नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सरकार जनताको उपचारबाट पन्छिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रमको लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. दिक्षितले भने,‘ढुकुटीको जुन पैसा छ, आँफै लुट्ने, आँफै सांसदलाई भत्ता दिने, पैसा टन्न खाने लुटेराहरूलाई तर जनताको लागि गर्दाखेरि एउटा पि.सि.आर टेस्ट नगर्दाखेरि जनताले आफै खर्च गर्ने हो भने कसरी सकिन्छ ? अनि यो पि.सि.आर टेस्ट नगरीकन हामीले कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । थाहा नै हुँदैन, कसलाई छ, कसलाई छैन भनेर । यो त निःशुल्कमा निःशुल्क भयंकर हुनुपर्ने थियो ।’ प्रस्तुत छ डा. दिक्षितसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोरोनाको उपचारबाट सरकार पन्छियो नि, किन ? के कारणले तपाईँलाई के लाग्छ ?
पन्छियो मात्र होइन, पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण ग¥यो । अब पि.सि.आर टेस्ट पनि गरिब पब्लिकको पि.सि.आर टेस्ट निःशुल्क गरिएको थियो, अब त्यो पनि नगर्ने रे ।
किन यस्तो निर्णय गरेको छ सरकारले ?
ढुकुटीको जुन पैसा छ, आँफै लुट्ने, आँफै सांसदलाई भत्ता दिने, पैसा टन्न खाने लुटेराहरूलाई तर जनताको लागि गर्दाखेरि एउटा पि.सि.आर टेस्ट नगर्दाखेरि जनताले आफै खर्च गर्ने हो भने कसरी सकिन्छ ? अनि यो पि.सि.आर टेस्ट नगरीकन हामीले कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । थाहा नै हुँदैन, कसलाई छ, कसलाई छैन भनेर । यो त निःशुल्कमा निःशुल्क भयंकर हुनुपर्ने थियो ।
अब निःशुल्क उपचार बन्द भयो । सरकारको काम त कतिजना संक्रमण भए भनेर गन्ने मात्रै भयो नि ? तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
सरकारको काम दिनहुँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो प्रवक्ताले बोलिदिने, यति मान्छे संक्रमित भए, हामीलाई त्यो सुन्नुु छैन । हामीलाई आएर त मन्त्रीले भनोस् न कि यो यो काम गर्दैछोँ । हामीलाई यो सुनाऊ, हामी भ्याक्सिन कहिले ल्याउने ? भारतमा भ्याक्सिन टेस्ट गर्न सुरु गरिसके । चीनले भ्याक्सिन दिईनै सक्यो पब्लिकलाई । रसियाको भ्याक्सिन आउँदैछ । हाम्रोमा कहिले आउने भ्याक्सिन ? कस्तो बुद्धि नभएको सरकार रहेछ ? भने जनता पनि यति पनि उसलाई मतलब रहेनछ । गरिबको मतलब रहेनछ, धनीको पनि मतलब रहेनछ । यसलाई आफ्नै मतलब रहेछ । आफै खाऊँ, आँफै लगाऊँ ।
संविधानलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ । मौलिक हक र सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको छ, सरकारले ?
स्वास्थ्य त मौलिक अधिकार हो । प्राइभेट हस्पिटललाई ५० प्रतिशत बेड राख भनियो । उनलाई के चाहिन्छ ? सोध्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो हस्पिटलले सोझै ५० प्रतिशत राख्न सक्छ ? उसलाई पैसा, ईक्वीपमेन्ट चाहिन्छ कि ? डाक्टरको परिपूर्ति गर्नुपर्छ कि ? यो दण्डा देखाउने, यस्तो पनि हामीलाई सरकार चाहिएको छ ? यस्तो यो त रटन सरकारमा यो जनद्रोही सरकार हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा के थियो भन्ने कुरा तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ । सरकारी निर्णयसँग तपाईँको असहमति छ पछिल्लो समय । कोरोनासँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क गर्नु भनेर भनेको छ सर्वोच्च अदालतले ?
