नेपालगञ्ज, २४ कात्तिक: कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण बाँकेमा दर्ता भएका सबै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउन चुनौती थपिएको छ ।
जिल्लामा दर्ता भएका १०६ मदरसामध्ये ३८ वटाले मात्रै राहत कोटाको अनुदान रकम पाइरहेका छन् । बाँकी मदरसाले स्थानीय तहबाट वार्षिक एकमुष्ट रु दुई लाख ४१ हजार अनुदान पाउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ मदरसा नीति नबनेकाले पनि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादवले अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि मात्र कतिपय मदरसा खोलिएकाले राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन थुप्रै चुनौती रहेको बताए । तरपनि, त्यस्ता मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
मूलधारमा ल्याउने योजनालाई विगत सात महिनादेखिको कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले अर्को चुनौती थपिएको छ । मदरसा खुल्न सकेका छैनन्, जसका कारण विद्यार्थीको सिकाइ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
तथ्याङ्कअनुसार, यो जिल्लामा सञ्चालित मदरसामा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दु र अरबीका विषय पढाइ हुने गरेको छ । मदरसामा हाल ३० हजार ६७६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अर्कोतर्फ यस जिल्लामा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मदरसा न्यूनतम पूर्वाधारबिना नै सञ्चालित छन् । कतिपय मदरसामा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यार्थी छन् भने कतिपयमा नाम मात्रका विद्यार्थी छन् । जसले गर्दा शिक्षामा राम्रो योगदान पु¥याएका मदरसा पनि राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित भएको मदरसा सञ्चालक बताउँछन् ।
सरकारले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकारणमा ल्याउने नीति लिएको छ । सो नीतिबमोजिम नै धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाका रुपमा मदरसा खोल्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ । तर मापदण्ड पूरा नगरेर खोलिएका मदरसालाई खारेज गर्ने तथा कारवाही प्रक्रियामा ल्याउन नसक्दा यसको मूलप्रवाहीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राजनीतिक तथा सामाजिक विश्लेषक डा जनार्दन आचार्यको भनाइ छ ।
अर्कोतर्पm शिक्षाका नाममा पवित्र कुरानले व्यवस्था गरेको शिक्षा तथा तालिम लिनुपर्ने प्रावधान मदरसा शिक्षा राष्ट्रिय मूलप्रवाहीकरणका नाममा विथोलिनु हुँदैन भन्नेमा पनि यसका धर्मगुरु तथा मुस्लिम अगुवा अत्यन्त सचेत र संवेदनशील छन् । “कुरानले शिक्षा र तालिम लिने व्यवस्था गरेको छ, तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने शैक्षिक व्यवस्थालाई मान्न कदापी तयार छैनौँ”, मुस्लिम धर्मगुरु एवं बरकतिया मदरसाका प्रधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानीले भने ।
“मदरसा भनेकै खासमा मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दु भाषामा अध्ययन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो । मदरसामा तालिम लिने र अध्ययन गर्नेले मुख्यतयाः हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिल डिग्राी लिने हो । सरकारले यो कुरा नै नबुझेर सामुदायिक विद्यालयजस्तै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण गरेकामा हाम्रो यसमा पूर्णरुपमा चित्त बुझाइ छैन”, उनले भने।
मुस्लिम धर्मगुरु, समुदाय, मदरसा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मुस्लिम अगुवाहरुले सरकारको मदरसा शिक्षा मूलप्रवाहीकरणको व्यवस्थालाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरे पनि समुदायको धर्म, संस्कृति भने शिक्षाका नाममा विथोलिन हुँदैन भन्नेमा उनीहरु अत्यन्त सचेत देखिन्छन् ।
नेपालगञ्जका मुस्लिम अगुवा सिराज खानले भने, “परम्परागतरुपमा सञ्चालनमा रहेको मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण वा सामुदायिकीकरण गर्नु राम्रो हो । तर सरकारले मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्था, मूल्य, मान्यताका आधारमा थप व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।”
सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा आउन तोकिएको प्रक्रिया पु¥याएर परम्परागतरुपमा सञ्चालनमा रहेका मदरसा दर्ताको व्यवस्था मिलाएको छ । तर यसको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको मुस्लिम अगुवाको भनाइ छ । मदरसा दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन । राहत अनुदान पाइने लोभमा पनि मदरसा दर्ता भएको पाइएको छ । मुस्लिम धर्मग्रन्थसँग पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाइएको छैन र मुस्लिम संस्कृतिमा गैरमुस्लिमलाई जोड्न नसकेको मुस्लिम अगुवाको तर्क छ ।
सरकारले अहिले मदरसालाई राहत शिक्षक, छात्रवृत्ति र पाठ्यक्रम खरीदका लागि राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस योजना र कार्यक्रम नभएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । त्यहाँका अधिकांश मदरसामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले एउटै कक्षा कोठामा फरकफरक कक्षा तहका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ, ।
त्यस्ता मदरसाको आप्mनो आयस्रोत खासै छैन । विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगोरुपमा मदरसालाई धान्न गाह्रो छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरिएन भने मदरसाको मूलप्रवाहीकरण दिगो हुन नसक्नेमा पनि सरोकारवाला चिन्तित छन् ।-रासस
