काठमाडौं, २२ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गत भदौ १३ गते (अगष्ट २९ तारिख) प्राइम टाईम्स टेलिभिजनको लागि लिएको र प्रसारण भैसकेको अन्तर्वार्ता पूनः प्रकाशन गरिएको छ । हेर्नुहोस कुराकानीको पूरा भिडिओ र केही अंशमात्रै :
आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक कुरा गर्न गइरहेका छौ । आज हाम्रो बीचमा देशका सफल प्रधानमन्त्री, कुशल राजनेता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, सुमधुर हुनुपर्छ भनेर लागेको नेता हो, मैले चिनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसरी हो । सुरुमा तपाईं र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा केमेस्ट्री एकदम मिलेको थियो । किनभने, तपाईंले चुनाव जितेर आउने बित्तिकै भारतले केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर सन्देश पठायो । अहिले आएर तपाईं र मोदीका बीच फेरि संवाद भयो, अगस्ट १५ को दिन । तपाईंले टेलिफोन गर्नुभयो, संवाद भयो, ११ मिनेट वार्ता गर्नुभयो । यो वार्ता नेपाल–भारत सम्बन्धमा आइसब्रेक हो ?
– आइस नै जमेको थिएन के को ब्रेक हुनु ! आइस जमेको भए ब्रेक हुन्थ्यो । मानिसहरुलाई के प¥यो भने यो हाम्रो भूमि जो सुगौली सन्धिले काली अर्थात् महाकालीपूर्वको जमिन हाम्रो जमिन हो भनेर तोकेको छ छुट्याएको छ । सन् १८१६ देखि १९६२ सम्म १४६ वर्ष त्यो जमिनको हामीले भोगचलन पनि ग¥यौं । यातायात थिएन, संचार थिएन, त्यस्तो बेला, त्यस्तो जमानामा हामीले भारत–चीन युद्धका बेलासम्म निरन्तर भोगचलन ग¥यौं । भारतले चीनसँगको युद्धका बेला कालापानीमा फौज राखेछ । त्यो धेरै पछि मात्रै नेपाललाई थाहा भयो । किनभने, यातायात थिएन । संचार पनि थिएन । मिलिट्रीको संचार थियो भनेपनि उहाँहरुको मिलिट्री त्यहाँ बसेको थियो । हामीलाई थाहा भएन । त्यसकारण २०२६ सालमा उत्तरी चेकपोष्टमा, चेकपोष्ट भनेर हाम्रो उत्तरी सीमानामा भारतले मातृकाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा जुन सम्झौता गरेर १७ वटा चेकपोष्ट खडा गरिएको थियो, मिलिट्री चेकपोष्ट उत्तरी सीमानामा यसरी राखिनु एउटा लज्जाजनक कुरा थियो । हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको लागि त्यो लज्जाजनक कुरा थियो । त्यस विषयमा कुरा उठाइयो र २०२६ सालमा ती चेकपोष्ट फिर्ता गए ।
