विपिन देव: सन् २०२० नोभेम्बर १७ मा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको चर्चा र परिचर्चा हुनुको धेरै कारणहरु छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनको नेतृत्वमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको प्रतिबद्धता दस्तावेज वा संयुक्त विज्ञप्ति ९७ हरफमा सार्वजनिक भएको छ । संसारको हरेक पेचिलो र संवेदनशील मुद्दामा संयुक्त विज्ञप्तिले आफ्नो धारणा र अभिमत जाहेर गरेको देखिन्छ । ब्रिक्स पाँच वटा राष्ट्रहरुको छाता संगठन हो । भारत, ब्राजिल, रसिया, चीन र दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्सका सदस्यहरु हुन् । सन् २००१ मा स्थापना भएको ब्रिक्सको भू–राजनीतिक महत्व विश्व राजनीति र कुटनीतिमा धेरै महत्वपूर्ण छन् ।
अमेरिकामा नाइन इलेभेनको आक्रमण, सोभियत रुस विघटन, सन् १९९८ मा भारतको न्युक्लियर परिक्षण पछि अमेरिकी नाकाबन्दी, चीनको अमेरिकासँगको बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध परिघटनाहरुले गर्दा विश्व राजनीति एउटा सबल र सक्षम राजनीति छाताको खोजीमा थियो । ब्रिक्सको उदय यही परिवेश र परिदृश्यमा भएको थियो । ब्रिक्सको हरेक मुलुक सामथ्र्यको हिसाबले अब्बल छन् । चीन विश्वको कारखानाको रुपमा स्थापित भइसकेको छ भने उर्जा र प्रविधिको क्षेत्रमा रुसले आफ्नो अगुवाईलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । विद्युतीय र सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले विश्वमा अग्रपंक्तिमा आफ्नो पहिचान बनाईसकेको छ । ब्राजिल खाद्यान्नको भण्डारको रुपमा चिनिन्छ भने अफ्रिका खनिज पदार्थको भण्डारको रुपमा संसारमा परिचय पाएको छ । संसारको ४२ % जनसंख्या भएको यी मुलुकहरुको आर्थिक क्षमता झन्डै १८.६ ट्रिलीयन डलरको देखिन्छ । संसारको ३३ % (जी.डी.पी. –पी.पी.) भएको यी मुलुकहरुमा मतभेद र मनभेद हुँदाहुँदै पनि साझेदारी र सामिप्यता पनि छ ।
एउटा रोचक प्रश्न के छ भने ब्रिक्सको परिकल्पना र संरचना अमेरिकी र युरोपेली दब–दबाको विरोधमा भएको थियो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघ र संस्थाहरु माथि अमेरिका र युरोपको प्रभावलाई मत्थर गर्न ब्रिक्सको स्थापना भएको थियो । सन् १९९८ मा तत्कालीन रुसी नेतृत्वले रिकको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । रिक भन्नाले रसिया, इण्डिया, र चाइना बुझिन्छ । तर तत्कालीन परिवेशमा चीनले भू–मण्डलीकरण र खुला अर्थ व्यवस्थालाई दोहन गर्दै अमेरिका र युरोपेली बजारमा आफ्नो पकड र पहुँचलाई बढाउँदै थियो । त्यस अर्थमा रिकलाई बलियो बनाउन चीनले आफ्नो अभिरुची देखाएन । भारतका पुर्व राजदुत अशोक सज्जनहारले ब्रिक्सलाई आर्थिक संगठनको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ब्रिक्सका मुलुकहरु रसिया , चीन र ब्राजिलले अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपतिलाई बधाई समेत दिएका छैनन् । यस अर्थमा ब्रिक्सलाई अमेरिका र युरोपको छायाबाट टाढा रहेको संगठनको रुपमा पनि चित्रित गरिन्छ । यस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन पुटिनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । जुलाईमा पिटर्सवर्गमा निर्धारित भएको कार्यक्रम कोरोनाको कारणले सम्पन्न हुन सकेको थिएन ।
ब्रिक्स सम्मेलन यसपटक पृथक थियो । कोरोनाको कहरले गर्दा बहुपक्षीय (मल्टिलेटरल) प्रतिबद्धता र संकल्प प्रभावित भएको छ । अर्को तर्फ चीनले आफ्नो आक्रामक नीति अनुरुप दक्षिण चीन सागर देखि ताइवान, हंगकंग, जापान, आसियान मुलुकहरु लगायत भारत सँग भिडन्तको अवस्था छ । ब्रिक्स कोरोना र चिनियाँ आक्रामक शैलीको पृष्ठभूमिकरण सम्पन्न भएको छ । यस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतले आफ्नो पक्ष बडो स्पष्ट शैलीमा सार्वजनिक गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्सको सम्बोधन गर्ने क्रममा सुरक्षा परिषदमा जनघनत्व र सामरिक क्षमता अनुसार आफुलाई स्थायी सदस्यको रुपमा स्थापित हुन कुटनीतिक दबाब दिएका छन् । भारतको स्थायी सदस्यको दाबेदारीलाई रसिया, अफ्रिका र ब्राजिलले विरोध गरेका छैनन् । यस अर्थमा चीनलाई दबाब दिन ब्रिक्सको सदस्यहरुको माध्यमबाट भारतले दबाब दिन प्रयत्न गरेको कुरा टिप्पणी गर्न सकिन्छ । मोदीले चीनको भावनालाई पनि आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।
