काठमाडौं, मंसिर २७ । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने भने पनि व्यवहारमा भने यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आयुर्वेदिक युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन तहमा नलैजाँदा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालसहितका संस्थाहरू धराशयी बन्न पुगेका छन्। यसले निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
आयुर्वेदिकलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्दै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कुरा बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ। अहिलेका आवश्यकताअनुसार स्वदेशमै उत्पादित जडीबुटीबाट आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी त्यसको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लाग्न सक्ने अवसर प्राप्त भए पनि सरकार यसमा चुकेको आयुर्वेदिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। सिंहदरबार वैद्यखानाले उत्पादन गर्दै आएको च्यवनप्रासलाई डाबर र पतञ्जलीको च्यवनप्रासले विस्थापित गर्ने अवस्था आएको छ। च्यवनप्रासको उच्च माग भएको अवस्थामा सरकारी कम्पनीको उत्पादन ठप्प हुनुको फाइदासमेत ती कम्पनीहरूले उठाइरहेका छन्।
अहिले संघीय तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपाल, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुर, केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी र राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र छन्। प्रदेश तहमा एक प्रादेशिक चिकित्सालय, १४ वटा आयुर्वेद औषधालय र ६१ वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्रदेशस्तरमा प्रदेश १ अन्तर्गत झापाको लखनपुर र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलालीको गेटामा आयुर्वेद अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा ३ सय ५ वटा आयुर्वेद औषधालय छन्।
सरकारी प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शड्ढयाको स्वास्थ्य केन्द्रका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास गरे पनि आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास र विस्तारमा खासै चासो नदेखाएकोमा विज्ञहरूको चिन्ता छ। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल पुगिसकेको अवस्थामा ६१ वटा जिल्लामा मात्र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अझैसम्म १६ जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रबाट करिब २ सय संस्थाले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सञ्चालनको अनुमति लिएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको रेकर्डबाट देखिन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अनुसार नेपालमा आयुर्वेदसम्बन्धी २२ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् भने ४ हजार २ सय २६ जना आयुर्वेद जनशक्ति परिषद्का सूचीकृत भएका छन्। केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा बिरामीको चाप उच्च छ। तर सरकारले यसलाई थप व्यवस्थित र स्तरोन्नतिमा खासै चासो नदेखाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