लक्षण नदेखिएकाले गर्नु पनि परेन । मकहाँ आउने विरामी आत्तिएका छन् । ऊसँग पैसा छैन । त्यो नगरिकन उसलाई थाहा छैन । यस्तो नचाहिने काम सरकारले गरेको छ । यो अहिलेको जुन संक्रमण बढेको छ, पूर्ण यसको जिम्मा सरकारकै हो । यही सरकार, ओलीको सरकार, अरू कसैको होइन । जनताको लापरबाही छ म मान्दछु तर यस्तो खालको लापरबाही सरकार भएपछि जनतालाई हामी के भन्ने ?
तर पनि परीक्षण गर्न खोज्नेलाई नफर्काउनु । निजीमा नपठाउनू भनेर जुन अदालतको कुरा छ, अदालतको कुरा पनि सरकारले मानेन । यसले महामारी फैल्याउँछ ? महामारीलाई सघाउँछ ?
कोरोनाले वेग लिईसकेको छ । यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ । तर डराउन पर्दैन । यो लाग्दैमा केही पनि हुँदैन । अहिले मेरोमा विरामी आउँछन्, उनीलाई लागेको छ तर केही पनि भएको छैन । अहिले हामी एभरेष्ट जाने हो भने दुई÷तीन र चार क्याम्प त आउन बाँकी नै छ । तर, लाग्दैमा केही पनि हुँदैन । ८५ प्रतिशतलाई केही पनि हुँदैन, डराउनै पर्दैन । तर हामी पब्लिकले लापरबाही गर्न भएन । गर्नुपर्ने सबै काम गरौँ । कर्तव्य निभाऔँ । यसलाई बढावा नदिऔँ तर कोरोनासित बच, कोरोनासँग बाँच । यही हो हाम्रो मूलमन्त्र ।
त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा जनता आँफै सचेत हुनुपर्छ । सावधानी अपनाउनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, स्यानिटाईजर लगाउनुपर्छ भन्ने तपाईको सन्देश हो ?
अब सरकारमा भरोसा पटक्कै भएन । अब जनता आफैले गर्नुपर्छ नि । हामी जनताले हिफाजत आफै गरौँ । यो मुलुृक हाम्रो हो । यी नेताहरू त लुटेरामात्रै रहेछन् । हामीले बुझिसक्यौँ । कुनै पोलिटिकल पार्टीले यसमा हात हालेनन् । न कम्युनिष्ट न कांग्रेस पार्टी न कुनै कुनै पार्टीले तल ओर्लिएर न गरिबलाई खुवाएका छन् न संक्रमणबाट बचाउन कार्यकर्तालाई खटाएका छन् । ठाउँ÷ठाउँमा मास्क वितरण गर्नुपथ्र्यो कि पर्ने थिएन ? साबुन पनि दिन सक्नुपथ्र्यो । कुनै पोलिटिकल पार्टीले केही गरेनन् । खाली आफ्नै पद, पावर र पैसामा नै ठीक छ । यस्ता नेताहरू हामीलाई चाहिएको छैन । जनताले आफै हिफाजत गरौँ । यसलाई बढावा नदिऔँ । यसले आफ्नो वेग त लिन्छ, लिन्छ, योसित बच, योसित बाँच । अर्को उपाय छैन ।
हाम्रो देशमा सांसदलाई दशैँ भत्ता चाहियो । अब महामारीको विरुद्ध जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सात महिनादेखि जोखिम भत्तासमेत छैन । अब सांसदहरुले दशैँभत्ता लिईरहेका छन्, जनताका प्रतिनिधिहरु किन यसरी असफल भए ?
यी लोभी/पापी हुन् । यी त लुटेरा रहेछन् । जनताकै प्रतिनिधि भन्ने मान्छेहरू त जनताको प्रतिनिधि होइन रहेछन् । यी जनद्रोही रहेछन् । नत्र भने अहिले फ्रन्टलाईनरले नपाउने ? गरिबहरूले पि.सि.आर टेस्ट गर्न नपाउने ? यिनी बेईमानहरू हाम्रो भत्ता खाएर बस्ने ? हाम्रै ढुकुटी लुटेर बस्ने ? अनि हामी यीनलाई भोट दिन्छौँ । यस्तालाई नकार्नुपर्छ । त्यो हामीले गर्न सक्नुपर्छ । आउँदो चुनावमा यिनीहरूलाई भकाभक निकाल्न सक्नुपर्छ । यस्ता लुटेरा हाम्रो मुलुकमा चाहिएको छैन ।
