काभ्रेपलान्चोक, २१ मंसिर । पैतालीस वर्षदेखि लालपूर्जाविहीन भुम्लु गाउँपालिकास्थित–२ वडाका एक हजारभन्दा बढी बासिन्दाले अझै आफ्नो जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) पाउन सकेका छैनन् ।
करिब एक वर्षअघि मालपोत र नापी कार्यलयबाट फिल्ड कार्यालय व्यवस्थापन गरी कर्मचारी खटाइए पनि विविध कारण देखाइ प्रक्रिया सुचारु नगर्दा स्थानीयवासीमा अन्योलता छाएको हो । साविकको भुम्लुटार र फलाँटे गाउँविकास समितिबीचको सिमाना विवादका कारण ४५ वर्षदेखि यी दुई गाविसका सर्वसाधारणले हालसम्म पनि आफूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।
नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दुई वडाको सिमाङ्कनको काम सुचारु नगर्दा अन्योलता छाएको वडा न ७ का बासिन्दा रमेश खरेलले बताए । “कर्मचारी पनि नियमित उपस्थित हुदैनन्, विभिन्न बहाना देखाएर प्रक्रिया शुरु नगर्दै लम्ब्याइएको छ”, उनले भने ।
विवरण अनुसार साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा खेतयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण टोली फर्किएको थियो । विसं २०३२ मा विवाद भएपछि २०३५ सालमा पुनः नापी टोली उक्त गाविसमा जाँदा सिमानाको विषयमा दुई गाविसबीच झगडा भएपछि लालपूर्जा वितरणको काम रोकिएको भुम्लु–८ का बासिन्दा चित्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विसं २०७१ माघ महिनामा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयवासीको निवेदन सङ्कलन र जग्गाको फिल्ड निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्ड–बुक कायम गर्दै लालपूर्जा तयार पार्ने काम शुरु गरे पनि विविध कारणले समस्या समाधान गर्न भने सकेको थिएन । कार्यालयले २०३२ सालमा तयार गरेको नापी–नक्शा तथा फिल्डबुक अनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको जनाउँदै आएको छ ।
कार्यालयका अनुसार स्थानीयवासीले पूर्जाको लागि निवेदन दिए पनि अधिकांश निवेदनमा जग्गाको फिल्डबुकसँग जोडिने कुनै प्रमाण छैन । मालपोत कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले उच्चस्तरीय विशेष आयोगबिना भुम्लुको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए ।
उनले जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयबाट मात्रै सम्भव नदेखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय, तहगत सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्यवमा समस्या समाधान गर्न आफु प्रक्रियामा जाने बताए।
यसैबीच पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लालपूर्जा वितरण प्रक्रियाबारे शुक्रबार स्थलगत जानकारी लिएका छन् । उनले स्थानीयवासीलाई यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी गराइएको तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा समस्या समाधनका लागि उपयुक्त बाटो पहिल्याउने जिम्मा दिइएको बताए । “यसबारे छलफल भइरहेको छ, जिल्लास्तरमा आयोग गठन भएपछि प्रक्रियाको काम शुरु हुन्छ”, बाँस्कोटाले भने ।
वडा नं ८ का अध्यक्ष मोतिलाल तामाङले गाउँपालिकाको वडा नं ७ का ३६५ र ८ नं वडाका ५८९ पीडित परिवारसँग ४५ वर्षदेखि आफ्नो जमिनको लालपूर्जा नभएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वयमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । रासस
