कात्तिक २१, काठमाण्डौ । सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न निर्देशन दिएसँगै त्यसको चौतर्फी रुपमा आलोचना भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले वर्तमान सरकारले नै संघीयताको मर्मको हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ भने राप्रपाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । नेकपाकै अधिकांश नेताहरुले भने विरोध नै गरेका छन् । तर संविधानका जानकारहरुले भने रोचक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गत ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । उक्त परीपत्र जारी गरिएसँगै यो बिषयमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध नेताहरुले सामाजिक सन्जाल मार्फत आपत्ति जनाएका छन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान निर्माण गर्दाको प्रतिवद्धता विपरित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको मर्मविपरित निर्णय गराएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय अनिष्टको पूर्व संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा केसीले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय सरकारको निर्णयलाई अनिष्टको संकेत भनेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयको प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले ट्वीटरमा उक्त निर्णय स्वीकार्य भभएको भन्दै प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका छन् । यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रेस नोट जारी गर्दै ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयलाई प्रतिगमनतिर लैजाने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । पार्टी बाहिरमात्र होइन ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयबारे सत्तारुढ नेकपाभित्रै विरोध भएको छ ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले विज्ञप्ति निकाले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । यो बिषयमा बिरोध मात्र होइन केही नेताले सरकारको निर्णयको समर्थन पनि गरेका छन । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको निर्णयमा खुशी ब्यक्त गरेका छन । उनले ट्विट् गर्दैसंघियता र गणतन्त्रको विपक्षमा रहेको कारणले नभै प्राचिनकालदेखि देशको नाम ‘नेपाल’ भएकाले नामको अगाडी बिशेषण जोड्नु आबश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका ब्यक्तिहरुबाट थरी थरिका प्रतिकृया आएपनी संविधानविदहरु भने संविधानमा नै गलत लेखिएको दावी गरेका छन् । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले संबिधानमा नै नेपाल राष्ट्र परिचयमा उक्त बिषय स्पष्ट नलेखिएकाले विवाद गर्नुको औचित्य नहुने बताए ।
नेपालको संबिधान २०७२ को भाग १ को धारा ३ मा राष्ट्रको बिषयमा उल्लेख छ भने धारा ४ को दफा १ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्म’ख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने उल्लेख छ ।
