काठमाडौं, ४ कार्तिक । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले कोभिड १९ संक्रमण भएका विरामीहरुलाई सरकारले उपचार नगर्ने भनेर गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् । र, सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्धमा जनआक्रोश र आलोचना हुनु तर्कपूर्ण भएको पनि उनको टिप्पणी छ ।
आज विहान नेपाली रेडिओ नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुुरा गर्दै जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने-“सरकार जनताको आधारभूत स्वास्थ्योपचारबाट पन्छियो, मेरो पनि आलोचना छ । कोभिडको उपचारलाई आधारभूत उपचारको रुपमा लिनुपर्छ । आम क्षेत्रबाट उठिरहेको सरकारविरुद्धको आलोचना तर्कपूर्ण छ ।”
संविधान र सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारको निर्णय आयो नि ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा डा. वन्तले भने-“उपचारको विधि, उपचारको मापदण्ड सबैको लागि निःशुल्क हुनुपर्छ । यदि कसैले सुविधायुक्त उपचार खोज्छ भने शुल्क लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । आधारभूत र न्यूनतम उपचार सबै निःशुल्क हुनुपर्छ । कोभिडको चरणअनुसार उसलाई चाहिने सेवा के हो ? के सेवाचाहीँ राज्यको तर्फबाट दिन सकिन्छ, त्यो मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसको आर्थिक भार सरकारले बहन गर्नुपर्छ । तर, अहिले सरकारले गरेन । त्यसैले हामीले तर्कपूर्ण आलोचना गरेका हौं । सरकारले त्यस्तो किसिमको निर्णय फिर्ता लिओस् ।”
वन्तले अहिलेको अवस्था सामान्य नभएको जिकिर गरे । उनले भने,”सरकारलाई अत्यधिक भार भएको छ । सरकारलाई गाह«ो सारो परेको छ । हामीले अरु अप्ठ्यारो थपिदिन खोजेका होईन् । जनतालाई परेका अप्ठ्याराहरु पूरा गर्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो ।” सरकारी अस्पताले पनि कोभिडका विरामीसँग शुल्क लिन थालेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले भने-“यो दुःखदायी हो । काठमाडौं उपत्यकामा कति मानिस बाहिरबाट आएर बसेका छन् । उनीहरुको व्यापार छैन् । उनीहरु कति कष्टपूर्ण जीवन जिईरहेका छन् । राज्यको कुन मापदण्डले उनीहरु गरिब हुन या धनी हुन ? भन्ने केही छैन् ।”
