काठमाडौं, मंसिर २७ । राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन भएको दुई महिना पुग्न लागेको छ। अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित पाँचै पदाधिकारीको पदावधि कात्तिक ३ गते सकिएको थियो। यस्ता निकाय खाली हुन नदिन संवैधानिक परिषद्ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपथ्र्यो। तर, पदाधिकारी नभएपछि सचिव वेद भट्टराईले आयोगको ०७६र७७ को वार्षिक प्रतिवेदन हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए।
‘मानवअधिकार आयोग खाली राख्नु हुँदैनथ्यो। हामी हुँदै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपथ्र्यो। संवैधानिक आयोग खाली हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। मानवअधिकार आयोग भनेको लोकतन्त्रको वाचडग पनि हो। यो शक्तिशाली आयोग पनि हो। यहाँ अत्यन्तै योग्य, सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। जो लोकतन्त्र, मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ यस्तो व्यक्ति आयोगमा आउनुपर्छ। राजनीतिक कार्यकर्तालाई ल्याउनु हुँदैन’, निवर्तमान अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्ने दायित्व नै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संवैधानिक आयोगमा हुन्छ। यो आयोग समावेशी पनि हुनुपर्छ। यसमा दलित, मधेसीको सहभागिता चाहिन्छ।’
मानवअधिकार आयोग त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे उमेरहदका कारण भदौ २९ गतेदेखि अवकाशमा गएका थिए।
त्यससँगै अख्तियारमा तीन आयुक्त पद रिक्त छन्। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातको अवकाश र घुस प्रकरणमा आयुक्त राजनारायण पाठक राजीनामापछि दुवै पद रिक्त रहँदै आएको थियो। बस्न्यात ०७४ माघ २९ गते अवकाश भएका थिए। पाठकले ०७५ फागुन ३ मा राजीनामा दिएका थिए। अख्तियारमा डा। गणेशराज जोशी कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् भने डा। सावित्रा गुरुङ थापा आयुक्त। मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
