Logo

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान : औपचारिकतामै सिमित



मंसिर १०, काठमाण्डौ । आजदेखि १६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सुरु भएको छ । विश्वभर सुरु भएको अभियानमा नेपालको पनि संलग्नता छ । वर्षेनी हिंसाविरुद्धको अभियान संचालन हुने गरे पनि त्यस्तो हिंसा भने रोकिएको छैन । यसको अर्थ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानको औपचारिकता एकातिर छ भने नेपालमा हिंसाको अवस्था डरलाग्दो छ ।

हरेक वर्षको २५ नोभेम्वर देखि १० डिसेम्वरसम्म १६ दिनसम्म लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध एैक्यवद्धता जनाउन र जनचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरु आयोजना गरिन्छ । प्रत्येक तिन मध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनैनकुनै प्रकारको हिंसा भोगेका विभिन्न अध्ययनले देखाइरहदा यस्को अन्त्य गर्ने उद्धेश्यले यस्ता कार्यक्रमको आयोजान गरिएता पनि अझै सार्थकता पाएको छैन् । कतिपय महिलाकर्मिहरु नै एन कानुन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्। सदियौदेखी महिला माथि हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक भएको कारण यस्को अन्त्य गर्न कडा एन कानुन लागु गरिनुपर्ने महिलाअधिकारकर्मी मिरा ढुङ्गान बताउँछिन् ।

समाज घर परिवारमा हुने सामान्य घटना देखी दाईजो नल्याएको बिषय, बोक्सीको आरोप अनि बालिकामाथी जबरजस्ती करणी जस्ता घटनाले गर्दा नारी अझै आफुलाई स्वतन्त्र र सुरक्षित ठान्न सक्दैनन् । पछिलो समय महिलामाथीको हिंसा दिन प्रतिदिन बृद्धि भइरहेको छ । यस्को अन्त्यमा लैङ्गिक समानताका धारणाहरुको विजारोपण गर्न जरुरी भइको मानव अधिकारकर्मी बताउछन् ।

महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत, कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल रकारको नीति तथा कार्यक्रम लैगिंक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने राष्ट्रिय महिला आयोगले बिभिन्न योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ । तर आयोग आफै निरिह बनेको छ । सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको अभियानमा धक्का लागेको छ । आयोगले अहिले उद्धेश्यअनुसार काम गर्नै नपाएको सचिव शान्ता अधिकारीको भनाई छ ।

नेकपाकी नेतृ तथा महिला अधिकारबादी सीता पोखरेलको नजरमा अभियान श्राद्ध गरे जस्तो औपचारिकता मात्रै हुने गरेको छ । उनले महोत्तरीको बर्दिबासमा ६ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको स्मरण गराउँदै १६ दिने अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको संकेत गरेकी छिन् ।

महिलाको संवैधानिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई झक्झकाउने संस्था पदाधिकारी विहीन हुदाँ महिला अधिकारका मुद्धा ओझेलमा परेको आयोगकी सचिव शान्ता अधिकारीको गुनासो छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा बलत्कार १ हजार ८ सय ७७, बहुविवाह ६ सय ३७, बालविवाह ५९, बोक्सिको आरोप ३४, घरेलु हिंशा ९ हजार २ सय ७९, बाल यौनदुव्र्यावहार २ सय ५ गरी अन्य बिभिन्न गरी जम्मा १२ हजार ८ सय ७ ओटा महिला हिंशाका घट्ना घटेको प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित अपराध अनुसन्धान विभागको तथ्यांङ्क छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्वर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसकारुपमा मनाउने निर्णय यता प्रत्येक बर्ष २५ नोभेम्वर देखि १० डिसेम्वर १६ दिनसम्म यो दिवश कनाउदै आइएको छ । तर पछिलो समय महिला हंशाको दर बढ्दैजानुले नेपालमा भएको कानुन र न्यायमाथी प्रस्न उठ्ने गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्