‘मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं’ : मोहना अन्सारी

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मानवअधिकार उल्लंघनको विषय जटिल बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । आज विहा नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अन्सारीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले भनिन्,‘हामीले दैनिक रूपमा अनुभव गरिरहेको महिला र बालबालिकामाथि हुने एउटा दुव्र्यवहार र उनीहरूको मानवअधिकार उल्लघंनको विषय जटिल बन्दै गएको छ ।’ प्रस्तुत छ अन्सारीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ देशमा ?

मानवअधिकारको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी कोरोना महामारीबाट गुज्रिदै छौँ आजको दिनमा । मानवअधिकारको अवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने न्यूनतम मानवअधिकार अथवा संविधानले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि न्यूनतम स्वास्थ्यको अधिकार पाउने जनताको अधिकार हो । यसमा रहेर कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि देशका दूरदराजका जनता स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चित छन् । एउटा यो कुरा भयो, अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा जसरी सुरक्षाका चुनौतीहरू छन्, त्यसैगरेर ठुला पक्षहरूको त्यहाँ प्राप्त हुने यातनाको कुरा छ । जेलमा रहेका कैदीहरूको जीवनको कुरा छ । त्यसपछि अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा लामो समयदेखि द्वन्द्व प्रभावित, पीडितहरूले न्याय नपाएको अवस्था छ । आजको दिनमा त्यसपछि अर्को एकदमै जटिल जुन हामीले दैनिक रूपमा अनुभव गरिरहेको महिला र बालबालिकामाथि हुने एउटा दुव्र्यवहार र उनीहरूको मानवअधिकार उल्लघंनको विषय जटिल बन्दै गएको छ ।

होइन तपाईँले हेर्नुभएको छ, जस्तो मानवअधिकार आयोगको कुरा गर्दाखेरि अनुपराज शर्माले अन्तिम समयमा आएर हिजो मानवअधिकार उल्लघंन गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरुको संख्या किन बढ्यो ?

हो, यो हामी सबैको प्रयास हो र हामी मानवअधिकार आयोगमा २०७१ सालमा आउने बेलामा कात्र्तिकको महिना हो, कात्र्तिक ३ गते त्यहाँ पदस्थापन हुने दिनमा हामीले के कुरा भनेका थियौँ भनेदेखि मानवअधिकार आयोग हामी जाने बेलामा २० वर्ष हुँदैछ यो, मानवअधिकार आयोग गठन भएको, नेपालमा र यो दौरानमा आयोगले प्राप्त गरेका मानवअधिकार उल्लघंनका आयोगले प्राप्त गरेको उजुरी र आयोगले आफैले अनुसन्धान गरेका, नेपाल सरकारले गरेका सिफारिसहरू, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हामीले सार्वजनिक गर्छौँ र मानवअधिकार उल्लंघनकारीहरूको नाम पनि सार्वजनिक गर्छौँ । कारण के थियो भन्दाखेरि यो अन्तिम संघर्ष भन्छौँ हामीले बेलाबेलामा । कतिपय काम कारबाहीहरू नभएको अवस्थामा हामीले यो जनतामा लगिदिनुपर्छ । नभए हामी गलत छौँ भन्ने देखाईन्छ । हामी गलत होइनौँ । हामीले आफ्ना कामहरू जसरी आत्मविश्वासका साथ हामीले गरेका छौँ, आफुले प्राप्त गरेको कार्यादेश र त्यसमा रहेका कार्यादेश सम्पूर्ण रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसकारण यो अवस्थामा अब हामी जाँदैछौँ । आईतबार हाम्रो अन्तिम दिन हो आयोगमा । त्यसकारण हामीले गरेका कामहरू कमसेकम जनताले जान्न पाउनुपर्छ ।

होइन तपाईँहरूले पाँच/छ वर्षमा कति काम गर्नुभयो ? सबै थाहा छ नि त जनतालाई !