त्यसबेला कालापानीको चर्चा कसैले पनि गरेन । चर्चा नगरेको हुनाले रह्यो, नत्र ती १७ वटा २००८ सालमा राखिएको थियो भनेँ त्यसभन्दा पछि राखिएको यो २०२६ सालमा अरु फिर्ता गर्दा भर्खरै राखिएको बाँकी रहनुपर्ने हुदैनथ्यो । यो फिर्ता गर्न धेरै गाह्रो थिएन । सन् १९५२ मा राखिएको सकियो फिर्ता गर्न भने ५२ मा राखेको सकियो फिर्ता गर्न भने १९६२ मा राखिएको नसक्ने त कुरा थिएन, सकिन्थ्यो नै । तर, त्यसबेला यो कुरै उठेन । त्यसकारण १७ वटा पोष्ट फिर्ता भए, एउटा बाँकी रह्यो । यो भूभागको विवाद कुनै आवेश, उत्तेजना र कसैसँगको वैरभावको कुरै होइन । यो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतप्रतिको कुनै हाम्रो निहुँ खोजाइ हो र ? हाम्रो कुनै नचाहिने तर्क हो र ? हामीले नयाँ निकालेको विषय हो र ? हुँदै होइन । यो विषय अगाडिदेखि नै थियो । हामीले अलिकति चर्चा गर्दै आएका थियौं । तर, जब भारतले आँठौं संस्करण भनेर नक्सा निकाल्यो । त्यसमा हाम्रो जमिनसमेत सामेल गरेर निकालेपछि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौं । यो हाम्रो जमिनसमेत समेटेर निकालिएको नक्सा उपयुक्त भएन, हामीलाई मान्य छैन र हामी यसको समाधान वार्ताद्धारा गर्न चाहन्छौं, अबिलम्ब वार्तामा बसौं भनेर भन्यौं । हामीले यस्तो सन्देश पठायौं । पाँच महिनासमम त्यसको जवाफ आएन । बरु आयो बाटो उद्घाटनको कुरा । फेरि हामीले पठायौं, यो उपयुक्त भएन हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउने, उद्घाटन गर्ने, हाम्रो भूमिसमेतलाई प्रयोग गर्ने कुरा र बाटो बनाउने कार्य उपयुक्त भएन । हामी संवाद गरौं भन्यौं । े लगातार हामीलसंवादबाट समाधान गर्न खोज्यौं । अझ हामीले नक्सा छाप्न पनि हतार गरेनौं । वार्ताबाटै समाधान गरौं, वार्तामै कुरा राखौं भन्यौं । वार्ताबाटै भइहाल्छ भने नक्सा छाप्नतिर नलागौं भनेर पर्खियौं । हामीले हतार गरेनौं । तर, त्यसको पनि जवाफ नआएपछि हामीले नक्सा छाप्यौं । नक्सा छापेपछि केहीले सम्बन्ध बिगा¥यो पनि भने । अनि के गर्नुपर्दथ्यो त ? हाम्रो जमिन छोडिदिनु पर्दथ्यो ? हाम्रो जमिन हामीले आफ्नो भोगचलनमा फिर्ता नल्याउने, त्यसलाई नक्सामा कायम नगर्ने, उतै भारतले नै प्रयोग गरोस्, किनभने मित्रराष्ट्र हो प्रयोग गरोस् न भन्नुपर्ने थियो त ? त्यत्रो विशाल भूमि भएको भारतले यति सानो हिमाली भेग जहाँ पाँचवटा गाउँ छन् । त्यसमध्ये तीनवटा गाउँ उता पारिएको छ । ती तीनवटा गाउँको कुरा मात्रै हामीले भन्यौं । ती तीनवटा गाउँ फिर्ता गरिदिन भनेका छौ । माथितिर त हिमाल छ, त्यो कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन । काली किनारका तीनवटा गाउँचाहिँ फिर्ता गरिदिनका लागि भनेका छौंं । यो कहाँ अर्घेल्याइँ भयो र ? कहाँ सम्बन्ध बिगार्न खोजेको छ र ? अलिकति भारतीय मिडियाले केही अनावश्यक ढंगले उछाल्ने काम गरेको हो ।
तपाईंका विरुद्ध भारतीय मिडिया त खनिएरै लागे नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? तपाईंलाई सरकारबाट हटाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ क्याम्पियन नै सुरु भयो, बहस सुरु भयो, होइन र ?
