलाई सिस्टम, व्यवस्थाले अदालतले हेरेको हुन्छ यो लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा । अदालतले आफ्नो मर्यादा पनि बचाउनुपर्छ । अदालतले सरकार र यो संसद समन्वय गर्ने, अदालतले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने हो र न्यायसम्पादन गर्ने हो । अदालतको प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग कोर्डिनेशन गर्ने र फैसला गर्ने होइन ।
तर भईरहेको छ, बालुवाटारमा प्रधानन्यायाधीश पुगेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम गरिहनुभएको छ भन्ने समाचारमा पनि त तपाईँले पढ्नुभयो होला ?
यही समाचारकै आधारमा नै त म भन्दैछु । अदालतका न्यायाधीशहरूलाई त्यसरी हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन् । र, अदालतका न्यायाधीशहरूले त्यस्ता हस्तक्षेपहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहुँदैन । अन्य कुनै कामले प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, उहाँ संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हो । मैले यो कुरालाई यस अर्थले हेर्छु । अदालतका बजेटका सन्दर्भमा पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ । अरू विषयहरू बेग्लै विषय हुन् तर एउटा कुरामा म जान्छु, न्यायसम्पादन, मुद्दाको सुनुवाई, फैसला गर्ने शिलशिलामा न्यायाधीशहरूले कुनै पनि हालतमा एक्ज्युकिटिभलाई हेर्नै हुँदैन । एक्ज्युकिटिभलाई नियन्त्रण गर्ने र सही बाटोमा हिँडाउने भनेको अदालत हो । अदालतले त्यो आफ्नो क्षमता गुमायो भने त एक्ज्युकिटिभको तानाशाही हुन्छ, हुन्छ । कार्यकारी त तानाशाही हुन्छ, हुन्छ । मन्त्रीपरिषदको चरित्र त तानाशाही हुने खालकै हुन्छ । लामो ईतिहास भएका डेमोक्रेटिक देशहरूका शासकहरू पनि प्रधानमन्त्रीहरू पनि तानाशाह हुन खोज्छन् । तर त्यहाँ अदालतले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर ठीक ठाउँमा राखिराखेको हुन्छ । जुन शासक डेमोक्रेटिक पद्धतिबाट सुनिएर जाने अनि कुर्सीमा पुग्ने अनि तानाशाही बाटोमा हिँड्न खोज्दा अदालतले जति विषयमा रोकेको छ नि, ती तानाशाहहरू पराजित भएका छन् । जस्तो उदाहरण दिन चाहन्छु, एकपटक भारतमा कांग्रेसको एकदम ठुलो सरकार थियो, इन्दिरा गान्धी ईमरजेन्सी कालमा एकदमै संविधानको मूल विषय विपरीत नै निर्णयहरू गर्न थालिन्, त्यसमा अदालतले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अदालतले त्यसैलाई उठाएको जुन प्रश्न छ, इन्दिरा गान्धीको पालाको शासनकालमा, त्यही कुराबाट जनमत यत्रो निर्माण भयो कि इन्दिरा गान्धीको पार्टी चुनावमा परास्त भयो र फेरि शासनमा कांग्रेसलाई पुग्नको लागि पाँच वर्ष पर्खनुप¥यो । यो ईतिहास छ । त्यस्तै नेपालमा म अदालतका न्यायाधीशहरूसँग यो संविधानले अपेक्षा त के गरेको छ, मेरो छोडिदिनुस् न, संविधानले के अपेक्षा गरेको छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष रहनुपर्छ, यसको प्रभावकारीता बढ्नुपर्छ, न्यायसम्पादन दु्रत गतिले गर्नुपर्छ । जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । पार्लियामेन्टले गलत कानुन बनायो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले जनताको अधिकारलाई मिच्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले गलत बाटोमा हिँड्न खोज्यो, संविधान विपरीत हिँड्न खोज्यो भने रोक्नुपर्छ । यी दायित्व भएको सर्वोच्च अदालत हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश लगायत त्यहाँको सबै न्यायाधीशहरूले संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम आफ्नो क्षमता जुन क्षमताको कल्पना, अपेक्षा गरेको छ, त्यो अपेक्षामा काम गर्न उहाँहरूले सक्नुपर्छ । त्यसमा मेरो विशेष आग्रह हो । प्रधानन्यायाधीशलगायत सबैले यो संविधानको संरक्षण गर्नको लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्नुपर्छ ।
होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । न्यायपालिका पनि उहाँको चाहना र निर्देशनमा चलेको छ भन्ने आरोप छ पछिल्लो समय । के लाग्छ तपाईँलाई ?
