मंसिर २४, काठमाण्डौ । २८ फागुनमा ०७५ मा प्रतिबन्ध गरिएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जुनसुकै बेला अपराधिक घटना घटाउन सक्ने देखिएको छ । मोरङमा शिक्षक हत्यापछि विप्लव समुह अब व्यक्ति हत्यामा उत्रिएको बुझ्न सकिन्छ । मोरङ घटनापछि सरकारको रणनिति अव के हुन्छ त्यो भन्ने चासो बढेको छ ।
मोरङको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले हत्या गरेपछि फेरि हिंसात्मक राजनीति चल्ने त होइन भन्ने त्रास फैलिएको छ । दश बर्षीय सशस्त्र द्धन्द जस्तै श्रेष्ठको हत्याको जिम्मेवारी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिएपछि हिंसात्मक राजनीतिको त्रास फैलिएको हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिका–बर्खेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको हत्याबारे नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी मेची कोशी ब्यूरोद्धारा बिज्ञप्ती जारी गरी घटनाको जिम्मेवारी लिएको हो । इन्चार्ज प्रतापद्धारा जारी बिज्ञतीमा आफना नेता तथा कार्यकर्ताको सुराकी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
श्रेष्ठले २०७६ फागुन २६ गते पार्टीको मेची–कोसी ब्युरो बैठकमा प्रहरी बोलाएर ‘दमन गराएको’ दावी नेकपाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । मोरङ घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशमा हत्या, हिंसाको विकराल कालखण्ड ब्युताउने कोशिश भएको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।
विगतमा सुराकीको आरोपमा तत्कालिन माओवादीले जनकारवाही भन्दै अपहरण र हत्या गर्दै आएको थियो । यस्तै, शैली यतिबेला बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले देखाएको छ । यो घटनाले अब विप्लव समूह ‘व्यक्ति हत्याको राजनीति’तर्फ लागेको संकेत देखाएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिलाई अघि बढाएको बताउने विप्लव समूहका नेताहरूले अबको क्रान्ति जनता माँझबाट हुने बताउँदै आएका थिए । विगतमा जस्तो हत्या, हिंसा र रक्तपातबाट नभइ, जनताको बीचबाट अबको क्रान्ति हुने बताएपनि यो घटनाले फेरि सबैलाई झस्काएको छ । सरकारले विप्लव समूहमाथि २८ फागुनमा ०७५ मा प्रतिबन्ध लगाउँदै समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारी आदेश अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले समूहविरुद्ध आक्रामक अपरेशन चलायो ।
तर, नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रहरीले समातेका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता छुटिसकेका छन् भने एउटै व्यक्ति चार पटकसम्म पक्राउ परेर छुटिसकेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रतिबन्ध लगायता मंसिर पहिलो सातासम्म एक हजार ९ सय ४७ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये १ हजार ६ सय ७८ जना छुटेका छन्, १४३ जनालाई मात्रै अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । प्रहरी समात्ने र अदालत छाड्ने क्रम सुरु भएपछि प्रतिबन्धित समूहविरुद्धको कारबाहीमा सुरक्षा संयन्त्र हच्किएको अवस्था छ । हाल प्रहरीले कुनै अपराधिक गतिविधिमा संलग्नता नदेखिए छाड्ने नीति लिँदै आएको थियो । मोरङ घटनापछि सरकारको रणनिति अव के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