– मर्यादाका सीमाहरु केही उल्लंघन भए । यो मर्यादाका सीमाहरु, सभ्यताका सीमाहरु हाम्रोजस्तो एउटा समाज जहाँ आफ्नो सभ्यताप्रति हामी गौरव गछौं । हामी शिस्टता, मर्यादा र सत्यनिष्ठाप्रति गर्व गछौं । यस सभ्य समाजमा कति हुनुपर्दथ्यो, पर्दैन्थ्यो ? त्यस ढंगले कुराहरु आए पनि हामीले वार्ता गर्ने भन्यौं । त्यसले परिस्थिति धेरै बिगारिएको छ तर हाम्रो तर्फबाट बिगारिएको होइन । उतैका मिडियाले बिगारेको हो । त्यसो भएर संवाद केही विलम्ब भएको थियो । अगस्ट १५ मा मैले फोन गरे,ं कुराकानी भयो । अब एउटा नयाँ अध्याए सुरु भएको छ । हामी गम्भीरताका साथ वार्ता गर्छौं । आआफ्ना तर्फका प्रमाणहरु प्रस्तुत गछौं । जमिन हाम्रो हो । हामीले फिर्ता पाउनु पर्छ भनेकै छौं । हामीले फिर्ता लिनुपर्छ । यसमा सम्बन्ध बिग्रियो, बिगारियो भन्ने कुरा हुँदै होइन । यसमा भारतप्रति हाम्रो कुनै वैरभाव छैन, दुस्मनी पनि छैन् । कुनै नकारात्मकभाव पनि छैन्, दृष्टिकोण पनि त्यस्तो छैन । यत्ति हो जानेर नजानेर जसरी होस्, सन् १९६२ देखि हाम्रो भूभाग भारतले भोगचलन ग¥यो । त्यतिबेला युद्ध थियो । युद्धका बेलाचाहिँ सैनिक ल्यायो होला । तर अरुको भूभागमा त्यत्रो विशाल भारतले यति सानो देशको छेउको किनाराको थोरै भूभागप्रति जो हामीले सन् १८१५मा युद्ध हारेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ मिलाएर सीमाना निर्धारण ग¥यौं । त्यसपछि पनि अनेक सीमानाका प्रश्नहरु आए । ती सीमानाका प्रश्नहरुले हाम्रो त्यो भूभाग कायम नै रहदै आयो । १४६ वर्ष मैले भने नि, हामीले त्यस भूमिको भोगचलन गरेकै हो ।
होइन, त्यो भूभाग त फिर्ता ल्याउनु पर्छ । नेपाली जनताको माग छ । तपाईंलाई तीन करोड नेपाली जनताको समर्थन छ । पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले सबै पोलिटिकल पार्टीको साथ पाउनु भयो, संविधान संशोधनमा नेपालमा अभूतपूर्व एकता कायम भयो…?
– हो । भयो ।
भारतले बाटो बनाएर उद्घाटन गरेकोमा विरोध जनाउनु भयो । नेपालको भूभागमा सडक, सञ्चारआदि पु¥याउनु पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ?
–इतिहासमा कहिल्यै कसैले बनाउनुपर्छ भन्ने पनि नसोचेको ठाउँमा अहिले काम भइरहेको अवस्था छ । जस्तोकि छाङरु–टिंकर जाने बाटो जो पहरै पहरा छ, त्यसलाई खोलेर अहिले बाटो बनाइदै छ । कम्पिलिट हुन अलिकति बाँकी छ । अझै अलिकति पूरा भएको छैन । बाटो बनाउन थालेपछि अब मान्छेहरु त्यहाँ जान सक्ने त भयो । त्यहाँ गएर तमासासँग फोटो खिच्ने, तमासासँग विरोध गर्ने, त्यहाँ कोही मान्छे उभ्याउने अनि यस्तो हालत छ, के हे¥यो सरकारले भन्ने गरेको पाइन्छ । अहिलेको सरकारले त के ग¥यो भन्ने होइन, बाटो बनाउँदै छ, अहिलेको सरकारले बाटो बनायो । अहिलेसम्म त कसैले त्यहाँ बाटो बनाएको थिएन । अहिलेको सरकारले बाटो बनायो, राम्रो गर्न खोजिराखेको छ, हेलिकप्टरबाट खाद्यान्य पु¥याएको