एकदमै थाहा छ जनतालाई ।

तर तपाईँहरूले त्यतिखेर नै, पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो । पहिले नै तपाईँहरू एक्सन ओरिएन्टेडको रूपमा आउनुपथ्र्यो नि त ? मानवअधिकार उल्लघंन गर्नेहरूलाई कारबाहीको लागि तपाईँहरूले हिम्मत गर्नुपथ्र्यो । गर्न सक्नुभएन, अहिले नाम सार्वजनिक गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ ?

कस्तो छ भन्दाखेरि, कसरी भन्छु भन्दाखेरि जनताले थाहा पाउने भनेको दैनिक काम कारबाही गर्न पाउँछन् जनताले तर हाम्रै सिफारिसबाट कतिपय जनताले क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । हाम्रो एउटा अहिलेको जटिल प्रश्न के हो भन्दाखेरि मानवअधिकार उल्लघंन गरेका व्यक्तिलाई विशेष गरेर आयोगले दोषी भनेका व्यक्तिहरू हुन् तर विभागीय कारबाही, कानुनी दण्ड, त्यसमा तमाम मानवअधिकार उल्लंघनका जति पनि लिस्टहरू छन्, त्यो बमोजिम त कारबाही हुनुपर्छ । मानवअधिकारले सिफारिस गरेकोमा क्षतिपूर्तिमा मात्रै पाउने ? पीडितमाथि जसले ज्यास्ती गरेको थियो, बलात्कार भएको थियो, यातना दिईएको थियो । ती व्यक्तिहरूलाई त कानुनबमोजिम दण्डित गर्न कानुनले नै भन्छ नि त त्यो कुरा । यो कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि बुझाउने र बुझ्ने कुरा हो । हामीले वार्षिक रूपमा जसरी मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरू छन् र प्रत्येक वर्ष हामीले २००/३०० को हाराहारीमा सिफारिस त नेपाल सरकारलाई गरेका छौँ नि त ।

तपाईँको छ वर्षे कार्यकालमा के–के गर्नुभयो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ । हाम्रो देशमा मानवअधिकारको उल्लंघन त धेरै भएछ नि ?

यसरी हाम्रो डाटालाई हेर्ने हो भने मानवअधिकार उल्लंघन धेरै भएको देखिन्छ पनि । यसमा अधिकांश घट्ना हाम्रो यो द्वन्द्वकालको बेलाको हो । पछितिर तपाईँले हाम्रो यो प्रतिवेदन हेर्नुहुन्छ भने गठनको २०५८ देखि लिएर २०७६÷७७ सम्मको मानवअधिकार उल्लंघनको कुरा हामीले त्यहाँ गरिराखेका छौँ । यो अवस्थासम्म हामीले ११९५ हाराहारी उजुरी प्राप्त गरेका थियौँ । यो कस्तो हो भन्दाखेरि प्रहरीबाट प्राप्त उजुरी थियो । तर अझ गहिरिएर यो कुरा थाहा पाउन पनि आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको २४६ को सूची छ नि, अब त्यसमा ठुला मान्छेहरू पनि छन्, उच्च मान्छेहरू पनि परेका छन् । तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ ?

हामीले आशा भरोसा गर्नुपर्छ । ड्युटीमा रहेर घटाईएको घटनाहरूमा विशेष गरेर आफु पदमा रहेको बेला मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरू जसले घटाउनुभएको छ, उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले कारबाही गर्छ । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, नेकपा माओवादी, यो जम्मै क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यसमध्येमा मानवअधिकारकर्मी पनि त्यस क्याटागोरीमा पर्नुहुन्छ । एकजना मानवअधिकारकर्मी पनि मावनअधिकार उल्लघंनकारी देखिनुभएको छ । यो भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि घटनाहरू घटाउने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा त ल्याउनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगका नरेन्द्र दाहाल पर्नुभएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रायमाझीजी पर्नुभएको छ । पूर्व प्रधानसेनापतिदेखि पूर्व आईजीपिसम्म परेका छन् ?

