काठमाडौं, कार्तिक १६ । वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने यसअघिको नीतिलाई परिमार्जन गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले १५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गरे पनि चालू आवको प्रथम २ महीनासम्ममा ५ दशमलव ८५ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट चालू आवको गत भदौ मसान्तसम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा ३२ खर्ब ७४ अर्ब ९७ करोड प्रवाह भएको थियो । यसमध्ये कृषि कर्जाअन्तर्गत १ खर्ब ९१ अर्ब ७२ करोड प्रवाह भएको छ । विगतमा १० प्रतिशत अनिवार्य कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेको कृषिक्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाहलाई राष्ट्र बैंकले सकारात्मक मानेको छ ।
महामारीका बीच पनि गतवर्षको तुलनामा कृषि कर्जा २६ अर्ब ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढी प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । केन्द्रीय बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष भदौ मसान्तसम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा २९ खर्ब ७६ अर्ब ७४ करोड प्रवाह भएकोमा कृषि कर्जा १ खर्ब ६४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले प्रकाशन गर्ने मासिक तथ्यांकले कृषि, वनजन्य र माछा व्यवसायलाई कृषि कर्जा भनेर उल्लेख गरेको छ । अर्थात् ‘कृषिक्षेत्र’अन्तर्गत अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदेबाली, सुर्ती, सनपाट, फलफूल तथा पुष्पखेती, पशुपक्षी तथा माहुरी पालन, मलखाद तथा कीटनाशक, शीत भण्डारण, सिँचाइ, वन, पशु वा पन्छी वधशाला, अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा, माछापालनलाई समेट्ने गरिएको छ ।
तर, यो कृषि कर्जा प्रवाहको तथ्यांकमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा र प्राथमिकताप्राप्त कृषि कर्जाको तथ्यांक नसमेटिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विभागले जनाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