मैले सूचना त कुनै केशविशेष हेरेको छैन । तर सर्वत्र चर्चाको विषय के भने अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको कार्यशैली हेर्दा उहाँहरू एकदलीय निरकंश शासनव्यवस्थाप्रति बढ्न खोजेको पाईन्छ । त्यो भनेको अदालतलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा हो । अदालतलाई पनि आफ्नो प्रतिबद्ध गराउने बाटोमा हो । त्यसैले पनि सरकार जब संविधानको मर्म र भावना विपरीत हिँड्न खोज्दैछ भन्ने लागिसकेपछि अदालतको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी र संवेदनशील अवस्थामा अदालत छ भन्ने मलाई लाग्छ । अदालतले द¥होसँगले खुट्टा टेकेर सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसोभए कार्यपालिकाको निर्देशनमा न्यायपालिका चलेको छ, तपाईँको भनाई, निष्कर्ष ?
त्यस्तो ठ्याक्कै कार्यपालिकाको निर्देशनमा चलेको छ त म भन्दिनँ ऋषिजी तर सरकारले कार्यपालिकालाई आफ्नो प्रतिबद्ध अदालतको रूपमा विकसित गर्ने चाहना अभिव्यक्ति गरेको म पाउँछु ।
तर, न्यायालयमा दलका कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाएर लगिसकेपछि त्यही हबिगत तपाईँहरूले भोग्नुपर्छ नि त ?
तपाईँलाई बताउँछु, अमेरिकामा नियुक्ति त राष्ट्रपतिले सिधै गर्छन् अझ, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू । न्यायाधीश भईसकेपछि तिनीहरूले यस्तो क्षमता प्रकट गर्छन् कि कुनै राष्ट्रपति, तिनै राष्ट्रपतिले भनेको कुरा मान्दैनन् । सिधै संविधान, कानुनको संरक्षणमा जनताको अधिकार, लोकतन्त्रको शासनपद्धति संरक्षणमा उभिन्छन् । यहाँ त संसारको हेर्नुस् न, भारतमा पनि त त्यही छ नि । अझै यहाँ त संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्ति हो, कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्ने नियुक्ति होइन न्यायाधीशहरूको । संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूले त खुल्ला छात्ती राखेर, उदार चित्त राखेर एकदम संयमित भएर आफ्नो साहस प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । न्यायाधीशले पनि त आफ्नो क्षमताको मूल्याकंन आफैले गर्ने हो नि । मेरो विचारमा अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरूले गर्नुपर्छ र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ, यदि लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासनपद्धति उहाँहरूको मुखको रटान मात्रै होइन । साँच्चै उहाँको मनको अन्तरईच्छा हो भनेदेखि अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्छ ।
तर न्यायालय भनेको भ्रष्टाचारीहरूको अखडा भईसक्यो । भ्रष्टहरूले संरक्षण गरेको छ र भ्रष्टाचारीलाई पनि न्यायालयले बचाएको छ ? त्यो सही कुरा हो ? पछिल्लो समय आएको टिकाटिप्पणी अनुसार !
म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अदालतमा कुनै न्यायाधीश, कर्मचारीविशेष भ्रष्ट्राचार गरेको छ भने त ऊमाथि कारबाही गर्ने कुरा हो । सिंगो अदालतलाई आरोप लगाउन त मिल्दैन नि त ।
तर, भ्रष्टाचारीहरूलाई त संरक्षण गरेको छ नि अदालतले ?
