काठमाडौं, ९ मंसिर । देशमा भ्याक्सिन ल्याउन तयारी भइसकेको छ । विश्वमा विकास भइरहेको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता, मूल्य र सहजताका आधारमा सरकारले निर्णय लिने संकेत गरिरहेको छ । तर, कुन देशको भ्याक्सिन कहिलेसम्म आइपुग्ने भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।
आज विश्व प्रति जैविक सचेतना सप्ताहका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल ल्याउन आवश्यक तयारी भएको बताए । भ्याक्सिन प्रमाणित भएर विश्व बजारमा आउने वित्तिकै देशवासीले पनि पाउने गरी सरकारले तयारी गरेको विश्वास दिलाए ।
हुनपनि सरकारले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन व्यवस्थापन र सहज उपलब्धताका लागि कानून संशोधन पनि गरिसकेको छ । औषधी आयातका लागि अध्यादेश ल्याएर सरकार अगाडि बढेको छ । भ्याक्सिनका लागि पनि सोही अध्यादेशमा टेकेर ल्याउने तयारी छ । सरकारी र गैरसरकारी तर्फबाट भ्याक्सिन ल्याउन पहल गरिने मन्त्री ढकालको भनाई छ ।
रुस र अमेरिकाका नागरिकले यसै वर्ष भ्याक्सिन पाउने निश्चितप्रायः छ । रुसले स्पुतनिक भी र अमेरिकाले फाइजर र मोर्डना कम्पनिको भ्याक्सिन प्रयोगमा ल्याउँदैछन् । अक्सफोर्ड भ्याक्सिन पनि शुरुमा यूरोपमा प्रयोगमा आउनेछ । यसरी भ्याक्सिन प्रयोगको तयारी भइरहेको छ । यीमध्ये कुन भ्याक्सिन नेपाल पहिलो आउने हो ? कहिले सम्म आउने हो ? यसको चासो बढेको छ ।
भारतमा अक्सफोर्ड भ्याक्सिन प्रयोगमा आउन अझै तीन महिना लाग्ने जनाइएको छ । यस अर्थमा नेपालमा त्यो भन्दा बढी समय लाग्न पनि सक्छ । चीनले पनि भ्याक्सिन विकास गरेर आकस्मिक प्रयोग गरिरहेको छ । चिनियाँ भ्याक्सिन पनि ल्याउने सम्भावना छ । तर, टुंगो लागिसकेको छैन ।
भ्याक्सिन खरिदका लागि कम्तिमा ७० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालको आँकलन छ । स्पुतनिक भी पूरा डजको २० डलर लाग्ने खुलेको छ । तर, फाइजर र मोर्डना कम्पनिको भ्याक्सिन दुई डजको ४० डलरभन्दा माथि पर्न सक्छ । सरकार सस्तो खोज्नेतर्फ लाग्छ या लाग्दैन ? यो पनि चासोको विषय छ । सरकारले तयारी गरेकै भरमा भ्याक्सिन आइहाल्दैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुन भ्याक्सिनलाई अनुमोदन गर्ने हो ? त्यसले पनि फरक पार्न सक्छ । शक्तिराष्ट्रहरुले भ्याक्सिनबाट राजनीति गर्ने सम्भावना नभएको होइन । अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत जस्ता देशहरुले आफूले विकास गरेको भ्याक्सिनको प्राथमिकतामा मित्र शक्तिलाई राख्न सक्छन् । त्यसैले भ्याक्सिन ल्याउन कुटनीतिक चार्तुयताले पनि भूमिका खेल्ने देखिदैछ । सरकारले देखाउने गम्भीरताका अलावा भ्याक्सिन विकास गरेका देशसँगको कुटनीतिक पहलले पनि छिटो र सहज तरिकाले भित्राउन सकिने हुनसक्छ ।
