काठमाडौं, मंसिर १० । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु नहुँदा तथ्यांक विधेयक अलपत्र परेको छ। तापनि तथ्यांक विभागले पुरानै कानुनका भरमा राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी अघि बढाएको छ।
संसद्मा गत चैतमा आएको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ। बर्खे अधिवेशन हठात् अन्त्य भएपछि यो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा लैजाने तयारी छ। तर, यो विधेयक अबको संसद् अधिवेशनमा पारित हुने हो भने जनगणना लिन झन् अन्योल उत्पन्न हुने भएको छ।
विधेयकले तथ्यांक विभागलाई खारेज गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय स्थापनाको कल्पना गरेको छ। विधेयकबमोजि तथ्यांक विभागको लोगो परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विभागले तथ्यांक विभागको लोगो अंकित झोला, कलम र पुस्तिका निकाल्ने काम सुरु गरिसकेको छ।
माघदेखि केन्द्रमा र फागुनदेखि प्रदेशमा तालिम दिने तयारी गरिएको छ। चैतबाटै सबै ठाउँमा जनगणना कार्यालय खोलिने भएको छ। अहिले ५२ हजार करारमा कर्मचारी भर्ना गरिने भएको छ। जसमा गणक ४३ हजार र सुपरभाइजर ९ हजार रहनेछन्।
संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा पाँच महिना व्यतीत भए पनि कुनै तयारी देखिँदैन। विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने बताए। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएकाले यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने हुन्छ। जसकारण विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने देखिएको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