छ । अहिलेको सरकारले त हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्य पु¥याइराखेको छ । आवश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति हेलिकप्टरबाट पु¥याएको छ । केही अनुदानस्वरुप, केही अत्यन्त सस्तो मूल्यमा त्यसरी उपलब्ध गराएको छ । यो त पोजिटिभ कुरा हो भनेर देख्न प¥यो नि ! अनि यस्तोमा पनि विरोध गर्ने केही छन् । विरोधका लागि विरोध गर्ने ? सरकारले राम्रो काम गरिराखेको छ, काम राम्ररी नै गरिराखेको छ । नेपाली सेनाले त्यस्तो पहरामा ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिराखेको छ । धन्यवादको एकशब्द छैन । अहिलेको सरकारले गर्न थालेको छ, सेनाले यसरी गरिराखेको छ यस्तो पहरामा हामी त जान सक्दैनौं, सेना पनि त मान्छे हुन् । उनीहरुको पनि ज्यान नै हो । त्यहाँबाट फिस्लिक्क गयो भने त ऊ पनि तल महाकालीमा खस्छ । ज्यान भेटिदैन । हाडखोर केही बाँकी रहदैनन् । धुजाधुजा हुन्छन् । सेनाले त्यसरी काम गरिराखेको छ भने त्यसप्रति कृतज्ञताभाव हुनुपर्दैन ? गर्दैछ यसरी भन्नु पर्दैन ? त्यो देखाउनु पर्दैन ? यसरी गरेको छ, यसरी गरेको छ भनेर समाचार दिनुपर्दैन ? अनि खिचेर त्यहाँको भीर देखाउने ? यो प्रवृत्ति हावी छ । सरकारले राम्रो काम गरेको छ, यस्ता प्रतिकूलताहरुको सामना गरेको छ । त्यसको कुनै चर्चा नगर्ने ? अनि त्यसलाई नराम्रो ढंगले चित्रण गर्ने ? अहिले बाटो बनेको छ, अब यसको विरोध छ, बाटो अझै बनिसकेको त छैन । काम थाल्ने बित्तिकै बाटो बन्छ त ? बन्दैछ नि !
संविधानमा संशोधन भयो र नक्सा पनि जारी भयो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले फिर्ता देला नेपाललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? मोदीसँग यस बारेमा कुरा हुन्छ तपाईंको अब वान टु वान ?
– कुरा हुन्छ र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ । गर्छ ।
त्यसो भए नक्सामा मात्रै सीमित रहदैनन् नेपालका ती भूभागहरु ? व्यवहारिक रुपमा नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाउँछन् ? नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउँछ ती भूभाग ?
– नक्सा बनाएर चित्त बुझाउनका लागि अर्काको भूभाग अथवा नक्सा बनाएर यसो देखाउनको लागि, अर्काको भूभाग हामीले नक्सामा सामेल गरेको त होइन । हाम्रो भूभाग हामीले सामेल गरेका हौं । त्यसकारण यो नक्सा केवल नक्सा मात्रै होइन । यो नक्सा यथार्थ हो, सत्य हो र यो तथ्यमा आधारित छ । यसलाई भारतले स्वीकार गर्दैन भन्ने म ठान्दिनँ । भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्छ पनि । कुराकानी हुन्छ र हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन्छौं ।
सचिवस्तरीय कुराकानी हुन्छ कि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय हुन्छ कि प्रधानमन्त्री स्तरमै हुन्छ यो भूभाग फिर्ताको लागि पहल ?
