काठमाडौं, कार्तिक २८। सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको चर्चा गर्दै कोभिड–१९ सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार सरकार मातहतका अस्पताल एवं प्रतिष्ठानमार्फत गरिने जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले प्रदेशगत रूपमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया शीघ्र सम्पादन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सरकारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं वामपन्थी नेता चित्रबहादुर केसीको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । उन कोरोना सङ्क्रमित भई उपचाररत छन् । यस्तै सरकारले नेवार समुदायको किजा पूजाका दिन मङ्सिर २ गते मङ्लबार नेपालभर सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सङ्घ, संस्था, शिक्षण संस्था समेतमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र राज्यमन्त्रीको २०७७ कात्तिक देखि चैतसम्म छ महिनाको तलबको ५० प्रतिशत कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिसकेको जनाइएको छ ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीको परिवारलाई तीन लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए । यस्तै सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयमा विद्युतीय सहकारी लेखा प्रणालीका साथै सङ्घ, प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल रहेका छन् । सो समितिले कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ । समितिले कारखाना स्थापनाका लागि लगानीको ‘मोडालिटी’बारे पनि अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मासमेत तोकिएको छ । यस्तै हिउँदे बालीका लागि समयमै ‘सरकार–सरकार’ माध्यमबाट मल आपूर्ति गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको आजको गोरखापत्र दैनिकले खवर छापेको छ ।
