काठमाडौं, २० कात्तिक । सरकारले कोरोना भाइरसको आशंकितको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने भन्ने सरकारो निर्णयलाई गलत ठहराएपछि सरकारमाथि वाध्यात्मक अवस्था बनेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै निर्णय उल्टाउन निवेदन दर्ता गरेकोमा सरकारले खारेज गरेको छ । बिहिबार नै त्यसविरुद्धको अवहेलता निवेदनमा समेत सुनुवाई भएको छ ।
१५ असोजमा सर्वोच्चको फैसला उल्टाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरकेो थियो । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशपछि सरकारमाथि कोरोना संक्रमणको आशंकामा परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था बनेको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुनुको साटो देशभरका अस्पतालमा चर्को मूल्य असुल्न थालिएको छ । आइशोलेशन, आइसियु र भ्यान्टिलेटरमा चल्तीको भन्दा दोब्बर शुल्क तिर्न संक्रमितहरु वाध्य भएका छन् ।
देशका विभिन्न अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा आइसियूमा २० हजार, भ्यान्टिलेटरमा ३५ हजार माथि प्रति दिन शुल्क लिइएको छ । यसले कोरोना महामारी झन् डरलाग्दो बन्ने र रोग लुकाउने गरेर भयावह अवस्था बनेको छ ।