–सैद्धान्तिक रुपमा हाम्रो तहमा भएपनि नक्सा अगाडि राखेर, तथ्यप्रमाण अगाडि राखेर छलफल गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्री स्तरमा गर्न भ्याउने र गर्ने कुरा भएन । हामी त छोटो समयका लागि बस्छौं । दुईदिन, तीनदिन, चारदिन वा पाँच दिन बस्नु पर्ला । विभिन्न तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणहरु हेर्नुपर्ला । जिद्दी नगर्ने हो भने प्रमाणहरु काफी छन् । प्रमाणहरुको एक झलक नै काफी छ । ऐतिहासिक तथ्यहरु नै काफी छन् । सुगौली सन्धिपछि हामीले १४६ वर्ष भोगचलन गरेको र त्यहाँ हाम्रो सहमतिबिना सैनिक राखिएको छ । सहमति बिना सेनाले ब्लक गरेर उता जान रोकिएएको छ । यस्ता कुराहरु त छर्लङ्ग नै छन् । न भारत यसमा इरिटेड हुन मिल्छ न त हामी उद्देलित हुनु आवश्यक छ । कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट यसको समाधान गर्न जरुरी छ । यसनिम्ति हामी त तयार नै छौं, हामीले त प्रस्ताव पटकपटक गरेकै छौं । भारत पनि यसमा तयार हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
तपाईं र मोदीका बीच संवाद हुँदा केके कुराकानी भयो त ? जनतालाई आश्वस्त पारिदिनुस् न, जनता जान्न चाहन्छन् ।
– त्यो त स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भको संवाद थियो । हामीले स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भको कुरा, कोभिड–१९ को सन्दर्भको कुरा, हामीले परस्परमा भोगिरहेका समस्यााहरु, दुई देशबीचको मित्रताको कुरा र हाम्रा दैनानदिन क्रियाकलापआदि र सामान ढुवानीजस्ता कुराहरुमा कुरा भयो । व्यापार कारोबार सबै स्मुथल्ली भइरहेको जस्ता यिनै कुराहरुमा त्यस दिन हामी केन्द्रीत भयौं ।
सीमा विवादको बारेमा कुराकानी भएन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको बारेमा…?
– स्वतन्त्रता दिवसका दिन बधाई दिदा, शुभकामना दिदाखेरी कुनैपनि विवादका विषय उठाइदैन । त्यसरी उठाउनु पनि मनासिव हुँदैन ।
तपाईंलाई विश्वास छ भारतले नेपालको भूभाग फिर्ता गर्छ ?
– गर्छ ।
तपाईंकै नेतृत्वको सरकारलाई गर्छ ?
– अवश्य ।
तपाईंकै कार्यकालमा ती भूभागहरु फिर्ता आउँछन् ?
– आउँछन्, म विश्वस्त छु ।
ढुक्क हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ?
– हो ।
सीमा विवादको समाधान हुन्छ भारतसँग दीर्घकालीन रुपमा नै ?
– यो सीमा विवादको कुरा होइन कि हाम्रो भू-भाग फिर्ता गर्ने कुरा हो ।
अन्य ठाउँमा पनि विवाद छ नि त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ?
तुलनात्मक रुपमा हामी सानो देशले, हाम्रो स्वभावले, हाम्रो आनीबानीले, हाम्रो हैसियतले र कुनै पनि हिसाबले हामी यो कुनै झमेला गर्ने, अरुकसैको भूभागमा अतिक्रमण गर्ने त्यस्तो गर्दै गर्दैनौं । त्यसकारण जहाँ विवाद भनिएको छ, त्यो हाम्रो जमिन हो । विवाद भनिएका ठाउँमा हाम्रो जमिन हो । त्यो फिर्ता हुनुपर्छ ।
तपाईं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सबैभन्दा बढी संवाद गर्ने प्रधानमन्त्री हो, मैले चिनेको केपी शर्मा ओली । अब तपाईंहरुको बीचमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, दुवै प्रधानमन्त्रीको बीचमा ?
– राम्रो छदैछ ।
तर भारतको चित्त दुखाइ छ नि चीनको इसारामा सरकार चल्यो । चीनले जे भन्यो त्यहीँ मानिराखेको छ वर्तमान सरकारले भन्ने …?
– कसले भन्यो त्यो ..?
भारतीय मिडियामा आयो नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? चीनमुखी भयो वर्तमान सरकार भनेर समाचार बन्यो नि भारतमा त ?
