काठमाडौं, कार्तिक २६। व्यापक विरोध हुँदा पनि किताब आयातमा लगाइएको थप १० प्रतिशत कर हटाउने निर्णय गरेकोमा स्वदेशी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । कागज आयातमा कर लाग्ने तर पुस्तकमा कर हटाउने गर्दा स्वदेशी उद्योगी समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यापक विरोध भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर आयातमा लाग्ने करको वकालत गरेका थिए र हटाउन मानेका थिएनन् । तर, सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आर्थिक वर्षदेखि जुनसुकै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशतका दरले लगाइएको थप भन्सार महसुल हटाइदिएको हो । यसअघि यस्तो आयातमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो ।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिकार प्रयोग गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा पुस्तक आयातमा थपिएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल हटाउने निर्णय भएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगलाई मार नपर्ने गरी उक्त निर्णय लिइएको हो र पुस्तक आयातमा सरकारले निगरानी बढाउनेछ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६÷७७ बाट विदेशबाट पुस्तक आयात गर्दा एमआरपीमै १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल थपिदिएपछि पुस्तक आयात नै घट्न पुगेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।