सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कस्तो सम्बन्छ छ भन्ने कुरा बैठक बसेपछि मात्रै थाहा हुने स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता रावलले यस्तो बताएका हुन् । कुारकानीको क्रममा पत्रकार धमलाले ‘तपाईको पार्टीका अध्यक्षद्धयबीच किन मनमुटाब बढ्यो ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘उहाँहरूको बीचमा मनमुटाब छ कि मिलाप छ कि ? त्यो बसिसकेपछि थाहा हुन्छ । म तपाईँको रेडियोमार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि उहाँहरूको बीचमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै स्थिति उत्पन्न भएको हो भने स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउनुहोस् । स्थायी कमिटिबाट हामीले जे निर्णय गरेका थियौँ, त्यो निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नमा के अवरोध आयो ? के समस्या उत्पन्न भयो ? तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यदि कुनै मनमुटाबको स्थिति उत्पन्न भएको हो भने त्यो के हो ? हामी सुन्न चाहन्छौँ र त्यो बैठकबाट हामी फेरि फैसला गर्छौँ । हामीले त्यो निर्णयमा विधि, पद्धति, प्रणालीबाट अब पार्टी चल्नेछ । सामुहिक निर्णयबाट चल्नेछ । सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय हुनेछ भनेर त हामीले प्रस्ट भनेका छौँ ।’
हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बेग्लै पार्टी चलाएको आरोप लगाउनुभएको छ नि, त्यसमा सत्यता छ कि छैन ?
अब उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको हो ?
उहाँले भन्नुभएको छ, मैले बोलाएको बैठकमा उहाँ किन आउनुभएन ? बालुवाटारमा हामी दुबै अध्यक्ष बसेर कर्णाली प्रदेशको समस्याको समाधान खोजौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँ नआउँदाखेरि उहाँले बेग्लै नेताहरूलाई बोलाएर कुरा गर्दाखेरि यसमा पार्टीमा राम्रो सन्देश गएन, भन्नुभएको छ उहाँले !
होइन म यस सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले स्थायी कमिटीबाट एउटा निर्णय ग¥यौँ । त्यो निर्णयमा अध्यक्षद्वयले हस्ताक्षर गर्नुभयो । अब हस्ताक्षर गरिसकेपछि तदानुरूप विभिन्न निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सक्रियतापूर्वक लाग्नु उहाँहरू दुबैको कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्रीजी र अध्यक्षको त झनै ठुलो दायित्व छ । त्यसकारण अब उहाँहरूको बीचमा के कुरा भएको थियो ? उहाँले के भनेर बोलाउनुभएको थियो ? उहाँले के छलफल गर्नुभएको थियो ? मैले यो सबै कुरा थाहा नपाईकन मैले टिप्पणी गर्ने कुरा भएन ।
होइन मनमुटाब बढ्यो, अध्यक्षद्वयमा । किन बढ्यो ? के कारणले बढ्यो ?
उहाँहरूको बीचमा मनमुटाब छ कि मिलाप छ कि ? त्यो बसिसकेपछि थाहा हुन्छ । म तपाईँको रेडियोमार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि उहाँहरूको बीचमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै स्थिति उत्पन्न भएको हो भने स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउनुहोस् । स्थायी कमिटिबाट हामीले जे निर्णय गरेका थियौँ, त्यो निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नमा के अवरोध आयो ? के समस्या उत्पन्न भयो ? तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यदि कुनै मनमुटाबको स्थिति उत्पन्न भएको हो भने त्यो के हो ? हामी सुन्न चाहन्छौँ र त्यो बैठकबाट हामी फेरि फैसला गर्छौँ । हामीले त्यो निर्णयमा विधि, पद्धति, प्रणालीबाट अब पार्टी चल्नेछ । सामुहिक निर्णयबाट चल्नेछ । सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय हुनेछ भनेर त हामीले प्रस्ट भनेका छौँ ।
तर प्रधानमन्त्रीको आरोप छ नि–प्रचण्डले गुट सञ्चालन गर्नुभएको छ खुमलटारमा बसेर भन्ने ?
