काठमाडौं, मंसिर ४ । कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते सरकारका नाममा परमादेश दियो। उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न आर्थिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा असम्भव रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकन निवेदन दियो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले कात्तिक २० गते मन्त्रालयले दिएको पुनरवलोकन निवेदनलाई खारेज गरेपछि सर्वोच्चको परमादेश बाध्यकारी भएको छ।
यस्तै, फौजदारी अपराधमा ‘डीएन ए’ र डीएनएको प्रमाणिक मान्यता, डीएनएको प्रयोग तथा पितृत्वको टेस्टमा डीएनएको प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको अर्को आदेशले पनि कार्यान्वयन पर्खिरहेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा गत वर्ष वैशाख १६ गते आदेश भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको रेकर्डले यस्ता १ सय ९१ यस्ता आदेश कार्यान्वयन नभएको तथ्य औंल्याएको छ। यीमध्ये १ सय ३९ निर्देशनात्मक आदेश र ५२ वटा परमादेश छन्। आदेश र फैसला कार्यान्वयनका विषयमा दसैंअघि सरकारका सचिवसँग छलफल गरी रिपोर्ट माग गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
‘दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनको अवस्था पेस गर्न निर्देशन भएको छ’, पोखरेलले भने, ‘त्यसबाट सबै वस्तुस्थिति अवगत होला। कार्यान्वयन अवस्थाको विषयमा आन्तरिक रूपमा अनुगमनको काम पनि चलिरहेको छ। कोभिडका कारण केही समस्या आएको छ।’
सर्वोच्चका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अविलम्ब संसद्समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्न ०७४ चैत ७ गते सर्वोच्चले आदेश भयो। अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दिएको रिटमा भएको यो आदेश पनि कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
