डोटी, २३ मङ्सिर । जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवा लिन बर्सेनी समस्या हुँदै आएको छ । यहाँ निर्माण गरिएका सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएका कारण ती कार्यालयमा पुगेर सेवा लिन चाहने अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई बर्सेनी समस्या हुँदै आएको यहाँका नागरिकको गुनासो छ ।
यहाँका पुराना तथा नयाँ निर्माण भएका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाइएका छैनन् । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने सरकारी नीति एवं प्रावधान भए पनि जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय अझैसम्म पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकिरहेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिन समस्या हुँदै आएको अपाङ्ग सेवा सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष रोशन बोगटीले बताए ।
उनले भने, “जिल्लाका प्रायः सबै सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री छैनन्, सेवा लिन जाँदा हामीलाई निकै समस्या हुँदै आएको छ, हाम्रो मर्का कसले बुझ्ने रु” जिल्ला तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा कम्तीमा पनि ४२ ओटा सरकारी कार्यालय भए पनि कुनै पनि कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाइएको छैन । नयाँ बनेका केही भवनमा तल्लो तलासम्म मात्रै अपाङ्गतामैत्री सिँढी बनाइएको भए पनि कार्यालयप्रमुख तथा सेवा दिने प्रमुखको कार्यकक्षसम्म पुग्ने बाटो अपाङ्गतामैत्री नहुँदा झनै समस्या हुने गरेको अपाङ्ग सेवा सङ्घ डोटीका पूर्वअध्यक्ष महादेव भारतीले गुनासो गरे।
उनले भने, “नियम पु¥याउनका लागि केही कार्यालयमा अपाङ्गतामैत्री बाटो बनाइएको छ तर कार्यालय प्रमुख तथा सेवा दिने प्रमुखको कार्यकक्षसम्म बनाइएको छैन, त्यसलाई के अपाङ्गतामैत्री कार्यालय भन्नु र ?”
सेवाग्राहीको दैनिक भीड लाग्ने कार्यालयहरु नै अपाङ्गतामैत्री नभएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सेवामा पहुँचसमेत कम हुने गरेको उनीहरुको बुझाइ रहेको छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विसं २०६९ मा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी गरेको भए पनि जिल्लामा त्यसको कार्यान्वयन नै नगरी भवन निर्माण गर्न थालेकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्लाका स्थानीय गणेश बोहराले बताए ।
उनले भने, “सरकारले अपाङ्गतामैत्री निर्देशिका जारी गरी सोहीअनुसार भवनलगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्नु भनेको छ, हाम्रो जिल्लामा त्यसको कार्यान्वयन नै भएको छैन, अपाङ्गतामैत्री निर्देशिकाको अक्षरश पालना हुनुपर्छ ।” जिल्लामा अपाङ्गतामैत्री संरचनाको अभावले सरकारी सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ ।
सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकामात्र होइन, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न नसकेको शिखर नगरपालिका–१ का अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्ष्मण विकको गुनासो रहेको छ । रासस
