–विपिन देव: २८ र २९ अक्टोबरमा अमेरिका र भारतको बीच भएको टू प्लस टू वार्ताको सामरिक महत्वको बारेमा चासो र चर्चा भइरहेको छ । विश्व संचार जगत यस वार्तालाई अधि महत्व दिनुको विभिन्न पक्षहरु छन् । अमेरिकी चुनावको एक साता अगाडि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पीओ र रक्षामन्त्री इसपर दिल्ली आगमन हुनु वार्ताको गाम्भीर्यतालाई आलोकित गर्दछ । कोरोनाको कहरमा उच्च स्तरीय वार्ताहरु पनि विद्युतीय माध्यमबाट भैरहेको अवस्था छ । तर जापानमा भएको क्वार्ड –जापान, अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया) को वार्तामा पनि परराष्ट्रमन्त्रीहरुको भौतिक उपस्थिति नै थियो । क्वार्डको बैठकमा नै दिल्लीको वार्तालाई सुनिश्चित दिइयो । भारत र अमेरिकाको टू प्लस टू को वार्ताका विभिन्न आयामहरु छन् । यो वार्तामा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका उच्च स्तरीय अधिकारीको सहभागिता थियो भने भारतको तर्फबाट रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री डा. एस . जयशंकरले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल लाई नेतृत्व गरेका थिए ।
आफ्नो स्वस्फुर्त शैलीमा माइक पोम्पीओले केहि गम्भीर मुद्दाहरुमा अमेरिकी अभिमत सार्वजनिक गरे । आफ्नो छोटो र मिठो अभिव्यक्तिमा खास गरेर भारतका प्रतिनिधि पत्रकार शेखर गुप्तासँगको संवादमा अमेरिकी नीति र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरे । अर्थात् पोम्पीओ को अभिव्यक्तिको उद्देश्य नै चिनियाँ आक्रामक शैलीलाई नियन्त्रण गर्न प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको अन्तर सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै संसारलाई फासिष्टवादबाट जोगाउनुपर्ने भावना बाट उद्वेलित थियो । पोम्पीओले चीनमा मुसलमानहरुसँग भएको अत्याचारलाई हिटलरले यहुदीहरुसँग गरेको अत्याचारसँग तुलना गर्दै विश्वका प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता भएका मुलुकहरुको बीच आपसी सहमति र सम्झौतालाई बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । एउटा रोचक कुरा के छ भने माइक पोम्पीओले आफ्नो चहकिलो र गहकिलो अभिव्यक्तिमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिन पिङलाई नै आफ्नो आक्रोसको निशाना बनाएका थिए । अमेरिकी सेक्रेटरी अफ अफ स्टेट इसपरले वर्तमान अवस्थामा अमेरिका सैनिक र सामरिक रुपले भारतको साथमा रहेको कुरालाई सार्वजनिक गर्दै विश्वका दुईवटा ठुला प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु साम्यवादी हुँकार र डङ्कारबाट दिगभ्रमित न हुने कुरामा जोड दिए ।
अमेरिका र भारतका टू प्लस टू वार्तामा केहि महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका छन् । यस टू प्लस टू वार्तामा वेका सम्झौता भएको देखिन्छ । वेका सम्झौता भन्नाले बेसिक एक्सचेन्ज को–अप्रेसन अग्रीमेन्ट बुझिन्छ । अर्थात् सुचना र तथ्यांकका आधारमा अमेरिका र भारतले आपसी हितलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न किसिमका सैनिक सहयोग अगाडि बढ्नेछ । सन् २०१६ मा अमेरिका र भारतका बीच लेम्बुका भन्ने सम्झौता भएको थियो । लेम्बुका भन्नाले लोजिस्टिक एक्सचेन्ज मेमरोडम भन्ने बुझिन्छ । खास गरेर भारत र अमेरिकाको जल सेनाले यो सम्झौताको भुइँ टेकेर एक अर्काको सामुद्रिक पूर्वाधारको प्रचुर मात्रामा उपयोग गर्न सक्दछ । त्यस्तै सन् २०१८ मा अमेरिका र भारतका बीच कोमकासा सम्झौता भएको देखिन्छ । कोमकासा भन्नाले कम्यूनिकेशन कम्प्याटिबिलिटी र सेकुरिटी अग्रिमेन्ट भन्ने बुझिन्छ ।
