काठमाडौं, कार्तिक २ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्न गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नबाट पछि हटेको छ ।
विगत एक वर्ष अघिदेखि आयोगले मानवअधिकार हननका दोषीलाई कारबाही नगर्ने निकाय र व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । तर, आयोग आफ्नो सो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो । मानव अधिकार आयोगले त्यस्ता निकायलाई कालोसूचीमा नराख्दा दोषी ठहर गरिएकाहरूले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ ।
अपहरणपछि हत्या, हत्या, यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, बेपत्तापछि हत्या, हिरासतमा हत्या जस्ता गैरकानुनी काममा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, विगत २० वर्षदेखि सरकारले मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारले ती दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्दा कानुनी शासनको उपहास भइरहेको मानव अधिकारकर्मीले बताउँदै आइरहेका छन् ।
आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्यहरूको पदावधि पूरा हुन लागेकै समयमा आयोगले २० वर्षदेखि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम भने केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीको समय २ कात्तिक २ ९आइतबार०बाट पूरा हुँदै छ ।
अपहरणपछि हत्या, हत्या, यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, बेपत्तापछि हत्या, हिरासतमा हत्या जस्ता गैरकानुनी काममा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, विगत २० वर्षदेखि सरकारले मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन
नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही नगर्ने निकायले सो पालना नगरे त्यस्ता निकाय, व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने अधिकार दिएको छ । आयोगले भने कार्यविधिको कारण देखाएर कालोसूचीमा राख्न नसकेको जनाएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका २८६ जनामध्ये हालसम्म ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भयो । तीमध्ये २५६ जनामाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट बढुवा हुँदै प्रहरी महानिरीक्षकसमेत भएका छन् । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाहीका लागि मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरे पनि बढुवा हुँदै सचिवसम्म भएको पाइएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
