काठमाडौं, मंसिर ४ । सरकारले विश्व बैंकबाट थप ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र कोभिड–१९ पश्चात्को पुनरुत्थानका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच दुईओटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता गरी दुईओटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् ।
‘नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति हामी आभारी छौं,’ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै ढुंगानाले भने, ‘यी आयोजनाले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड–१९ पश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने छन् ।’
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर ९करीब १८ अर्ब रुपैयाँ० बराबरको शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक शहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ ओटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ । यसमा पूर्वी–तराई क्षेत्र र पश्चिमी क्षेत्रका नगरपालिकाहरू पर्छन् ।
आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकताका आधारमा रणनीतिक पूर्वाधारमा स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ । साथै, सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्यलगायतमा आर्थिक सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । यसले कम्तीमा २० हजार मानिसका लागि अस्थायी रोजगारी सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