यस सम्झौताको माध्यमबाट अमेरिका र भारतका सैनिक सुचना एक अर्कालाई प्रवाह गरेर आतंकवाद जस्ता विभिन्न वैश्विक समस्याहरुसँग सामना गर्न सहकार्यको यात्रा अगाडी बढाउने छ । भर्खरै भारत र अमेरिकाको बीच भएको वेका सम्झौता को बारेमा आफ्नो टिप्पणी दिँदै भारतका पुर्व राजदुत जितेन्द्र मिश्रले के भनेका छन् कि यस सम्झौताको माध्यमबाट एसियामा बहुध्रुवीय शक्तिहरु उत्थान होस् भन्ने अवधारणा रहेको छ जुन कि चिनियाँ दृष्टिकोण र रणनीतिको विपरित छ । चीनले भारतलाई क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा मात्रै हेर्न चाहेको छ । दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दब–दबालाई बढाएर आसियान लगायत जापान र दक्षिण कोरियालाई समेत दबाबमा राख्न चीन सक्रिय देखिएको छ ।
अस्सीको दशकमा चिनियाँ राष्ट्रपति देङ् ले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी लाई प्रष्ट रुपमा भनेका थिए कि आउने दिन भारत र चीनले एसियाको नेतृत्व लिनुपर्दछ । तर राष्ट्रपति सी को दृष्टिकोण विपरित देखिन्छ । भारतका रणनीतिक र सामरिक जानकार हर्ष पन्तले टू प्लस टू वार्तालाई पृथक ढंगले विश्लेषण गरेका छन् । पन्तका अनुसार भारत र अमेरिकाको सामरिक सम्बन्ध आवेग र उद्वेगबाट निर्धारित भएको छैन । अमेरिका र भारतको सम्बन्ध संस्थागत भैसकेको छ । अमेरिकी चुनावको एक साता अगाडी टू प्लस टू को वार्ता हुनु जस्तो परिघटनाले के सन्देश दिएको छ भने अमेरिकामा जुन पार्टीले सरकार बनाएता पनि अमेरिकाको भारत नीतिमा कुनै परिवर्तन हुने छैन । भारत र अमेरिकाको बीचमा भएको टू प्लस टू वार्तामा हिन्द महासागरको मुद्दाले पनि यथेष्ट ठाउँ लिएको देखिन्छ ।
हिन्द महासागरको (इण्डोप्यासिफिक) नीति अनुरुप संसारको सबभन्दा बढी व्यापारिक र सैनिक जमघटको ठाउँमा चीनको वर्चस्व र दब– –दबा नबढोस् भन्ने रणनीति अनुरुप आगामी दिनमा जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र भारतले संयुक्त रुपमा सैनिक अभ्यास गर्ने भन्ने रणनीतिलाई पनि आगाडी बढाएको देखिन्छ । अर्थात् इण्डोप्यासिफिक रणनीति अनुसार प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले आसियानका मुलुकहरु –थाइल्याण्ड, इण्डनेसिया, सिङ्गापुर लगायत अरु मुलुकहरु) पनि सैनिक र सामरिक रुपले प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुरुप संरक्षण दिने भने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
माइक पोम्पीओले गलवानमा भारतीय सैनिकहरुको सहादतलाई पनि आफ्नो अभिव्यक्तिबाट उच्चारण गर्दै सहानुभूति प्रकट गरे । टू प्लस टू वार्ताका भारतले नेटोका सदस्यहरु जस्तै सहुलियत पाउने भएको छ । वर्तमान अवस्थामा भारत र अमेरिकाको बढ्दो सामीप्यताको कारण चिनियाँ नीति नै देखिन्छ । चीनको कटुता जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत लगायत अनेकौं देशहरु सँग एकसाथ आगाडी बढेकोले यो गठजोडहरु सम्भव भएको छ । भारतले आफ्नो सात दशकको कुटनीतिक यात्रामा कुटनीतिक स्वायत्ततालाई बडो महत्व दिएको छ । गुण र दोषको आधारमा शत्रुता र मित्रतालाई परिभाषित गर्ने भारतीय परराष्ट्रनीतिले गर्दा असंलग्न आन्दोलन अगाडी बढेको थियो । आउने दिनमा भारत र अमेरिका अन्तर्सम्बन्धलाई भारतले आफ्नो आर्थिक विकासमा लाभ लिएको खण्डमा मात्र सम्बन्धमा स्थायीत्व हुन सक्दछ । सैनिकिकरण मात्र गरेको खण्डमा अर्थव्यवस्था पाकिस्तान जस्तो हुन सक्ने पनि सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । यस अर्थमा टू प्लस टू वार्ताले बहुपक्षीय मुद्दालाई पनि महत्व दिनुपर्दछ ।
