काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाल र भारतबीच जलविद्युत परियोजनाहरुको समिक्षा भएको छ । आज दुई देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले परियोजनाहरुको समिक्षा गरेको हो ।
उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विषयक भारत–नेपाल संयुक्त संचालक समितिको आठौं बैठक आज भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्पन्न भएको हो । बैठकमा यस क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय पहल तथा प्रयासका प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको जनाइएको छ। भारतीय राजदूतावासले विज्ञप्तिमार्फत् दुवै पक्षबीच अन्य विषय लगायत नेपाली उर्जा उत्पादकको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न तर्जुमा भएका उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, इनर्जी बैंकीङ्गको विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल हुनुका साथै एसजेभिएन लिमिटेडद्वारा प्रर्वद्धित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गरी उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन द्रूत रुपमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिएको छ ।
बैठमा विभिन्न मन्त्रालय एवम् विभागका अधिकारीहरु सम्मिलित नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपालका उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले गरेका थिए । बैठकमा भारत सरकारका उर्जा सचिव संजीव नन्दन सहायका साथमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावास, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड लगायतका भारत सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक निकायका अधिकारी सहितको १७ सदस्यीय टोलीको सहभागिता थियो। यस बैठकको तयारी स्वरुप हिजै सह–सचिव स्तरिय भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो।
भारत–नेपाल संयुक्त संचालक समिति दुई देशका सरकारबीच उर्जाको क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयासलाई विस्तार एवम् समन्वय गर्ने सर्वोच्च द्विपक्षीय संयन्त्र हो।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दुवै देशका सरकारले निकटमा रहेर समन्वय गरिरहेका छन्। फलस्वरुप गएको पाँच वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाइएको छ। दक्षिण एसियाको पहिलो ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय मुजफ्फरपुर–ढल्केबर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४०० केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तिय मोडालिटिबारे पनि सहमति भइसकेको छ र अब चाँडै यस परियोजनाको निर्माण सुरु हुने जनाइएको छ। त्यस्तै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको निर्माण उल्लेख्य रुपमा अघि बढेको छ। दुई देशबीच विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन मोडालिटिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिनेछन्।
दुवै पक्षले दुई देशबीच उर्जाको क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने लगायत एकीकृत ग्रीडको विकास एवम् विस्तार, आवश्यकता अनुसार थप अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालको जलविद्युत तथा सौर्य उर्जा परियोजनामा लगानी लगायतका प्रतिबद्धता दाहोर्याएको जनाइएको छ।
