काठमाडौं, कार्तिक ४ । भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीलाई सहज बनाउन पाइलट प्राजेक्टका रूपमा लागू गरिएको ईसीटीएस ३ महीनामा पुनरवलोकन गरिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म यसको लागत समीक्षासमेत हुन सकेको छैन ।
कोलकातामा ट्रान्ससिपमेन्ट लागू भएपछि नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानी खर्च आधामा झर्ने सरकारी दाबी थियो । आयातकर्ता भने अहिले ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेको बताइरहेका छन् । ईसीटीएस प्रणालीमार्फत आउने कार्गोमा सिपिङ कम्पनीले मनपरी रकम लिएकाले लागत झन् बढेको गुनासो उनीहरूको छ ।
ढुवानीको समग्र लागत घटेको दाबी सरकारी पक्षको छ । आयातकर्ता नै प्रतिस्पर्धी कम्पनी चयनमा उदासीन देखिएको बुझाइ उनीहरूको छ । सीआईएफ वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भएर कोलकाता बन्दरगाह हुँदै आउने कन्टेनर कार्गोमा ढुवानी खर्च बढेको आयातकर्ताको भनाइ छ ।
यो प्रणालीबाट लागतमा परेको प्रभावबारे सरकार र निजीक्षेत्रको आआफ्नै दाबी छ । अहिलेसम्म यस्तो खर्चको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भने हुन सकेको छैन । यसबारेमा २र३ पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्किएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सन् २०१९ को फेब्रुअरीदेखि रेलमार्गमा अनिवार्य गरिएको प्रणाली कोलकाता उच्च अदालतको आदेशमा ऐच्छिक बनाइएको थियो । अहिले ईसीटीएस र साविकको कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स ९सीटीडी० दुवै प्रक्रियाबाट ढुवानी भइरहेको छ ।
ट्रान्ससिपमेन्ट लागू भएपछि कोलकातामा बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घट्ने, समय कम लाग्ने र ढुवानी लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कागजी प्रक्रिया र समय घटे पनि समग्र खर्च भने अनपेक्षित रूपमा बढेको आयातकर्ता प्रदीप केडियाले बताए ।
ईसीटीएसबाट ४० फिटको कन्टेनरमा १५ मेट्रिकटन सामान कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउँदा सीटीडीको तुलनामा भारू २६ हजारदेखि ३१ हजारसम्म सस्तो पर्ने आयातकर्ताको दाबी छ । वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिएका सिपिङ कम्पनीले भाडामा मनपरी मच्चाएपछि रेलमार्ग सडकमार्गभन्दा पनि महँगो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको भनाइ छ ।
‘सरकार ढुवानीको लागत न्यूनीकरणका उपायमा उदासीन देखिएको छ । सरकारी उदासीनताको गलत फाइदा सिपिङ कम्पनीले लिएका छन्,’ अध्यक्ष टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । ढुवानीमा रेलमार्गभन्दा सडकमार्ग महँगो मानिन्छ । तर, ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीको समीक्षा र प्रभावकारी नियमन नहुँदा सडकभन्दा रेलमार्ग महँगो देखिएको छ ।
आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