त्यसो हो भने त्यो अब मलाई थाहा भएन । म के भन्न चाहन्छु भने त्यसो हो भने उहाँहरूले बैठक बोलाउनुहोस् । कस–कसले गुट कहाँ–कहाँ सञ्चालन गरेको छ ? क–कसले त्यो स्थायी कमिटिको बैठक कहाँ–कहाँ कार्यान्वयन गरेन ? हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर पार्टीमा चर्को अन्तर्विरोध गरिरहेको बेला, मतभेद भएको बेला पार्टी विभाजन पो हुन्छ कि भनेर सर्वत्र आशंका भईरहेको बेला हामीले जसरी समस्या समाधानको लागि कदम चाल्यौँ, यदि त्यसमा समस्या आएको हो, गुट सञ्चालन गरिएको हो भने बैठक बोलाउनुहोस् न त तुरुन्तै । हामी पेश हुन्छौँ ।
तर कर्णाली प्रदेशको विवादले ओली र प्रचण्डको बीचमा त मनमुटाब त देखियो नि ?
यो कर्णाली प्रदेशमा यस्तो किन आयो भन्ने मलाई त आश्चर्य लागेको छ । किनभने यसको त स्थायी कमिटीको बैठकले नै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको हेरफेर गर्ने भनेर निर्णय छ । उहाँहरू निर्णयलाई हेरफेर गर्न यथाशीघ्र निर्णय गर्नुभन्दा त्यहाँ छुट्टै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने स्थिति किन उत्पन्न भयो ? त्यसको पनि त स्थायी कमिटिले समिक्षा गर्नुपर्छ नि । मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु, पार्टी भनेको बल, बुद्धि, विवेक र शक्तिमा सञ्चालित हुन्छ । यो पार्टी आज यहाँसम्म आउनुको मुख्य कुरा पनि त्यही नै हो । जब पार्टी एकै व्यक्तिमा केन्दीत हुन्छ, सामुहिकता त्यहाँ नष्ट हुन्छ, त्यहाँ विधि र प्रणाली कमजोर हुन्छ, तब समस्या उत्पन्न हुन्छ नि । कर्णालीको पनि मलाई लाग्दछ, त्यो समस्याको उपज हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
होइन, कर्णालीको मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनको निम्ति जुन किसिमको काम भयो नि, त्यो त सही भएन र ? उहाँले काम गर्न सक्नुभएन रे ! महेन्द्रबहादुर शाहीले ? के यो सही हो ?
यीनै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो स्थायी कमिटिको बैठकबाट अब संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्ने निर्णय नै भएको छ नि । जब कर्णाली प्रदेशमा त्यो समस्या छ भने त अध्यक्षद्वयले सक्नुहुन्छ भने उहाँहरू, उहाँहरूले सहमित गर्न सक्नुभएन भने सचिवालयले, सचिवालयले सक्दैन भने स्थायी कमिटिमा त्यो कुरा ल्याएर हामीले हेरफेर गरेको भए भईहाल्थ्यो नि त । किन त्यसलाई अर्को बाटोबाट हामीले त्यहाँनेर खेल्नुपर्छ र ?
तर प्रधानमन्त्रीको भनाईँ छ–अहिलेको अवस्थामा संघीयताको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो !
नेपाल सरकार समग्रतामा देशभरिको सरकार हो, त्यसमा कुनै शंका नै भएन । नेपालको संविधानमा पनि त्यही लेखेको छ । तर, संघीय सरकारलाई र अरू निकायहरूलाई हाम्रो संविधानबाट अधिकार के–के हो भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । तदानुरूप ती सरकारहरू चल्नुपर्छ, एउटा पक्ष हो । दोस्रो, पार्टी चाहे त्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा होस्, नेपाली कांग्रेस होस् या अरू पार्टी हुन् । ती पार्टीहरूले पनि समग्रतामा केन्द्रबाट देशभरि पार्टी सञ्चालन गर्छन् । त्यो कुरा पनि साँचो कुरा हो । यसको अर्थ सबै खाले पार्टीले आफ्नो ढंगले गर्छन् भन्ने होइन । तिनीहरू केन्द्रिय हिसाबले चल्छन् तर स्वायत्तता र केन्द्रीयकरणको बीचमा एउटा समन्वय छ । संविधान, पार्टीको विधि र नियमबाट त्यसलाई राम्ररी विश्लेषण गरिएको छ । त्यसमा कार्याधिकार दिईएको छ । तदानुरूप चल्नुपर्छ नि सबैले ।
प्रधानमन्त्रीले यमलाल कँडेललाई साथ दिनुभएको छ, हिजो पनि उहाँले भन्नुभएको छ–महेन्द्रबहादुर शाहीले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि गर्न नहुने काम धेरै गर्नुभयो भनेर उहाँले बताउनुभएको छ र संघीय सरकारसँग छलफल र समन्वय नगरी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईँ छ नि ?
