काठमाडौं, मंसिर २२ । विवादित भई ठेक्का नै रद्द गरिएको पूर्व–पश्चिमी विद्युतीय रेलमार्गको काँकडिभट्टा–इनरुवा खण्डले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७र७८ को पहिलो चौमासिकमा प्रवेश नै नपाएको भेटिएको छ ।
रेल विभागको पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा उक्त खण्डका विषयमा कुनै विषय नै उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि विभागका अधिकारी भने उक्त खण्डको ठेक्का निकाल्ने विषयमा तयारी गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।
गत असार १४ र १७ गते ठूलो लगानीको उक्त खण्डको ठेक्का निकाली सीमित निर्माण व्यवसायीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि विभागले भदौ २३ गते ठेक्का नै रद्द गरेको थियो । तर, विभागले आफ्नो पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनमा समेत यस विषयलाई प्रवेश नै गराएको छैन । त्यस्तै, चालू आवको पहिलो चौमासिक खर्च तथा भौतिक प्रगति अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त सो प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा विनियोजन बजेट, लक्षित भौतिक प्रगतिसमेत कमजोर देखिएको छ । विभागले यो अवधिमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये तीन अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा एक अर्ब १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विभागको यो वर्षको कुल बजेट आठ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको आजका आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