म तपाईँलाई भन्दैछु कि सर्वोच्च अदालत होस्, त्यो माथहतका अदालतहरू हुन् अथवा संवैधानिक निकायहरू हुन्, त्यो माथहतमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरू हुन्, विकृति र विसंगति छैन भनेर म भन्दै भन्दिनँ । हाम्रै समाजको उपजहरू हुन् सबै । हाम्रै समाजको चरित्र बोकेर पुगेका हुन्छन् । कमजोरीहरू होलान् । यसको बाबजुत हामीले भन्ने कुराहरू के भने अत्यन्त ठुलो गल्ती गरिराखेका छन् । तपाईँले भनेको जस्तै करप्सन भईराखेका छन् । त्यसमा छानविन गर्नुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ । तर, सिंगो अदालतलाई आरोपित गर्ने होइन अदालतलाई भन्ने के हो भने अदालत एकदमै निर्मल, निष्कलंक रहोस्, अदालतले जनताले चाहे बमोजिम जनताले न्याय पाऊन् अदालतमा गएर । अदालतले संविधानको, जनताको अधिकारको संरक्षण गर्न सकोस् । त्यो क्षमता अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुप¥यो । अहिले गर्न सक्नुभएन भनेर हामी आदेशजनात्मक सुझाव दिन सक्छौँ अदालतलाई ।
त्यसोभए न्यायमूर्तिहरू निष्पक्ष, तटस्थ छन् ? जनताको चाहनाअनुसार पीडितलाई न्याय दिन सफल छन् ?
म यति नै भन्न चाहन्छु, राजनीतिक हस्तक्षेप भएन, खाली सत्तारुढ दलको भने अहिले भएका न्यायाधीशहरू निष्पक्ष ढंगले न्यायसम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने नै लाग्छ मलाई ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हो त ?
उहाँ लोकतन्त्र शासनपद्धतिप्रति प्रतिबद्ध नै हो । संविधान निर्माणताका हामीले उहाँलाई, प्रचण्ड, हाम्रै पार्टीका नेता शुशील कोइराला, शेरबहादुरजी, अन्य पार्टीका नेताहरूलाई हामीले संविधान निर्माणको कालखण्डमा दोस्रो संविधानसभामा राम्ररी कोर्डिनेशन गर्ने मौका पनि पाएँ मैले । शान्तिप्रक्रियामा त सात राजनीतिक दलको एलायन्स नै थियो । कांग्रेस, एमालेलगायत सात पार्टीको एलायन्स थियो । गिरीजाप्रसाद कोइराला त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो । पछि गिरीजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के.पी. शर्मा ओली उप–प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री भएर उहाँ क्याबिनेटमा पनि बस्नुभयो । अत्यन्त सहयोगी, सरल, सहज मिजासमा देख्नुभएको, म पनि त्यही क्याबिनेटमा गृहमन्त्री भएर बसेको थिएँ । अत्यन्त कुराहरू मिल्दथ्यो, प्रधानमन्त्रीसँग । हाम्रो उहाँसँग कहिल्यै डिबेट भएको मलाई थाहा छैन । सात पार्टी एलायन्सको सरकार भएर उहाँ उप–प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अत्यन्त राम्रो काम गरेको मलाई थाहा छ । संविधान निर्माणताका उहाँ एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो । संविधान निर्माणताका उहाँले अत्यन्तै मसिनोसँगले मेहनत गरेर संविधान निर्माण होस् समयमा नै भनेर काम गरेको पनि मलाई राम्ररी थाहा छ । तर प्रधानमन्त्री भईसकेपछि यताका दिनमा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीमा म चर्चा गर्न चाहन्न, पहिले गृहमन्त्री पनि हुनुभयो, मनमोहन अधिकारी, गिरीजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा, संविधान जारी भईसकेपछि सहमतिको सरकार बन्न नसक्दा उहाँ इलेक्टेड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, शुशील कोइराला पराजित भईसकेपछि । त्यताका दिनका मेरो कुनै चर्चा गर्नु छैन । यताका दिनमा मेरो एउटै चर्चा गर्नुछ उहाँको बारेमा र मैले भेट्दा पनि यही सुझाव दिने गरेको छु, प्रधानमन्त्री अहिले फेरि कस्तो सुविधाजनक प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने झण्डै बहुमतको मात्रै होइन, झण्डै दुईतिहाई पुग्ने अवस्थाको पार्टी, संसदको उहाँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, संख्याले अत्यन्त शक्तिशाली संसदमा अहिले, अझ छ ओटै प्रदेशमा उहाँहरूको प्रस्टै बहुमतको सरकार, स्थानीय तहमा पनि ठुलो सरकार, अझ एमाले र