धेरै छन् यसबेलामा । तपाईँलाई त नाम नै कण्ठ रहेछ । मलाई त अहिले पनि नाम धेरै सम्झना छैन । तर यो कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै संवेदनशील विषय हो । हामी सबैलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो खाली गफ गर्ने विषय हो भने अहिलेसम्म बुझिएका छन् । धेरै मान्छेहरूले यसलाई यसरी नै लिनुभएको छ । एकैछिन स्मरण गर्नुहोस्, जुन मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिईन्छ र त्यसलाई यातना दिईन्छ । लामो समयसम्म आजको दिनसम्म पनि थाहा छैन, उसको परिवारको अवस्था के थियो ? किन बेपत्ता बनाईयो ? उसले के अपराध गरेको थियो ? त्यो कुरा मान्छेलाई नबताउँदासम्म उसको परिवारको मान्छेलाई कस्तो पीडा होला ? कसले कल्पना गर्छ ? तर हाम्रो संस्कार कस्तो बसिसक्यो भन्दाखेरि जे पनि गर्न छुट छ, सरकारी पदाधिकारीहरूलाई । त्यस्तो छुट हुन्छ र ? हुँदैन भन्छु । जहाँ जहिले पनि राजनीतिक रूपमा कुनै पनि एउटा द्वन्द्व, घटना, परिघटनाको जवाफदेहीता बहन गर्नैपर्छ ।

२० वर्षे राष्ट्रिय मानवअधिकारको कार्यकालको कुरा गर्दाखेरि धेरै सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । चिन्ताजनक अवस्थामा छ नि त !

मलाई यसमा एउटा कुरा मात्र भन्न के लाग्छ भने धेरैओटा सिफारिस भएको अवस्थामा छन् । मैले अघि पनि भनेँ ।

होइन १३ प्रतिशत मात्रै कारबाही भएको छ अहिलेसम्म । मैले यहाँलाई तथ्यांक नै पेश गरेँ नि ?

यो भनेको क्षतिपूर्तिको अवस्था हो फेरि । अब जस्तै दुई दिन अगाडिकै कुरा गरौँ । एकजना चेपाङ्ग व्यक्तिको चितवनको घटना भयो, उहाँमाथि मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर हामीले नै पत्राचार गरेका छौँ नि त । ती सैनिक जवानलाई अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यो ताजा घटना हो । ताजा घटना त्यसकारण मैले स्मरण गराएको हो । त्यसैगरी काभ्रेमा जुन एउटा बालकको अपहरणको घटना थियो, त्यो घटनामा समेत हामीले नियन्त्रणमा लिएर गरेको हत्या थियो । अपराध घटाउने व्यक्तिमाथि त विशुद्ध रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जनताले के कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ भने अनुसन्धान भनेको नेपालको एउटा ठोस प्रणाली हो । कानुनी राज्यको व्यवस्थाभित्रको एउटा ठोस प्रणाली हो । यो भनेको अछाम्य अपराधभित्र पनि पर्दछ । मानवअधिकारले गरेका यो एउटा प्रेस सिफारिस दुई, तीन दिन अगाडि गरेको सिफारिसमध्ये दुईअ‍ोटा कुराहरू मैले यहाँलाई सुनाएँ । बलात्कार र बलात्कारबाट पीडितको घटना यसमा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ भन्छु म ।

त्यसोभए बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्दैन अब हाम्रो देशमा ?

पर्दैन । यो गलत हो हेर्नुस् । हामीकहाँ मैले फेरि पनि दोहो¥याएर भन्छु, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीले गर्दा यी अपराधका घटनाहरू जहिले पन ओझेलमा पर्छन् । दोषीलाई हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण मृत्युदण्ड एउटा क्षणिक रूपमा मोह हो जस्तो लाग्छ मलाई । FILE PHOTO