काठमाडौं, कार्तिक २८ । भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम अगाडि बढाएको छ । आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सय स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाउनेछ ।
सोहीअन्तर्गत आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरी लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
