काठमाडौं, मंसिर २४ । सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी १ माघबाट लागू हुने गरी एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले तोकेको सेवा शुल्कअनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवाहित गरेको कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउनेछैनन् ।
सहकारी विभागले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै ऋण नवीकरण गर्दा पनि ०।२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाइएको छ ।
अहिले सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क सदस्यहरूबाट असुल्दै आएका छन् । संघीय सहकारी विभागले सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसीे ऋण लगानीको अधिकतम एक प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी सेवा शुल्क तोकेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