– मिडियाको कुरा पनि गरेर साध्य हुन्छ ? फेरि मिडिया त सरकार होइन नि ! भारतीय मिडियाको कुरा नगरौं, त्यसको स्तरको पनि कुरा नगरौं । त्यसले मिचेका सभ्यताका सीमाआदिको पनि कुरा नगरौं । मेरो विचारमा भारतीय कतिपय मिडिया सचेत हुन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अनावश्यक ढंगले तानेर, खिचेर असान्दर्भिक देशहरु, असान्दर्भिक व्यक्तिहरु, कूटनीतिक मर्यादाहरु पालना नगरेर जसरी तान्ने र अपमान गर्नेजस्ता व्यवहार गरिएको छ, त्यो गलत छ । यो साउथ एसिया ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्रदेवताः(जहाँ नारीको पूजा हुन्छ,त्यहँँ देवता खुशी हुन्छन्)’ भन्ने ठाउँ हो । महिलाहरुको सम्मान गर्ने ठाउँ हो । दुर्योधनले गरेको चीरहरणलाई यस भूभागमा कसरी लिइएको थियो ? त्यसको त्यत्रो निन्दा गर्ने ठाउँ हो यो । यो महिलाहरुलाई देवीका रुपमा सम्मान गर्ने ठाउँ हो । यस्तो ठाउँमा महिलाहरुप्रति जस्तो अभद्र व्यवहार, जस्ता खालका क्रियाकलाप र दुष्प्रचार केही मिडियाहरुमा आएको देखिन्छ । योचाहिँ उनीहरुले सोच्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसो भए नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध असंलग्न नीतिअनुसार गएको छ ? सन्तुलित छ ?
– विल्कूल छ ।
भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध वरावरीको र हाराहारीको अवस्थामा छ ?
– हामी एकातिरबाट निर्देशित, अर्कातिरबाट अतिनिर्देशित, एकातिर निकट, अर्काेतिर दूरी भन्ने स्थितिमा छैनौं । हामी दुबै छिमेकीसँग असाध्यै राम्रो र सुमधुर सम्बन्ध छ । यस सम्बन्धमा कहीँकतै समस्या देखाप¥यो भने त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौं । र, समस्यारहित सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं ।
त्यसो भए चीनको हस्तक्षेप छैन नेपाली राजनीतिमा ?
– के को हस्तक्षेप हुने ? छैन ।
पार्टी मिलाउनलाई चिनियाँ राजदूतको धेरै चलखेल भयो भनेर समाचार आए.. ?
– राजदूतले यसो कोही नेतालाई भेट्ने बित्तिकै चीनको चाहिँ हस्तक्षेप भइहाल्छ ? अरु देशका राजदूत, संस्था र निकायका व्यक्तिहरु आएर फनफनी घुम्दा चर्चा हुँदैन । कुनकुन देशका कोको र कहाँकहाँ आए ? त्यसको त चर्चा छैन । औपचारिक राजदूतले सरकार भेट्ने र नेताहरु भेट्ने त कामै हो । परिस्थिति बुझ्ने काम हो । हामी थुप्रै आयोजनाहरु संयुक्त रुपमा संचालन गरिराखेका छौं । भारतसँग संचालन गरिराखेका छौं । चीनसँग संचालन गरिराखेका छौं । चीनले बीआरआईअन्र्गत थुप्रै सहयोग गरेको छ । थुप्रै आयोजनाहरु संचालन गरेको छ ।
तर, बीआरआई त अगाडि बढ्न सकेन नि ? कठिनाईहरु आए नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ?
– बढिराखेको छ, बढ्छ ।
एमसीसी विवादको अन्त्य
त्यसो भए सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले परराष्ट्र नीति सन्तुलित गर्छु भनेर भन्नु भएको छ । अमेरिकासँग सम्बन्धको कुरा गर्दा म एमसीसी जसरी पनि पारित गर्छु भनेर तपाईंले प्रस्ट रुपमा जनतालाई भन्नुभएको छ । पारित हुन्छ ?
– जसरी पनि त भनिनँ मैले ।
