विराटनगर, कार्तिक २४। सरकारले जुटबालीलाई प्रोत्साहन नगर्दा जुटखेती खुम्चँदै गएको छ । जुटखेती घट्दै गएपछि यसको आयात पनि बढ्दै गएको छ ।
१५ ओटा बालीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत किसानलाई मल, बीउ, औजार र प्रविधिमा अनुदान दिएर ती बालीको उत्पादन बढाउन लागेको छ । तर, झापा मोरङ र सुनसरीमा उत्पादन हुने जुटबालीलाई भने १५ ओटा बालीभित्र समेटिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले जुटका लागि २ वर्षसम्म ब्लक सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि यो आर्थिक वर्षबाट त्यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन बन्द गरेको छ । संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पनि पर्न नसक्नु र प्रदेश सरकारले पनि बजेटमा जुटबालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा कच्चा जुटमा परनिर्भता बढ्दै गएको छ ।
दुई दशक अघिसम्म ५६ हजार हेक्टरमा हुँदै आएको जुटखेती अहिले ११ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । पहिले ८० हजार मेट्रिक टन जुट नेपालमा नै उत्पादन हुँदै आएकोमा अहिले २० हजार मेट्रिक टनमा झरेको छ । जुटको उत्पादन घट्दा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पाँचओटा जुट उद्योग कच्चा जुटका लागि भारतसँग निर्भर रहनु परेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल जुट, विराटनगर जुटमिल, सीएम जुट, गुहेश्वरी टर्वाइन, पाथीभरा जुट र निक्की गरी ६ ओटा जुट मिल बन्द भएका छन् । अरिहन्त, रघुपति, बाबा, स्वास्तिक र चन्द्रशिव जुटमिल सञ्चालनमा छन् । जसले १५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् ।
किसानले खेती छाड्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट मगाएर नेपालमा जुटका विभिन्न वस्तु तयार गरी तिनै देशको बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने बाध्यताका कारण १ दशकमा ६ ओटा जुट मिल बन्द भएका छन् ।
जुट उत्पादन घट्नु, भारतमा नै जुटको मूल्य बढ्नु र कोरोनाका कारण उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा पछिल्लो समय तयारी जुटको निकासी घट्न थालेको छ । ११ ओटा जुट उद्योग रहेको सुनसरी मोरङमा अहिले पाँचओटा उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । उद्योग बन्द हुँदै जानु र बन्दाबन्दीको कारण पछिल्लो समय उद्योगको उत्पादनमा ह्रास आउँदा वार्षिक रूपमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन घट्दै गएको हो ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको जुट उद्योगहरूले वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन जुटका तयारी सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय कोभिड १९ को महामारीका कारण निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दी हुन थालेपछि उद्योगको उत्पादनमा ३० प्रतिशत गिरावट आएको छ, जसका कारण निकासीसमेत प्रभावित हुँदै आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
