दिनेश त्रिपाठी: निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति बामदेव गौतमलाई राष्ट्रीय सभा सदस्य तथा मंत्री नबनाउनु भनि मैले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई संवैधानिक इजलासको बहुमतले निरन्तरता प्रदान नगर्ने आदेश जारी गरेको छ । सो आदेशको पूर्ण पाठ हाल आइसकेको छ । सो आदेशमा माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले असहमत राय व्यक्त गर्नु भएको छ ।
आफ़नो १४ पृष्ठको रायमा जस्टिस खतिवडाले बामदेवको मनोनयनका संबंधमा केही गम्भीर कानूनी तथा संबैधानिक प्रश्नहरू उठाऊनु भएको छ । वहाँले उठाऊनु भएको संवैधानिक प्रश्नहरुको निश्चय नै नेपालको संबैधानिक विकासमा दूरगामी महत्व हनेछ । कहिलेकाही अल्पमतको असहमत रायले न्यायिक एवं संवैधानिक बिकासको इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्द्छ । अदालतको आदेश अब सार्वजनिक भैसकेपछि यो सार्वजनिक स्तरमा व्यापक छलफलको बिषय वस्तु हो । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरु ब्यावहारिक प्रयोजनका लागी अन्तिम मानिए पनि यो त्रुटिरहित नहुन सक्छ । अदालतका सबै आदेशहरु क़ानूनको अक्षर एवं मर्म अनुसार नहुन सक्द्छ एवं न्यायिक बिबेक प्रयोग नभएको हुन सक्छ। अदालत पनि लोकतांत्रिक संबिधानको एक प्रमुख अंग हो तसर्थ यसका क्रियाकलापहरु सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट (public. Accountability ) मुक्त हुन सक्दैन ।
सार्वजनिक जवाफदेहिता बिनाकों स्वतंत्रताले अराजकता तथा शक्तिको दुरुपयोगलाई जन्म दिने गर्दछ । तसर्थ अदालतका फ़ैसला तथा आदेशका सम्बन्धमा व्यापक नागरिक निगरानी चाहिंछ । अदालत एउटा अपारदर्शी तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता विहीन संस्थाको रूपमा परिकल्पना गर्न सकिदेन । यस्तो हुनु लोकतंत्रका लागी घातक तथा संवैधानिक स्थिरताका लागी प्रत्युत्पादक हुंछ । लोकतांत्रिक संबिधानको जीवन्तता एवं स्वास्थ्यका लागि अदालतका आदेश तथा फ़ैसलाहरुको कानूनी, संवैधानिक तथा बिधीशास्त्रीय दृष्टिकोणले व्यापक छलफल हुनुपर्द्छ । यदि यसो गरिएन भने न्यायिक स्वेच्छाचारीता तथा न्यायिक अराजकताले जन्म हुनछ । संवैधानिक लोकतंत्रमा राज्यका कुनै पनि निकाय व अंगलाई स्वेच्छाचारी हुने बिलाशिता प्राप्त छैन । आज राज्यका सबै निकायहरुमा राजनीतिको कालो छाया परेको छ । हाम्रो संबिधान तथा लोकतंत्र गम्भीर ख़तरामा छ । अदालत पनि Victim of bad politics भएको छ ।
अदालतको स्वतंत्र निर्णय गर्ने क्षमतालाई निरंतर निस्तेज पारिएको छ । हाम्रो न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सक्षम हुन नसकेको कटु यथार्थको सामना राष्ट्रले गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा संबिधानको भविष्य गंभीर रूपमा संकटमा छ । न्यायालयको कार्य राज्यका सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई संबिधान तथा कानूनको चार किल्ला भित्र बस्न बाध्य तुल्याउनु हो वा राज्यको क़ानून बिहीनतालाई प्रभावकारी ढंगले लगाम लग़ाउन सकूँ हो । अदालतले आफ्नो यस संबैधानिक दायित्वलाई सक्षमताका साथ निर्वाह गर्न सकेन भने बिस्तारै लोकतंत्रको सर्वसत्तावादी रूपान्तरण (Totalitarian collapse) हुन थाल्द्छ । आज संसारका धेरै लोकतंत्रहरुको मौन मृत्यु यसरी नै संबिधानको एउटा पनि शब्दमा कुनै औपचारिक संशोधन ( process of formal amendments)) बिना नै भैरहेको छ ।
हामी इतिहासको एउटा जटिल कालखंडमा छौ । इतिहासमा कहिलेकाही सैन्य कु हरुले मात्र लोकतन्त्रलाई ख़तरामा पार्ने गर्दैन अपितु जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुबाट पनि लोकतन्त्र अपहरित हुने गंभीर ख़तरा हुने गर्द्छ ।लोकतंत्र एउटा राष्ट्र्रको धड़कन हो । संविधानिक सर्वोच्च्ताको रक्षा हुन सकेन भने लोकतन्त्र समाप्त हुंछ । किनकी बिधिको शासन बिना आधुनिक लोकतंत्रको परिकल्पना गर्न सकिदेंन ।
