काठमाडौं, मंसिर २१ । सरकारले लुकाएर राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालको अगुवाइमा आयोगका १३ सदस्यले सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै आयोगका सदस्य पूर्वशिक्षामन्त्री डा गंगालाल तुलाधरले आपत्ति जनाउँदै अधिकारविहीन अधिकारीबाट भएको कार्यक्रमले मन्त्रालयको बेइज्जत भएको जनाएका छन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको आयोगका सदस्यहरूले जनाएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
मन्त्रालयले सरकारलाई बुझाएको झण्डै दुई वर्षपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन थन्किएपछि आक्रोशित सदस्यले शुक्रबार दरबार स्कुलमा सार्वजनिक गरेका हुन् । सो प्रतिवेदन गैरसरकारी संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालको आर्थिक सहयोगमा छापिएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउने छैन । आयोगका सदस्य एवं पूर्र्वशिक्षामन्त्री डा तुलाधरले हचुवाको भरमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले मान्यता नपाउने जिकिर गरेका छन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले २०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यक्रम गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
हिसान र प्याब्सनका उच्च अधिकारीले निजी शिक्षालयको हितअनुकूल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाएपछि सो प्रतिवेदन थन्किएको थियो । मन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दासमेत प्रम ओलीले स्वीकृति नदिएपछि शुक्रबार आयोगका सदस्यले सार्वजनिक गरेका हुन् । हुन त विभिन्न माध्यमबाट सञ्चारमाध्यममा दुई वर्षअघि नै बाहिरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको थियो ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
