काठमाडौं, ३ कार्तिक । परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वार्थमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मतियार बन्दा निजामति प्रशासनमा नयाँ विकृत्ति देखा परेको छ । २०७७ बैशाख गते गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अत्यावश्यकबाहेकको ओएन्डएम नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर परराष्ट्रले क्याबिनेटको निर्णयविपरीत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर ५ सहसचिव, २० उपसचिव र १५ अधिकृतको दरबन्दी थप्न र छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्यदूतावास खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटको निर्णयविपरीत रहेको भन्दै सामान्यले रोकिदिएको थियो ।
परराष्ट्रले नियोग कटौती गर्न पूर्वराजदूत रूद्र नेपालको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले रिपोर्ट नै नबुझाई ओएन्डएम गरेको थियो । तर मुख्य सचिवमा परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागी खनाल बढुवा हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्र समूहको सहसचिव थप्ने र छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्यदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्य सचिव बैरागी परराष्ट्र सचिवबाट मुख्य सचिव बनेपछि उनको ठाउँम भरतराज पौड्यालको सचिवमा बढुवा भएको छ । पौड्यालको ठाउँमा पाकिस्तानको राजदूतबाट फर्किएर सेवा लम्साल आइसकेकी छिन् ।
बेल्जियममा राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारी सिफारिस भइसकेको र बेल्जियमका राजदूत लोकबहादुर थापा मन्त्रालय फर्कने तयारीमा छन् ।बेलायतको राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भइसकेकाले बेलायतका राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी पनि मन्त्रालय फर्कने तरखरमा छन् । ब्राजिल लागि नेपाली राजदूत ताराप्रसाद पोखरेल, अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत प्रकाश सुवेदी पनि मन्त्रालय फर्कदै छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सहसचिवहरु कालीप्रसाद पोखरेल, जीवन श्रेष्ठ र यज्ञ हमाल अवकाश पाउँने सूचीमा छन् । यो हिसाबले फर्कने भन्दा अवकाश पाउने एक सिट कम भएकाले सामान्यले लोकसेवामा शून्य दरबन्दी पठाएको थियो । त्यही बीचमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी बढुवा भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्रको सहसचिवको दरबन्दी थपियो । यसरी मन्त्रालय फर्कने पाँच जना सहसचिवलाई अवकाश बाट तीन, बढुवाबाट एक र ओएन्डएमबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा एक गरी ५ सिट निस्केपछि हिसाब बराबर भयो ।
जर्मनीका लागि राजदूतमा रामकाजी खड्का, पास्कितानका लागि राजदूत तापस अधिकारी र बेल्जियमा लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारी राजदूतमा नियुक्त भएपछि उक्त पदलाई पुल दरबन्दीमा राखेर सहसचिवको तीन सिट माग्न सक्ने देखिन्छ । तर कानून अनुसार राष्ट्रपतिबाट राजदूत घोषणा नभइ रिक्त दरबन्दी मानिँदैन । हिसाब प्रस्ट हुँदाहुँदै मुख्यसचिव बैरागी, परराष्ट्र सचिव पौड्याल र सामान्यका निमित्त सचिव बसन्त अधिकारीको मिलेमतोमा ५ सिट खाली देखाएर रातारात लोकसेवा पठाइयो ।
बढुवाको लाइनमा रहेका परराष्ट्रका उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्रीले जसरी पनि बढुवा गर्नु पर्ने भन्दै परराष्ट्रले पाँच सिट पठाउँन सचिव पौड्याल आफै सामान्यमा गएर धर्ना कसेका थिए । अन्तत: राष्ट्रपतिबाट तीन राजदूत घोषणा गराएर पुल दरबन्दीमा राखेर मात्र ३ पदमा विज्ञापन गर्न सक्नेमा हुँदै नभएको दुई पदमासमेत विज्ञापन भएको छ । अहिले सहसचिव भरतकुमार रेग्मी नयाँ दिल्लीस्थिति नेपाली दूतावासको डिसिएमबाट बिनादरबन्दी मन्त्रालय फिर्ता भएका छन्।
लोकसेवा आयोग स्रोतका अनुसार सामान्यले शुरुमा परराष्ट्रको शुन्य सिट पठाएको थियो । परराष्ट्रका अधिकारीहरुले मंगलबार दिउँसो मात्र ३ सिट र बेलुका ५ सिटमा विज्ञापन खुलाउँने पत्र सामान्यबाट लिएर गएका थियो । तर ८ सिटमा विज्ञापन गर्ने भनेर फेरि सामान्यको अर्को प्रत्र लिएर परराष्ट्र सेवाका उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्री र प्रशासन सेवाका उपसचिव यदू नेपाल बेलुका ७ बजेपछि लोकसेवा आयोग गएका थिए । प्रशासन सेवाका उपसचिवले झन यस्ता विकृत्ति रोक्न लाग्नु पर्नेमा परराष्ट्रको यस्ता गलत कार्यको मतियार वनेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भनाई छ ।
उनी दिल्ली दूतावासमा जानको लागि पालो कुरेर बसेका उपसचिव हुन् । गुल्मी घर भएका नेपाल परराष्ट्रमा भर्खरै आएकोले क्षेत्रीको स्वार्थ पूरा गर्न गलत कार्यको पैरवी गर्दै हिडेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले सुनाए ।लोकसेवाका अधिकारीहरू संवैधानिक निकायलाई परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले अनुचित दबाब दिएको बताउँछन् ।
