काठमाडौं, ३ मंसिर । सत्तारूढ दल नेकपाका ‘जोर पाइलट’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आ–आफ्नै अडानमा ‘टसमस’ हुँदा विवाद झन् कचपल्टिएको छ। बुधबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक केही दिन पछि सार्न प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गरेको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष दाहालले सहमति नजनाएपछि परिस्थिति थप बिग्रिएको हो।
कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा दाहालले ओलीमाथि दर्जनौं आरोप लगाउँदै १९ पृष्ठको प्रस्ताव पेस गरेपछि नेकपा विभाजनको दोसाँधमा उभिएको छ। शीर्ष नेताहरूकै बीच आरोप–प्रत्यारोप चरम बिन्दुमा पुगेको छ। कलहले उत्कर्ष रूप लिइरहेको छ। ओली पक्षका नेताहरू दाहालको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन्। नत्र बैठकमा बस्नु र प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनु पर्छ भन्ने नभएको उनीहरूको भनाइ छ। उक्त प्रस्ताव ‘प्रस्ताव’ नभएर ‘कथित आरोपपत्र’ भएको ओली पक्षको बुझाइ छ।
दाहालको प्रस्ताव फिर्ता लिन, दुई अध्यक्ष संवादमा बसेर सहमति खोज्न र बुधबार तय भएको सचिवालय बैठक केही समय स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार महासचिव विष्णु पौडेललाई दाहालको निवास खुमलटार पठाएका थिए। तर दाहालले त्यसमा सहमति जनाएनन्। उनले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने र बैठक पनि नरोकिने बताए। सबै विषयमा सचिवालय बैठकभित्रै छलफल गरेर निचोडमा पुग्न सकिने उनको भनाइ थियो।
‘मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डसँग महासचिवले बैठक केही दिन पछि सार्न प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्षको तर्फबाट प्रस्ताव गर्नु भएको रहेछ। उहाँ ९प्रचण्ड०ले बैठक सार्ने कुरा हुँदैन भनिदिनुभएछ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने। दाहालले पौडेललाई बैठक सार्नै पर्ने भए पनि सचिवालय बैठक बसेरै यस सम्बन्धमा निर्णय लिइने जवाफ दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
दिउँसो बालुवाटारमा ओलीसँग महासचिव पौडेल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्बाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेताहरूको छलफल भएको थियो। छलफलमा दाहालको प्रस्ताव फिर्ता र दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएसम्म बैठक राख्न नहुने निष्कर्ष नेताहरूले निकालेका थिए। त्यसपछि महासचिव पौडेलले बालुवाटारमा नेताहरूकै अगाडिबाट दाहाललाई टेलिफोन गरेका थिए।
‘सहमतिमा मात्र बैठक तय गरौं, भोलि ९मंसिर ३० का लागि स्थगित गरौं,’ पौडेलले दाहाललाई टेलिफोनमा भने। ओली निकट नेता, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले केही दिन बैठक रोकेर दुई अध्यक्षले छलफल गर्दै सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नभएको बताए।
गत स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ रहेको समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