म आरम्भदेखि नै के भनिरहेको छु भने सरकार, पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने ? बैठकमा समीक्षा गरौँ । यसका सैद्धान्तिक, वैचारिक, तथ्यनात्मक, शैलीगत, विधिगत कुराहरूको व्यापक रूपमा छलफल गरौँ । निक्र्यौल गरौँ भनेर म जहिले पनि माग गर्दै आएको छु । यदि त्यस्तो हो भने छलफल गरौँ न त बैठकमा । निष्कर्ष निकालौँ । यो त पार्टी हो नि । यहाँ कुनै एक, दुई, तीन जना व्यक्तिले यस्तो हो भन्ने बित्तिकै त्यो नै पार्टी भईाहाल्दैन । यसको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन छ । यसका मान्यता, सिद्धान्त, ईतिहास, पृष्ठभूमि छन् । प्रत्येक व्यक्तिको योगदानको एउटा श्रृंखला छ । त्यो अन्तर्गत जाऔँ न त त्यसो भने ।
होइन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तपाईँहहले किन जहिल्यै पनि अंकुश लगाउनुहुन्छ ? उहाँलाई किन असफल पानुर््हुन्छ ? किन असन्तुष्टिहरू बाहिर ल्याउनुहुन्छ ?
सबैलाई राम्ररी के थाहा छ भने हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ । एकातिर सरकार, प्रधानमन्त्रीका संवैधानिक अधिकार छन्, ती अधिकारहरू व्यवस्थित गरिएका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बनाउने, सिर्जना गर्ने, अर्को दल छ, ती राजनीतिक दलका सिद्धान्त, मार्गनिर्देशन छन् । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू यदि कुनै पार्टीका नेतृत्वमा छन् भने त्यो पार्टीका मान्यता, सिद्धान्त अनुसार त्यो अगाडि जान्छ भन्ने कुरा यो सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा हो । यसलाई बहसको विषय बनाउँदा मलाई आश्चर्य लाग्छ । त्यसकारण जो व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरू संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुहुन्छ । जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यो सरकार त्यो पार्टीको मार्गनिर्देशनमा चल्छ । त्यहाँ सल्लाह हुन्छ । त्यहाँ निर्णय हुन्छ, नीतिगत कुराहरू । अनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । यो त सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा हो ।
अस्ति प्रधानमन्त्रीले तीन जना नयाँ मन्त्री ल्याउनुभयो । पार्टीमा सहमति छ कि छैन ?
त्यो मलाई जानकारी छैन ।
होइन तपाईँहरूले त छलफल गर्नुभएको थियो नि त । माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको असन्तुष्टि बाहिर आयो नि ?
उहाँहरूले के भन्नुभएको छ ? त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूका टिप्पणी के छन् ? त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् । तीनजना कसरी भए ? के भए ? यो कुनै ठाउँमा छलफल भएको मलाई जानकारी नभएको विषय भयो तर नीतिगत रूपमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न सक्छु, स्थायी कमिटिको बैठकबाट भर्खरै सरकारमा हेरफेर गर्ने भनिसकेपछि त्यो स्थायी कमिटिको निर्णयानुसार निर्देशन होइन । त्यो निर्णयको कार्यान्वयन त्यो होइन भन्ने कुरा म त स्पष्ट भन्न सक्छु ।
त्यसो भए स्थायी समितिको म्यान्डेट र निर्देशनानुसार काम भएको छैन ?