माओवादीको गठबन्धन भएर एक भएर कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेपछि त चारैतिर कम्युनिष्ट पार्टीको मात्रै सरकार रहेकोजस्तो देखिन्छ नि त । यस्तो अवस्थामा ओलीजीले चाहँदा एउटा दूरदृष्टिका साथ राष्ट्र र जनताका हितमा धेरै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्ने हो । तर, त्यसरी काम गरेको मैले पाएको छैन । केही समय उहाँ विरामी हुनुभयो । केही समय त उहाँलाई हामीले सुविधा दिनुपर्ला । त्यसमा मूल्याकंन गर्न नमिल्ला तर तीन वर्ष करिब पुग्न लाग्दा मेरो मूल्याकंन के छ भने उहाँले साँच्चै चाहेको भए उहाँले जनताको हितमा यही संवैधानिक पद्धतिभित्रबाट धेरै ठुला महत्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो । यो संविधानले जनताको मौलिक अधिकारमा जनताका दैनिक आर्थिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ । त्यसलाई प्रचलनमा ल्याउने काम त सरकारको हो नि । जस्तो आवास, रोजगारी, शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्योपचारको निःशुल्क हक हुनेछ, आजै हेर्नुस् त स्वास्थ्योपचारको कुरा कहाँ पुगेको छ ? मानिसहरू अस्पतालमा सिट नपाएको कतिपय घट्नाहरू हामीले सुन्दछौँ । त्यसकारणले किन प्रधानमन्त्रीको सरकारले ओलीजी त प्रधानमन्त्री हो तर उहाँको क्याबिनेट र क्याबिनेट माथहतका निकायले किन काम गर्न सकेको छैन ? बडो अनौठो लागेको छ ।
तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि–केपी शर्मा ओली भनेको अधिनायकवाद, निरकुंशताको लागि तानाशाहको बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाउनुहुन्छ नि त बेलाबेलामा । के.पी. शर्मा ओली प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग नेता हो कि होइन ?
उहाँ कति अडिनुभएको आजको दिनमा भनेर मैले मूल्याकंन गर्ने विषय होइन । उहाँको व्यवहारको मूल्याकंन गर्ने हो मैले आजका दिनमा । उहाँको व्यवहारबाट जनताले के पाईरहेका छन्, त्यसको मूल्याकंन गर्ने हो । ठ्याक्कै आजकै दिनमा मैले मूल्याकंन गर्दा कहाँनेर म पाउँदछु भने लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासनपद्धति भएको हुनाले खाली आम निर्वाचन हुने र आम निर्वाचनको सरकार बनाउने मात्रै पद्धतिको विषय होइन नि त । जनताका के कति अधिकारहरू संविधानले व्यवस्था गरेको छ, ती अधिकारको प्रत्याभूति भयो । त्यसबाट जनता कति लाभान्वित भए ? हेर्ने हो नि । आज जनता लाभान्वित भएका छैनन्, जनता अत्यन्त ठुलो नोक्सानीमा र निराश भएका छन्, आज सरकारको काम कारबाहीबाट । त्यसैले आज मेरो मूल्याकंन के भने यस्तो निराशाजनक अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हाम्रा लागि । संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको हैसियतले हाम्रो लागि त ठुलो प्रश्न भएर उपस्थित भएको छ । त्यसैले मैले अहिले तपाईँसँग बोल्दै गर्दा मेरो प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव के हुन्छ भने उहाँले यो संवैधानिक व्यवस्था, मान्यतालाई सुदृढ पार्ने र यसको माध्यमबाट के पाउँछन् भनेर संविधानमा लेखिएको छ । अघि मैले केही कुरा सिम्बोलिक भनेँ नि । ती कुराहरूमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यो कुरामा ध्यान गएको पाइन्न । सरकारको मात्र ध्यान के मा गएको पाईन्छ भने प्रधानमन्त्री कसरी टिकाईराख्न पाईन्छ ? आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कसरी आफ्नै पार्टीका कहिले कसलाई तह लगाउने ? भन्ने तर्फमा मात्रै उहाँहरूको कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको ध्यान यसमा केन्दीत भएको पाईन्छ । मानिलिऊँ कस्तो लाग्छ भने यो देश भनेको कम्युनिष्टहरूको मात्र हो, कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र उनका कार्यकर्ताको स्वार्थ सिद्ध भयो भने देशको स्वार्थ सिद्ध हुने जस्तो बाटोमा सरकार लाग्न खोजेको पाईन्छ, यो गलत हो ।
