काठमाडौं, मंसिर १६ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राख्नका लागि दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले देशको नाम नेपाल मात्र राख्ने गरी गरेको निर्णय संविधान सम्मत भएको दाबी गरी सो समितिले दिएको निर्देशन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेपछि सो समितिले गत कात्तिक २४ गते देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सो समितिले गरेको निर्देशन संविधानको विभिन्न प्रावधान विपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा १ देखि धारा १२ सम्म तथा धारा १५ र ४८ (क) मा समेत यस देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
रिट निवेदमा नेपालको संविधानको धारा ४ र ५ मा नेपालको शासकीय स्वरुप मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने स्पष्ट भएको जनाइएको छ । संविधानको शीर्षक, प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरुमा कहीं कतै पनि नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भनी उल्लेख नभएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपालको संविधानमा हाम्रो देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने कहीं पनि छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो देशको राज्य सञ्चालन गर्ने मूल संरचना मात्र हो । यो कुरा संविधानको धारा ५६ ९१० अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले संविधानमा व्यवस्था गरेको विधि र प्रक्रियालाई मध्यनजर गरी गरेको निर्णयलाई संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले संविधान र कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी अदालतले जस्तै गरी परमादेशको आदेश जारी गरी खारेज गर्न भनेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