अहिलेसम्म हामीले स्थायी कमिटिबाट जे÷जे निर्णय गरेका छौँ, कात्र्तिक १५ गते त केन्द्रीय कमिटिको बैठक गर्ने भनेका छौँ । कृुनै तयारी छैन । अनि यसरी स्थायी कमिटिको बैठक गर्ने ? निर्णग गर्ने अनि त्यो केही पनि होइन भनेर कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन् भन्ने मानसिकता र प्रवृत्ति यो पार्टीमा हुर्किदै गयो भने यत्रो विशाल पार्टी चल्न सक्छ ? त्यसकारण स्थायी कमिटीले गरेका निर्णहरूको कार्यान्वयन नभएको कुरा त स्पष्ट नै छ नि ।
तर, पार्टी एकताको काम पनि टुंंग्याउन सकिएन । व्यथिति बढिरहेको छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र । किन यस्तो भईरहेको छ ?
हेर्नुस् एउटा कुरा मैले यहाँ भन्नुपर्दा दुःख पनि लाग्छ । जब पार्टी एकीकरण भयो, त्यो बेलामा तीनजनाहरूमा काम सम्पन्न गर्ने भनेर भन्यौँ । त्यसपछि पटक पटक त्यो कुरा दोहो¥याईयो । गत माघ महिनामा केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक भएको थियो, त्यो बैठकमा पनि फेरि एउटा अवधि तोकेर यति दिनभित्र टुंग्याउने भनेर भनियो । अस्ति स्थायी कमिटिको बैठकबाट पनि टुंग्याउने भनियो । अनि आफु गरेका वाचा, हस्ताक्षर, निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने कुरा यो दुःखद पक्ष हो । यसरी राज्य, सरकार, पार्टी, समाज कुनै पनि चल्न सक्दैन । किनभने जहाँ विधि, निर्णयहरूको उल्लघंन हुन्छ । जहाँ त्यसको सम्मान गरिन्न, जहाँ त्यसको कार्यान्वयन गरिन्न, त्यहाँ विश्वास, मर्यादा हुँदैन । त्यहाँ अन्तत: संगठन कमजोर हुन्छ र राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने शक्ति क्षीण हुन्छ ।
होइन प्रधानमन्त्रीको भनाईँ छ–अहिलेको अवस्थामा मलाई पार्टीले सहयोग गरेन । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले जहिल्यै पनि सरकारको आलोचना गरिरहे । त्यसैले गर्दा समस्या आयो । तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
उहाँको त्यस्तो कुनै गुनासो छ भने मैले त बारम्बार के भनेको छु भने बैठकमा ल्याउनुहोस् । एक÷दुई÷तीन, चार कुन–कुन नेताले कुन–कुन कुरामा असहयोग गर्नुभयो ? सरकारले के–के गरेका विषयमा के–के बोल्यो ? जस्तो उदाहरणको लागि मैले भन्दै आएको छु, हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट विदेशी हस्तक्षेप हट्नुपर्छ । के मैले सरकारको आलोचना गरेको हो ? मैले भर्खरै भारतीय प्रधानसेनापतिको नेपाल भ्रमणको समाचार सुनेको छु । अब एकातिर तिनै प्रधानसेनापतिको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको कुरा अर्को देशले उचालेको भन्ने र हामी नेपालसँग वार्ता नगर्ने, चीन, रुससँग वार्ता गर्ने, अनि हामी आएर मानार्थ नेपालको महारथी भनेर हामी यहाँ ल्याएर पुरष्कृत गर्ने ? यो कुटनीति मिल्छ ? अब यस्तो कुरा बोल्यो भने सरकारलाई असहयोग गरेको छ भन्ने फेरि हावा जान्छ ।
तर नेपाल र भारतको सेनाको सम्बन्ध राम्रो छ नि त फेरि ?
सेनाको सम्बन्ध छुट्टै हुँदैन कुनै टापुमा । सेना भनेको राज्यको मातहतमा हुन्छ । राज्यको सम्पूर्ण नीति, मर्यादा, राज्यप्रतिको स्वाधीनताको सबैभन्दा ठुलो झण्डा, अग्रीम मुख्यपंक्तिमा सेनाले बोक्नुपर्छ । नेपालसँग वार्ता नगर्ने ? नेपालमा कोरोनाले आउन मिल्दैन भन्ने अरूले ।
भारतीय प्रधानसेनापति नेपालको प्रधानसेनापतिको निमन्त्रणामा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ नि त । मानार्थता लिनुपर्छ नि त ?
