काठमाडौं, मंसिर ५ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। यसका लागि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता (कोष) खोल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त खाताबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सुविधा प्रदान गर्न अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ।
कार्यविधिमा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ। अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप ९व्यवसाय निरन्तरताका लागि० गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म छ। यस्तै मध्यम प्रभावितमा ७ करोड रुपैयाँसम्म र न्यून प्रभावितमा ५ करोड रुपैयाँसम्म छ। कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावितमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावितमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्ष पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गर्ने उल्लेख छ। यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
