काठमाडौं, मंसिर ४। कोरोनाको बन्दाबन्दीले गत चैत ११ देखि बन्द भएको निर्माण व्यवसाय मङ्सिरदेखि सुचारु गर्ने भनेका व्यवसायी आफैँ अन्योलमा परेका छन् । आयोजनाको म्याद थप, धरौटी रकम बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर चलाउन पाउनुपर्ने र निर्माण स्थलमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको मापदण्डको टुङ्गो लागिनसकेकाले व्यवसायी अन्योलमा परेका हुन् ।
सरकारले यी तीन कुराको टुङ्गो नलाउँदासम्म निर्माण व्यवसाय सुचारु गर्न नसकिने भएकाले कहिलेदेखि काम गर्ने भन्नेमा व्यवसायी नै अन्योल छन् । वर्षा र चाडबाड सकिएपछि आफूहरूको सिजन सुरु हुने भए पनि म्याद थप र धरौटी रकम निकासाको निर्णय सरकारले नगर्दासम्म काम सुरु गर्न नसकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
विगत नौ महिनादेखि निर्माण आयोजनाको काम ठप्प छ । सो अवधिमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता मिति सकिएको छ । करिब छ हजार आयोजना अर्थात् ८० प्रतिशत आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा म्याद सकिएका र बन्दाबन्दीमा सम्झौता भएका आयोजनाको म्याद छ महिना थप गरेको थियो तर त्यसअघिका आयोजनाको म्याद सकिएको र केही सकिने अवस्थामा रहेकाले म्याद थप नहुँदासम्म काम गर्न नसकिने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
अध्यक्ष सिंह भने, “लकडाउनमा म्याद थप भएकाको त्यति समस्या छैन तर त्यसअघिका आयोजनाका म्याद सकिएका छन्, केही सकिने अवस्थामा छन् । त्यसैले गर्दा अब सबै आयोजनाको एक वर्ष म्याद थपिनुपर्छ । नौ महिना कामै गर्न नपाएको म्याद त स्वतः थप्नुपर्ने नै हुन्छ तर ढिलाइ हुँदा झन् समस्या बढेर जान्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । ”कोभिडको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि निर्माण कार्य छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।