प्रधानसेनापतिलाई त्यसरी अलग नगरौँ । प्रधानसेनापति भनेको नेपालको सेना, नेपालको सुरक्षा निकाय भनेको राज्यको संरक्षक हो र त्यो नेपाल सरकारको नीति, नेपालको संविधान अनुुसार चल्छ । जहाँनेर नेपालको मर्यादाको उल्लघंन हुन्छ, जहाँ नेपालको कुटनीति तल पर्छ, जहाँ नेपालको स्वाभिमान झुक्छ, त्यस्तो ठाउँमा छुट्टै कुनै एउटा सुरक्षा निकायले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा होइन । यो सेनालाई दोष नलगाऔँ । यो त राजनीति, सरकार सञ्चालन गर्ने नीति निर्देशन, कतातिर डो¥याउने भन्ने मात्र कुरा हो । खालि मैले प्रसंगवश के भनेको हो भने सरकारलाई असहयोग भएको हो भने यदि कुनै नीतिमा गरिएको टिप्पणीबाट, यदि कुनै कुरा यसो गरौँ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भनेको कुराबाट असजिलो भएको हो भने पनि त्यो कुरा आउनुपर्छ बैठकमा । म व्यक्तिगत रूपमा भन्छु, यदि मैले गरेको कुनै टिप्पणीले सरकारको अमुक कुनै कामलाई भयंकर धेरै बाधा गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अब यी कुराहरूले गर्दा सरकारलाई गजब काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ भने छलफल, बहस गरौँ न त ।
तपाइँहरूले भारतको बारेमा प्रस्ट रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ । भारतले सीमा मिचेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको तर चीनले भूमि मिच्दाखेरि तपाईँहरू बोल्नुहुन्न ? मुकदर्शक भएर बस्नुहुन्छ । तपाईँहरूको शैली किन यस्तो द्धिविधा हुन्छ ? अन्यौलमा हुन्छ ? डबल स्ट्याण्ड किन हुन्छ ?
तपाईँ जतिको पत्रकार नेपालमा अत्यन्त क्रियाशील र विषयलाई एकदमै समात्ने पत्रकार रूपमा मैले तपाईँलाई भन्दै आएको छु । म नै हुँ, जब मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, यदि लिमिमा चीनको तर्फबाट मिचिएको छ भने नेपाल सरकारले यो हल्ला र बहस गर्न दिने होइन, नेपाल सरकारले तुरुन्तै नापी विभागका सम्बन्धित परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँ स्थानीय प्रशासन गएर स्थलगत यथार्थ के हो ? तुरुन्तै नेपाली जनतालाई जानकारी गराऊ भनेर मैले त्यत्रो सार्वजनिक रूपमा भनेको छु ।
होइन, चीनले फेरि पनि स्पष्टीकरण दिएको छ । भनेको छ, हामीले मिचेका छैनौँ । अनि नेपाल सरकार बोल्दैन, मौन छ । यसबारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ ?
होइन म फेरि दोहो¥याउँछु, मैले यस सम्बन्धमा म नाम लिन चाहन्न, किनभने सार्वजनिक माध्यममा मैले त्यस्तो गर्नु उचित हुँदैन । मैले नेपाल सरकार अत्यन्त जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग मैले के आग्रह निकै अगाडि गरिसकेको छु भने नेपाल सरकारको तर्फबाट माथि विभागका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरू गएर तुरुन्तै स्थलगत अध्ययन गरेर आउनुहोस् । यथार्थ के हो ? नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुहोस् । यदि चीनले सिमाना मिचेको रहेछ भने चीनसँग वार्ता गर्नुहोस् तर त्यहाँ सरकारले स्थलगत अध्ययन गरेर यसो हो नभनिदिएर यो बहस गराउने कुरा नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन र जुन बेला हाम्रो लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा, कालापानी मिचेको छ । हाम्रो दशगजा मिचिएका छन् । यस्तो बेलामा अर्को तर्फमा कुनै विषय उठेपछि त्यसलाई बहस गर्न दिने, यथार्थ नल्याउने कुराले यसमा विषयान्तर हुन्छ । यस्तो कुरा नगरौँ भनेर मैले उहाँहरू सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेको छु ।
