कात्तिक ५, काठमाण्डौ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ । कोरोना संक्रमणदर दिनप्रतिदिन बृद्धि भइरहेको बेला यसको नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई सहानुभुति प्रदान गर्ने बेला सरकारको एकलौटी निर्णयले नागरिक आक्रोशित बन्दै गएका छन् ।
कोरोना संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेर नागरिकको जीवन जोगाउने महत्वपूर्ण दायित्वबाट एकाएक हात झिकेसँगै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । नेतृत्वको असक्षमताको कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल सरकारको यो निर्णयलाई लिएर नागरिक तहमा असन्तुष्टि बाक्लिएको मात्रै छैन, नागरिक आक्रोशित समेत भएका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार जनताको चाहना अनुसार नै उपचारको खर्च आफैले गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे । एउटा फारम भर्दैमा अस्पतालले निशुल्क उपचार गर्लान भन्ने अवस्था छैन् । किनकि सरकारले शुल्क लिने मापदण्ड बनाए लगत्तै सरकारी अस्पतालले समेत सुचना जारी गरिसकेका छन् । नागरिक कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला उपचार पद्धतिमै झस्काइदिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी, आर्थिक रुपमा बिपन्न, असहाय, व्यक्तिको उपचार खर्च भने निशुल्क हुने बताएपनि यो मापदण्ड नै बनाइएको छैन् । अस्पतालले सूचना जारी गर्दा त्यो पनि समेटेका छैनन् । बिगतमा पनि सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरी संक्रमण नियन्त्रण हुने आसमा ८ महिनासम्म नागरिक घरैमा बसेका पनि हुन । तर उल्टो संक्रमणको दर बृद्धि भइरहेको छ । भोकै हुने अवस्था आएको भन्दै जोखिम मोलेर नै व्यपार व्यावसाय संञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीसमेत सरकारको निर्णयसंग सहमत छैनन् ।
सरकारले संक्रमणलाई कडा रुपमा नलिएको कारण स्थिती यो अवस्थामा आएको कतिपयको टिप्पणी छ । संक्रमणको अहिलेको स्थिती र सरकारको निर्णयले अधिकांश नागरिक आजित बनेका छन् ।
संकटको बेलामा सरकारले अझ विशेष योजना बनाई नागरिकको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला हात झिकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । हुनत यसअघि कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण, उपचार निःशुल्क गर्न आदेश समेत दिएको थियो ।