मोदीले ब्रिक्सको मञ्चबाट आतंकवाद विरोध साझा प्रतिबद्धता र संकल्पको अपेक्षा गरेका छन् । विगतका वर्षहरुमा चीन पनि सीन्च्याङ्ग लगायत विभिन्न प्रान्तहरुमा आतंकवादी समस्याहरुको सामना गरिरहेको अवस्थामा भारतले इस्लामिक कट्टरपन्थीहरु सँग सामना गर्न चीनको सहयोग र सहानुभूतिको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । पाकिस्तानले चीनलाई इस्लामिक कट्टरपन्थीको मुद्दामा जहिले पनि अलग थलग राख्न सफल भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सूचीमा मसुद अजहरको नामकरण गर्न भारतीय प्रस्तावलाई चीनले पाकिस्तानको दबाबको कारणले गर्दा स्वीकार गरेको थिएन । तर यस वर्षको शिखर सम्मेलनमा आतंकवादको विरोधमा ब्रिक्सको सम्पूर्ण सदस्यहरुको एकमत र एक ध्वनी रहेको देखिन्छ ।
सन् २०२१ मा ब्रिक्सको अध्यक्षता गर्ने अवसर भारतले प्राप्त गरेको छ । यस अर्थमा मोदीको सम्बोधनलाई ब्रिक्सको दृष्टिकोणको रुपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस वर्षको शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय मुद्दाहरुले विषय प्रवेश पाएको छैन । अर्थात् भारत र चीनको सीमा सम्बन्धीको विवादले ब्रिक्सको सम्मेलनलाई ओझेलमा पारेको छैन । अर्थात् राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो कटुतालाई सम्प्रेषण गर्न ब्रिक्सको मञ्चलाई उपयोग गरेको छैन । भारत र चीन केहि वैश्विक मुद्दाहरुमा नजिक पनि छन् । पर्यावरणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न दुईवटै मुलुकहरु पेरिस सम्झौतालाई अक्षरस पालना गर्न दृढ संकल्पित छन् । ब्रिक्सको मञ्चबाट मोदीले कोरोनाको समस्यालाई समाधान गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय संघ संस्थाहरुको सक्रियता माथि विशेष जोड दिएको देखिन्छ ।
ब्रिक्सको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारत विश्वको औषधी उत्पादनको केन्द्र भएको कुरा पनि उदघोष गरे । विगतका दिनमा भारतले संसारका १५० वटा मुलुकहरुमा औषधी पठाएर सहयोग गरेको कुरालाई पनि सार्वजनिक गर्दै आउने दिनमा संसारको कुना–कुनामा कोरोना विरुद्धको खोप पठाउने पनि भारतले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । अर्थात् भारत संसारको सबभन्दा अधिक भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने क्षमता भएको देश भएकोले कुनै पनि सफल खोपलाई विश्व बजारमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन गरेर पठाउन भारतको जिम्मेवारी रहेको कुरा मोदीले उदघोष गरेका छन् ।
ब्रिक्सको सम्मेलनको मध्यमबाट पुटिनले आउने दिनमा रुसबाट उत्पादित कोरोना खोप भारतमा पनि उत्पादन हुने कुरा सार्वजनिक गरे । तर ब्रिक्स सम्मेलन विश्व व्यापार संगठनको नीति र नियमलाई परिमार्जन गर्न पनि अभिप्रेरित थियो । विश्व व्यापार संगठनमा पश्चिमा प्रभाव प्रचुर मात्रामा रहेकोले गर्दा चीन र भारतले पाइला–पाइलामा कठिनाइ भोगेको कुरा अन्तरक्रियाहरुमा सार्वजनिक गरे ।
ब्रिक्सको सफलता चीन र भारतको सम्बन्धमा निर्भर छ । चीन र भारतको सीमा सम्बन्धी समस्यालाई निरुपण गरेको खण्डमा मात्र ब्रिक्सको भविष्य चहकिलो हुन सक्ने छ । ब्रिक्सको मञ्चमा रसियाले समन्वयकारीको भूमिका समेत खेल्न सक्दछ । ब्रिक्सको सफलताको लागि चीनले वुल्फ़ वारियर डिप्लोम्यासीलाई परित्याग गर्नुपर्दछ ।
